बुधबार, वैशाख १२, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • २०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रः कर्जामा कमी, दोहोरो अंकको व्याजदर र बैकिङ फ्रड

२०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रः कर्जामा कमी, दोहोरो अंकको व्याजदर र बैकिङ फ्रड

२०७६ साल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगति सामान्य रह्यो ।
 |  सोमबार, वैशाख १, २०७७

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

सोमबार, वैशाख १, २०७७

काठमाडौं- २०७६ साल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगति सामान्य रह्यो ।

triton college

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राम्रै नाफा कमाएका बैंकहरु यो वर्षको उत्तरार्धमा केही विचलित भए। राष्ट्र बैंकको मार्ग निर्देशनका कारण गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना भएन। वर्षको पहिलो त्रैमास र दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता थियोे तर तेस्रो त्रैमासदेखि भने क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखा पर्यो। यद्यपि, कर्जा क्षेत्रमा दबाब नहुँदा अघिल्लो वर्षको जस्तो समस्या भएन।

आर्थिक वृद्धिको सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजारमा नगद प्रवाह धेरै गर्नुपर्ने र त्यसले मुल्यबृद्धि हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले मुल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखे पनि चैतसम्म मुल्यबृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको भए पनि नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा साल २०७६ मा ठूलो असर परेन।

corrent noodles
Metro Mart

सरकारले चैत मसान्तको ब्याज असारसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुले खातामा रकम हुने ग्राहकको सावाँ ब्याज काटेर आफू सुरक्षित भइसकेका छन् ।

कर्जामा कमी आएको वर्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर कर्जाको मागमा कमी आएका कारण कर्जा विस्तार १४.१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

देशमा ठूला उद्योग नखुल्दा, व्यवसायमा वृद्धि नहुँदा कर्जा प्रवाह हुन सकेन। सिमेन्ट, छड जस्ता वस्तुहरुमा देश आत्मनिर्भर बन्दै गएपछि ती वस्तुको आयातमा कमी आउँदा पनि ऋण प्रवाह कम भयो।

त्यस्तै पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्माण सामग्रीको आयातमा कमीसँगै ऋणको मागमा पनि कमी आयो।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीका लागि ल्याएको पुनःकर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन राम्रो भए पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह हुन सकेन।

सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर स्वरोजगारका लागि ऋण दिने कार्यक्रममा तीन वर्ष वितिसक्दा एक सय जना पनि सहभागी हुन सकेका छैनन्।

दोहोरो व्याजदरले गाँजेको वर्ष

गत वर्ष बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्योे। बचतमा समेत बैंकहरुले ६ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप संकलन गरे भने क्रेडिट क्रन्चका बेला निक्षेपमा ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यस्तै कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो।

आरटीजीएस र गोएमएल लागु

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गत वर्ष रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) र गोएमएल लागु गरियो। दुई लाखदेखि माथिको रकम एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पठाउनको लागि आरटीजीएस प्रणाली लागु गरिएको हो।

त्यस्तै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन गत माघ १ गतेदेखि गोएमएल अनिवार्य रुपमा लागु गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुको सहज पहिचान गर्न र शंकास्पद कारोबार ट्र्याक गर्न लागु गरिएको गोएमएल प्रणालीले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने विश्वास गरिएको छ।

एटिएम ह्याकिङ र बैकिङ फ्रड

२०७६ सालमा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा एटीएम ह्याक र बैंकिङ फ्रडका घटना भए।

नेप्समा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम ह्याक गरी लाखौं रकम विभिन्न बैंकहरुबाट निकालिए।

यो ह्याकिङबाट ग्राहकहरुको नगद नगुमे पनि बैंकप्रतिको विश्वास भने केही धरमराउन पुग्यो। यसै कारण आरटीजीएस प्रणाली लागु गर्न राष्ट्र बैंकले केही ढिलाई गर्यो।

त्यस्तै कृषि विकास बैंक र जनता बैंकमा बैकिङ फ्रडका घटनाहरु भए।

विदेशी पुँजी ल्याउन असफल

अघिल्लो वर्ष क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगेका बैंकहरुले आफूले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाए समस्या समाधान हुने बताएका थिए। सरकारले सोही अनुसार नीति बनायो। त्यसपछि बैंकहरुले हेज फन्डको व्यवस्था माग गरेपछि राष्ट्रबैंकको सहकार्यमा सरकारले हेज फन्डको पनि व्यवस्था गर्यो तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनन् ।

हालसम्म ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिव ८ करोड डलरको हाराहारीमा विदेशी लगानी ल्याएका छन् । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो चुक्तापुँजीको शत प्रतिशत रकम विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो कार्यक्रम अनुसार अहिलेसम्म १६ वटा बाणिज्य बैंकले २१ अर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित: Apr 13, 2020| 21:55 सोमबार, वैशाख १, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्