मंगलबार, साउन २७, २०७७

विचार

सरकार ! नागरिक धैर्यको परीक्षा नलेऊ

1591775106dharmendra.jpg

समय: गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्या। स्थान: धनुषाको जटही नाका। घटना: मृत्यु। मृतकको ठेगाना: धनुषा, सहिदनगर नगरपालिका। मृतकको उमेर : ३० वर्ष। मृतकको नाम: वीरेन्द्र गुरमैता यादव। मृत्युको कारण: भोकमरी।

नेपालमा लकडाउन लम्बिँदै गएपछिको एक हृदयविदारक घटना हो वीरेन्द्रको मृत्यु। उनको मृत्यु राज्य संयन्त्रको असफलताको गम्भीर उदाहरण पनि हो।

देशमा यतिबेला तीन तहका सरकार सक्रिय छन्। तर वीरेन्द्रको बाँच्न पाउने अधिकारक संरक्षण गर्न कुनै सरकारले सकेन। किन? उत्तर हो, वीरेन्द्र र वीरेन्द्रजस्ताका पक्षमा कुनै पनि तहका सरकार छैनन् र हुन चाहँदैनन्।

एकले अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउनुका अतिरिक्त ठोस काम हुन सकेको भए, सीमामा छटपटाइरहेका वीरेन्द्रको पीडा र व्यथाको बोध गरिदिएको भए, उनको आवाज सुनिदिएको भए, समयमै खाना र खाजाको व्यवस्था गरिदिएको भए, उपचारको जोहो गरिदिएको भए वीरेन्द्र आज जीवितै हुन्थे आफ्नो परिवार माझ।

देशमै रोजगार नपाएपछि भारतको गुजरात पुगेका थिए वीरेन्द्र। कोरोना महामारीका कारण त्यहाँबाट विस्थापित हुन बाध्य उनी कहिले गाडी त कहिले पैदल यात्रा गरेर घर फर्किंदै थिए।

घर पुग्ने उत्साहमा उनले विदेशी भूमिको यात्रा भोकभोकै तय गरे। बडो मुस्किलले जटही नाका आइपुगेका वीरेन्द्र मातृभूमिमा टेकेपछि सायद निश्चिन्त थिए। तर आफ्नै भूमि आइपुग्दा पनि उनले केही खान पाएनन्। झोलालाई सिरानी बनाएर निदाउने प्रयास गरेका वीरेन्द्र कहिल्यै नब्युँझिने गरी बिदा भए।

उनका बुवाको भनाइअनुसार वीरेन्द जटहीमा निकैबेर छटपटाएका थिए। सीमामा केही सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्य संयन्त्रको उपस्थिति थिएन। वीरेन्द्र आर्त पुकारा थियो, चाँडै अस्पताल लगियोस्। तर उनको चीत्कार सुन्ने कोही भएन। परिवारकै सक्रियतामा एम्बुलेन्स खोजेर लैजाँदा उनलाई जीवितै अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन।

रोजगारीका लागि विदेश गएका व्यक्ति जो विदेशी भूमिमा रातोदिन घोटिन्छ, उसले पठाएको रेमिट्यान्सका आधारमा देशको बजेट बन्छ। तर रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिले भने अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्छ भने त्यस्को जिम्मेवारी कसले लिने?

अछामको बयलपाटास्थित अस्पतालले कर्मचारी निकाल्ने निर्णय गर्छ। बेरोजगारीबाट डराएर, कहालीलाग्दो भविष्यबाट अत्तालिएर सिद्धार्थ आउजीले आत्मदाह गर्छन्। प्रश्न उठ्छ, यस्ता घटनाले राज्यलाई पोल्छ कि पोल्दैन? यी मृतकका लासले तर्साउँछ कि तर्साउन्न?

वीरेन्द्रकी विधवा र उनका नाबालक सन्तानको आँसुले सरकारलाई पिरोल्छ कि पिरोल्दैन? सायद सरकारलाई यस्ता कुराले छुँदैन। सरकार त ‘होलसेल’ मा जानकारी दिन्छ, कोरोना व्यवस्थापनमा १० अर्ब खर्च भएको छ। त्यस्तो खर्च कहाँ भयो? कसरी भयो? भन्ने तथ्य भने लुकाउँछ।

सरकार जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लकडाउन अवधि बढाउँछ तर कर तिर्न भने २५ गतेसम्मका लागि उर्दी जारी गर्छ।

नेपालमा लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ अझै अनिश्चित छ। आमजनताले लकडाउनको लामो सकस भोगे। जनता अब लकडाउन व्यहोर्न तयार छैनन्। सरकारको सबै निर्णय मान्न तयार छैनन्।

एकातिर कोरोना व्यवस्थापनका नाममा १० अर्ब खर्च भएको भन्ने र कर तिर्न आदेश दिने सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिन सकेको छैन। आमव्यक्तिमा चरम निराशा छाएको छ। यही कारण लकडाउन अवधिमा आत्महत्या गर्नेको संख्या वृद्धि भएको प्रहरी तथ्यांक छ।

यसै सन्दर्भमा जनताले सरकारको प्रतिकार गर्न सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासअगाडि मंगलबार जनताले गरेको प्रदर्शन यसकै उदाहरण हो। आमजनताको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध मुद्दा उठाएका उनीहरुले कर नतिरेर सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदर्शनकारीले आरडीटी बन्द गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेर्न लागिएकोमा विरोध गरेका छन्।

आमरसरोकारका अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा त जनताले पहिले पनि आवाज उठाएका हुन्, प्रतिकार गरेका हुन्। तर कर नै नतिर्ने सम्बन्धमा जनताले सरकारको विरोध गरेको र अवज्ञा गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हो।

इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको प्रारम्भ यस्तै करको कुराबाट भएको थियो।

यस सम्बन्धमा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन्, 'राज्यको जीवनमा यस्ता घटना निकै अर्थपूर्ण हुन्छन्। जनता हामी कर तिर्दैनौं भनेर राज्यविरुद्ध जब सडकमा ओर्लन्छन् तब ठाने हुन्छ, सरकारको वैधता सकियो। जनता कर तिर्न तयार भएन भने राज्यको अस्तित्व कसरी रहला? म कर तिर्छु तँ मेरो सुरक्षा र कल्याण गर भनेर न राज्य खडा भएको हो।'

दाहालका अनुसार अहिलेको घटनालाई समय छँदै महत्त्व दिइएन भने यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ ।

लकडाउन अवधिमा जे तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यसमा राज्य चुकेको छ। राज्यले दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने जनशक्तिबारे सोच्न आवश्यक ठानेन। यिनले कर कहाँबाट तिर्ने? जो सक्षम छन् उनले पनि लकडाउन अवधिमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेनन् तिनले पनि कर किन र कसरी तिर्ने? तर राज्यका लागि यी प्रश्नले खासै अर्थ राख्दैनन्। बस, राज्यलाई पैसा चाहिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार लकडाउनका कारण ३७ लाख नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ। लकडाउनबाट ८४ लाख नेपाली नागरिक अतिप्रभावित भएका छन्।

विदेशबाट वीरेन्दजस्ता व्यक्ति धेरै फर्कलान्। तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? सिद्धार्थको मृत्यु किन भयो? राज्यले त्यो पनि खोज्न आवश्यक ठानेन। निश्चय पनि राज्य समयमा गम्भीर हुन सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन। यस्ता कार्यमा ढिला गरियो भने दिन बित्दै जाँदा धैर्य गुम्न सक्छ। यसपछि राज्यमा बस्नेहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्