काठमाडौं- सरकारले राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टी विभाजनका लागि कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
अहिले सरकारले केन्द्रीय समिति मात्रै वा संसदीय दल मात्रैका पनि ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेमा पार्टी विभाजन हुने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए।
अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत् ऐनमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच मतभेद चर्किंदै गएको छ। यो मतभेद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउनेबारे कसरत भइरहेको समेत चर्चा हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही गरी आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिए पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने गरी यो अध्यादेश ल्याउन लागेको नेकपाका एक नेताले बताए।