महत्त्वाकांक्षी गफ र अनेक काण्डमा अलमलिएकाे नेकपा

दुई तिहाइ शक्तिसहित सत्तारोहण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ष २०७६ असम्भवप्रायः लाग्ने गफ, नेताका काण्ड र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीको ‘डिफेन्स’ मै बित्यो।

२०७६ मा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू व्यक्तिगत उल्झनमा व्यस्त रहे। सत्तारूढ दलकै निर्णय, सरकारका क्रियाकलाप र पार्टीका नेताहरूका कारण आमजनतामा आशाका किरण देखिएन।

प्रभावशाली मन्त्री र नेता विभिन्न विवादमा मुछिए भने नेकपाको अन्तरपार्टी संघर्षले मुलुकसामु रहेका मुद्दा ओझेलमा परे। कमीकमजोरी ढाकछोपका लागि अधिकांश मन्त्रीले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई गाली गर्न र ‘डिफेन्स’ मै समय खर्चिए।

दुई तिहाइ बहुमतबाट झन्डै दुई तिहाइमा झरेको नेकपाका नेताहरु मुछिएका केही काण्ड वर्ष २०७६ मा चर्चामै रहे।

बालुवाटार जग्गा काण्ड

शक्तिमा रहेका नेता र उपल्लो तहका कर्मचारी मिलेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको विषयले गत वर्ष निकै चर्चा पायो। करिब ३०० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न संलग्न भएको भन्दै तीन पूर्वमन्त्रीसहित, तीन सचिव र कर्मचारी गरी ११० जनाले मुद्दा खेपिरहेका छन्।

तर, सोही जग्गा किन्नेमध्येका एक नेकपा नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल लगायत केहीलाई सरकारले उन्मुक्ति दियो। जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा लगाइएन।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन संलग्न दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि उन्मुक्ति दिइयो। छानबिन निष्पक्ष नभएको भन्दै यही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्धसमेत गरेको थियो।

बाँस्कोटाको ७० करोड कमिसन काण्ड

रूखाे बाेलीका कारण सधैं विवाद र चर्चामा रहेका सत्तारुढ दलकै एक नेता हुन्– गोकुल बाँस्कोटा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिएका बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा पनि ओली निवास बालकोटमै बसे।

सञ्चार राज्यमन्त्रीको भूमिकासहित मन्त्रिपरिषद्मा छिरेका बाँस्कोटा ‘ओली आशीर्वाद’ ले केही समयमै मन्त्री बन्न पुगे। संघीय समाजवादीले सरकार छोडेपछि उनले एकाध हप्ता सहरी विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाले।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटाले बिहीबार मात्र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने चलन बसाएकोमा व्यापक आलोचना सहनुपर्‍यो। निर्णय सार्वजनिक गर्र्ने कार्यक्रममा उनले गर्ने व्यक्तिगत टीकाटिप्पणीमा सधैं विवादमा रह्यो।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले ८ फागुनमा राजीनामा दिनुपर्‍यो। तर, यो प्रकरणमा बाँस्कोटामाथि अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन।

राजीनामा दिएको केही समयपछि बाँस्कोटाको निर्माणाधीन निजी निवासमा बम विस्फोटसमेत भएको थियो।

महरा काण्ड

मुलुकको सम्माननीय पदमा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डले पनि गत वर्ष राम्रो चर्चा पायो। पटक–पटक मन्त्री भएका र सभामुखमा बहाल रहेकै समयमा बलात्कार आरोपमा उनले केही समय जेलमा बिताउनुपर्‍यो।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरा दसैंको बेला सभामुख निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे। हिरासतमा रहेपछि उनले सभामुख पदबाट छानबिन नसकिन्जेलसम्म भन्दै राजीनामा दिए।

उनले लेखेको राजीनामाको भाषाको खुब आलोचना भयो। हिरासत र कारागारमा करिब ५ महिना बिताएपछि ५ फागुनमा उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए।

कृष्णबहादुर महाराले राजीनामा दिएपछि सभामुख को बन्ने विषयले नेकपाभित्रै निकै उथुलपुथुल बनायो। जनमत र पार्टीका महिला नेताको समर्थन हुँदाहुँदै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे सभामुख बन्न पाइनन्।

सभामुख आफ्नो मान्छे बनाउने अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अडानले संसद् पटक–पटक स्थगित बन्न पुग्यो।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था र सत्तामाेह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यले पनि गत वर्ष निकै चर्चा पायो। १३ वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओली योबीचमा निकै पटक भारत, सिंगापुरलगायत देशमा उपचार गर्न पुगे। तर, दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गराए।

फागुन दोस्रो साता प्रत्यारोपण गराएका ओली अहिले पनि स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्री नतोकी दुई हप्तासम्म अस्पतालको बेडमा बसेकाले उनको सत्तामोह झल्कायो।

अहिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नपाए पनि अधिकांश काम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा हुँदै आएको छ।

औषधि खरिदमा अनियमितता

कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न मुलुक तीन सातादेखि बन्दाबन्दीमा छ। बन्दाबन्दी गरेर कोभिडविरुद्ध लडिरहेका बेला सरकार चलाइरहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टोली भने अनियमितताको आरोप खेपिरहेको छ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफू निकटको कम्पनीलाई सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएको विषय सार्वजनिक रुपमा आलोचना भयो।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नभएको ओम्नी ग्रुपले नेताको निकटताकै आधारमा ठेक्का पाएको विषय बाहिरिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्‍यो। तर, ओम्नीले पहिलो चरणमा तोकिएभन्दा कम परिमाण र बजार मूल्यभन्दा २० गुणा महंगो सामान ल्यायो।

छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर मुलुकलाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बेला केही मन्त्रीका कारण मुलुकमा थप जोखिम थपिएको छ।

ओम्नीलाई गलत देखाएर ठेक्का रद्द गरिएको भए पनि यसमा संलग्न उप्रप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालमाथि कुनै छानबिन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उल्टै उनीहरूको बचाउ गरेका छन्।

समितिको विवादास्पद निर्णय

गत बिहीबार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको निर्णय निकै विवादमा आयो। उपप्रम ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा बसेको बैठकले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट आफ्नो घर फर्किनेहरूलाई यातायातको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्‍यो।

समितिमै संलग्न मन्त्रीहरूले निर्णयको विषयमा मिडियालाई जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को फेसबुक पेजमार्फत पनि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरियो।

तर, समितिको निर्णयप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाए। प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निर्णयको विरोध गरे।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको विरोधले निर्णबाट सरकार पछि हट्यो तर त्यसको दोष मिडियालाई लगायो। उपप्रम पोखरेलले निर्णय नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे। 

चक कुरा त माफी माग्नुको साटो अघि निर्णय सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज नै ‘डिएक्टिभेट’ गरियो। व्यक्तिगत फेसबुक जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पेज गायब पारिएको भन्दै सरकारको झन् आलोचना भयो।

यसअघि प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीमाथि काठमाडौं प्रेस समाचार पोर्टलको सीएमसीमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरी समाचार नै डिलिट गरिदिएको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि उनी सञ्चालक रहेका ईसेवा बहिस्कार गर्नेहरू पनि थुप्रै रहे।

अलीको कम्पनीले विभिन्न बैंकको सप्टवेयर बनाएको र डिजिटल बैंकिङकाे काम गरिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र नै जोखिममा परेको भन्दै समाचार आए। तर उनीमाथि छानबिन गर्ने संकेत सरकारले देखाएको छैन।

सरकारी जग्गा निकै सस्तो यती होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको प्रकरणले पनि चर्चामा पायो। यस्तै अमेरिकी सहयोग नियोगअन्तर्गतको एमसीसी प्रकरणमा पनि सत्तारुढ नेकपामा अल्झिएको छ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने तत्काल अनुमाेदन गर्नु छ भने काेराेनाकाे जाेखिम न्यूनीकरण र यसपछिका चुनाैतीसँग पनि नेकपा नेतृत्वकाे सरकारले जुध्नै पर्नेछ। यी मुद्दाले पनि नेकपा नेतृत्वकाे क्षमतामा थप परीक्षण हुनेछ।