जनस्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको कि माफियाको ?

जनस्वास्थ्यको सरोकारबारे केही कुरा लेख्ने सोच बनाउनेबित्तिकै मैले डा. गोविन्द केसीलाई सम्झिरहेको छु। डा. केसी अहिले कुनै दुर्गम ठाउँको अस्पतालमा निर्भीक भएर स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्दै होलान्। केही दिनअगाडि यस्तै उनको तस्बिरसहितको समाचार कुनै सञ्चारमाध्यममा पढेको थिएँ।

डा. गोविन्द केसी नै हुन् जसले जनस्वास्थ्यलाई आमनागरिकको चासोको विषय बनाइदिए। यति मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माणको तहमा रहनेले जनस्वास्थ्यलाई कसरी मेडिकल माफियाको हातमा सुम्पिएर अतिरिक्त कमाइ गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य उजागर गरिदिए। उनी करिब दुई दर्जन पटक आमरण अनशन बसेपछि बल्ल जनस्वास्थ्यबारे राष्ट्रिय बहस हुन थालेको हो।

सर्वप्रथम डा. केसीलाई धन्यवाद दिँदै आजको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यको विषयलाई राज्यको सरोकारसँग जोडेर केही कुरा गरौं। किनकि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै जनस्वास्थ्यका विषयमा नीतिगत छलफल गर्ने यो उपयुक्त समय हुन सक्छ।

आधुनिक राज्यको निर्माणसँगै राज्यले अख्तियार गर्ने मुख्य राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिप्रति आमनागरिकको सरोकार रहनु स्वाभाविक हुन्छ। किनकि यिनै नीतिहरुको मातहतमा नागरिकको सम्पूर्ण जीवन पद्धति निर्धारण भएको हुन्छ। राज्यका मूल नीतिप्रति आमनागरिकको सरोकारको विषय केवल उसको वैयक्तिक सरोकारको विषय मात्र हुन्न। बरु नागरिक सरोकारमार्फत राज्यको उत्तरदायित्व, भूमिका र विकासको सभ्य शृंखला निर्माण भइरहेको हुन्छ।

यद्यपि जनस्वास्थ्यबारे राज्यले लिने नीतिसँग अन्य कैयौं नीतिगत पक्ष पनि अभिन्न रुपले जोडिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि राज्यको आर्थिक प्रणाली, खाद्य नीति, शिक्षा, वातावरण, उद्योग, सुरक्षाजस्ता पक्षहरु जनस्वास्थ्य नीतिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जोडिएकै हुन्छन्।

लोकतान्त्रिक राज्यले अपनाउने प्राथमिक नीतिमध्ये नागरिकको स्वास्थ्य पनि एउटा हो। नेपालको संविधान– २०७२ को भाग– ३ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखिएको हो।

त्यसैले संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा (३५) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक’ को व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने र स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको हकसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, माथि चर्चामा आएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकसँग जोडिएका स्वच्छ खानेपानी, खाद्य सामग्री, सुरक्षित मातृत्व, रोजगारी, स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकहरुको पनि मौलिक हकका रुपमा संविधानमा रहेका छन्।

कैयौं यस्ता मुलुक छन् जहाँको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो नभए पनि स्वास्थ्य नीति राम्रो छ। उनीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेका मात्र छैनन्, आवश्यक कानुन र नीति तर्जुमा गरेर व्यवहारमा लगेका छन्।

तर राज्यले संवैधानिक व्यवस्था गरेर मात्र उसको दायित्व पूरा भएको मानिँदैन। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ऐन र नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने र सोबमोजिम नागरिकले उपयोग गरे-नगरेको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यको अनुदार र अव्यवहार नीतिगत व्यवस्थालाई हरेक नागरिकले भोगेको छ। र, राज्यको नीति कुन हदसम्म लापरवाह छ भन्ने कुरा पनि नाङ्गो आँखाले देखेको छ। यसको अर्थ राज्य संविधानबमोजिम स्वास्थ्यको सवालमा गम्भीर छैन भन्ने हो।

त्यसकारण जनस्वास्थ्यको सवालमा राज्यलाई संविधानबमोजिम उत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्ला त? यसबारे विचार गर्नुअगाडि राज्य र जनस्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्ध ठिकसँग बुझ्न आवश्यक हुन्छ। जनस्वास्थ्यसम्बन्धी राज्यको नीतिले कैयौं हदसम्म राज्यको चरित्रलाई समेत परिभाषित गर्छ।

राज्य र जनस्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्ध

राज्यले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुराले नै राज्यको स्वास्थ्य नीति बन्ने हो। यसलाई सरल तरिकाले बुझ्न हामीले आफ्नै परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यलाई घरमूलीले कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरालाई नीतिगत एकाइका रुपमा लिन सक्छौं।

हामीले दैनन्दिन व्यवहारमा त्यस्ता कैयौं परिवार देखेका छौं जसले परिवारको एक जना सदस्यलाई बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण धनसम्पत्ति सिध्याएका छन्। अर्कोतिर त्यस्ता घरमूली पनि देखेका हुन्छाैं, जसले अथाह धनसम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यप्रति लापरबाही गरेर मृत्युको मुखमा धकेलेका छन्।

राज्यले गर्ने व्यवहार पनि व्यक्तिले गर्ने व्यवहारकै बृहत् रुप मात्र हो। अर्थात् एउटा सभ्य राज्य परिवारका सदस्यहरुप्रति घरमूली जिम्मेवार भएजस्तै हरेक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुन्छ। र, जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यको नीति पनि समान र कल्याणकारी हुन्छ। यद्यपि मुलुकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक विकासको स्तर, शैक्षिक स्तर, राज्यप्रणालीको चरित्र आदि पक्ष पनि जनस्वास्थ्य नीतिसँग जोडिन्छन्।

तर पनि निर्णायक कुरा राज्यले अख्तियार गर्ने नीति नै हो। अहिले पनि कैयौं यस्ता मुलुक छन् जहाँको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो नभए पनि स्वास्थ्य नीति राम्रो छ। उनीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेका मात्र छैनन्, आवश्यक कानुन र नीति तर्जुमा गरेर व्यवहारमा लगेका छन्।

उदाहरणका लागि नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको क्युबाको स्वास्थ्य सेवा विकसित अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा जत्तिकै राम्रो मानिन्छ। तर आर्थिक हैसियतको कोणबाट अमेरिकाभन्दा क्युबा धेरै गरिब छ। क्युबाले लिएको स्वास्थ्य नीति र सामाजिक असमानताको अनुपात कम हुनाले जनस्वास्थ्यको प्रभावकारिता राम्रो भएको हो।

जनस्वास्थ्यमा राज्यले खर्च गर्ने बजेटको हिस्साले पनि राज्यको स्वास्थ्य नीतिको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ। नर्डिक राष्ट्रहरुले नागरिक स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँछन् र समान वितरण गर्छन्। जसले गर्दा नागरिकको एउटा वर्ग र क्षेत्रले मात्र स्वास्थ्य सेवा पाउने र अर्को पक्ष बञ्चित रहने सम्भावना हुँदैन।

विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रबीचको आर्थिक असमानताका कारणले नै जनस्वास्थ्य फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने विषय बनेको हो। किनकि विकासोन्मुख देशहरुले आफ्नो बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा अन्य आधारभूत आवश्यकता जस्तै : खानेपानी, खाद्य सामग्री, आवास आदिमा खर्च गर्छन्। र, जनस्वास्थ्यको विषयलाई गौण रुपमा लिने र नागरिकको क्रयशक्तिमा छोडिदिन्छन्। जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्नै सक्तैन।

राज्यको नीतिगत व्यवस्थाले कति महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने कुरा एउटै मुलुकका अलगअलग प्रान्तले अख्तियार गरेका नीतिहरुले पनि फरक पार्छ। भारतको संघीय सरकारको स्वास्थ्य नीतिभन्दा केरल राज्यको स्वास्थ्य नीति बढी प्रभावकारी मानिन्छ। तुलनात्मक रुपमा भारतका अधिकांश संघीय राज्यभन्दा केरला गरिब राज्यमा पर्छ। तर केरलको जनस्वास्थ्यको अवस्था कैयौं विकसित मुलुकको भन्दा राम्रो छ।

संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको कोणबाट विचार गर्ने हो भने जनस्वास्थ्यको विषय राज्यले गरेको अपराधअन्तर्गत पर्दछ।

सन् असीको दशकसम्म विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको जनस्वास्थ्यको असमानता तुलना नै गर्न नसकिने अवस्थामा थियो। विश्वको करिब आधा जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित थियो। विश्वभरि गरिएका तत्कालीन अध्ययनहरुले निकालेको निष्कर्ष नै जनस्वास्थ्यको विषयलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने थियो।

खासगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तत्कालीन मुलुकहरुको जनस्वास्थ्य नीतिहरुको अध्ययनमा चीन र क्युबाजस्ता मुलुकहरुले गरेको प्रगतिलाई मुख्य आधार बनाएको थियो। जनस्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखेर समान आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा आएको परिणामलाई जनस्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख्य महत्त्व दिइएको थियो।

यसै अध्ययनका आधारमा स्वास्थ्य नीतिमा राज्यको दायित्वको स्पष्ट परिभाषा र घोषणा ‘अल्माआटा’ सम्मेलनले गरेको हो। सन् १९७८ मा तत्कालीन साेभियत संघको अल्माआटा भन्ने ठाउँमा भएको ‘प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण’ सम्बन्धी सम्मेलनले ‘जनस्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र स्वास्थ्यसेवाको उचित व्यवस्था र सामाजिक उपायहरुको मद्दतबाट यसलाई पूरा गर्न सकिने’ घोषणा गर्यो।

नेपालले लिएको गलत नीति

जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख्नुपर्ने अल्माआटा सम्मेलनको ४२ वर्षपछि पनि नागरिकले अझै त्यही मुद्दा बोकेर राज्यसँग रुनुपर्ने विडम्बना विद्यमान छ। संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको कोणबाट विचार गर्ने हो भने जनस्वास्थ्यको विषय राज्यले गरेको अपराधअन्तर्गत पर्दछ।

खास भन्ने हो भने नेपालले लिनुपर्ने स्वास्थ्य नीतिको विषयमा आमनागरिकले टाउको दुखाउनै नपर्ने हो। किनकि जनस्वास्थ्यको विषय नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको कुरा मात्र नभएर आफूलाई समाजवादी दावी गर्ने दलहरुको दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख रहेको विषय हो। तर किन आफ्नै सरकारले आफ्नै दलका नीतिहरु लागू गर्दैनन्?

यहींबाट दलहरुको समाजवाद, प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वको कुरा आउँछ। उनीहरुले समाजवादको पक्षमा सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा जनस्वास्थ्यप्रतिको सरोकार बजारलाई सुम्पिदिएका छन्। र, खुला बजारका व्यापारीमार्फत कमिसन खाएका छन् वा आफैं पनि उक्त नाफाको व्यापारमा संलग्न छन्।

नेकपाको प्रमुख घटक पूर्वएमालेको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट विशेष गरेर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता वञ्चित हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सरकारी अस्पतालहरूमा व्यवस्थापनको अभाव र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा चर्को व्यापारीकरण समस्याको रूपमा रहेको छ।’

यसलाई समाधान गर्ने सरकारको समाजवादी सूत्र भने विचित्रको छ। अर्थात् आफ्नै घोषित प्रतिबद्धताको विरुद्ध दलहरु र राज्यले जनस्वास्थ्यलाई खुला बजारमा छोडिदिएका छन्। यो आजबाट आएको विषय होइन। सन् १९९७ बाट आरम्भ भएको आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकार योजनाबद्ध रुपमा स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको व्यापार बनाउने नीतिमा तल्लीन छ। र, आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा मेडिकल शिक्षा, जनस्वास्थ्य र शिक्षा माछा बजारमा परिणत भएको छ।

सरकारले अवलम्बन गरेको यस्तो गलत नीतिको प्रधान कारण हो– नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको चपेटासँग राज्यको आत्मसमर्पण। सन् नब्बेको दशकपछि विश्वभरि तीव्र गतिमा नवउदारवादले फैलाएको पुँजीको विस्तारले राज्यको भूमिकालाई खुच्याउँदै लगेको छ। र, खुला बजारको आक्रामक भूमिकालाई विस्तार गर्दै लगेको छ।

खुला बजार विस्तारले राज्यका सीमा खुकुलो बन्दै जाने मात्र होइन, राज्यको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत नकारात्मक परिवर्तन आएको छ। जसले एकातिर नागरिकको दायित्व लिनबाट सरकार पछाडि हट्दैछ भने अर्कोतिर स्वास्थ्यसेवालाई समेत नाफा आर्जन गर्ने स्रोतका रुपमा विकास गरेको छ। र, जनस्वास्थ्य एउटा वस्तुका रुपमा रुपान्तर भएको छ।

त्यसैले यस्तो गलत नीतिविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु आज नागरिकको दायित्व भएको छ। स्वास्थ्यसेवाको विषय नेपालका लागि अझै महत्त्वपूर्ण किन छ भने झन्डै जनसंख्याको साठी प्रतिशत नेपाली आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा राज्य पनि दायित्वबाट पन्छिने हो भने सर्वसाधारणले ज्यानको माया मार्नुबाहेक कुनै उपाय हुन्न, र छैन।

संविधानमा लेखिएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको र संयुक्त राष्टसंघले पनि औंल्याएको कुरा हो– स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाऊ। तर बनेन। किन ? किनकि राज्यको आधारभूत चरित्रप्रति निरपेक्ष रहेर कुनै पनि जनपक्षीय नीति निर्माण गर्न सकिँदैन। यसको निर्धारण सभ्य र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीले मात्र गर्न सक्छ।