वर्ष २०७६ : सभामुखको नैतिक पतनदेखि मन्त्रीको ७० करोड बार्गेनिङसम्म

वर्ष २०७६ समापनको संघारमा छ। वर्षको अन्तिम महिनादेखि पूरै देश कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। अरुबेला सधैं गाँड कोराकोर गरिरहने राजनीतिक दलहरु पनि अहिले एकबद्ध भएका छन् कोरोनासँग लड्न।

वर्षका ११ महिना भने राजनीतिक उतारचढावमै बिते। कहिले सभामुखलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप त कहिले मन्त्रीले घूस मागेको अडियो सार्वजनिक। यही वर्ष दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट एउटा पार्टी बाहिरियो र सरकार सामान्य बहुमतको मात्र हुन पुग्यो। यसै वर्ष सरकारले शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्यो।

१. यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पूर्वसभामख महरा १३३ दिन थुनापछि मुक्त

विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सधैं सत्ता र शक्तिमा रहँदै आएका नेकपा नेता तथा सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि राजीनामा दिए।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार लागेपछि महराको सभामुख पदमात्र गएन, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनालाई थुनामा राख्न आदेश दियो। उनी १३३ दिनसम्म सदरखोर डिल्लीबजारमा बसे। अदालतले सफाइ दिएपछि उनी फागुन ५ गते मुक्त भए।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्।

यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेकपाले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा गर्न सुझाव दिएको थियो।

महरालाई असोज १९ गते प्रहरीले पक्राउ अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उनीविरुद्ध बलात्कार प्रयासमा पाँच वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको थियो। संवैधानिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिमाथि यौन दुर्व्यवहार आरोपमा नेपालको इतिहासमै पहिलो हो।

२. ७० करोड भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन ८ मा राजीनामा दिए। उनले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो। कांग्रेसमा विपक्षी दलले छानबिनको माग गरेको थियो।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रेसका सीईओ विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ।

बाँके नेपालगन्जका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौँडाका आनन्दराम पौडेलले बाँस्कोटाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीसँग ७० करोड कमिसन मागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

यस्तै ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटी र सुनसरीका प्रितम सुवेदीले पनि भिन्नै रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा बाँस्कोटा उक्त प्रकरणमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

३. समाजवादीले छाड्यो सरकार

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट पुस ८ गते संघीय समाजवादी पार्टी बाहिरियो। उपप्रधानमत्री रहेका उपेन्द्र यादव र सहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले पुस ८ गते पदबाट राजीनामा दिए। कानुनमन्त्रीसमेत रहेका यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए।

समाजवादी २०७५ जेठ १४ गते संविधान संशोधनलगायत माग र मुद्दामा सम्बोधन गर्ने सर्तसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपरेको यादवको भनाइ थियो।

४. सभामुखमा सापकोटा, ज्यान मुद्दा कायमै

कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएको चार महिनापछि झन्डै चार महिनापछि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भए। दुई पटक मन्त्री भइसकेका सापकोटा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।

सापकोटालाई ज्यान मुद्दाको आरोप छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमै २०६८ सालमा रिट दायर गर्ने अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिए। अधिकारकर्मीले उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएपछि राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरे।

उनलाई सभामुख बनाउन नेकपामा निकै रस्साकस्सी परेको थियो। खासगरी नेकपामा पूर्वएमालेलाई सभामुख बनाउने कि पूर्वमाओवादीलाई सभामुख बनाउने भन्ने विवाद थियो।

यस्तै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि आफूले सभामुख पाउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओली सुवास नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

५. भाग्यमानी डा. खतिवडा

राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माघ २० गते राजीनामा दिए। भोलिपल्टै उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ र सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरिन्।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्ने भएकाले पार्र्टी राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले नै सम्हालेका थिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाको मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य भएमा खतिवडाले त्यसपछि पनि मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेछन् । नत्र उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

६. अन्योलमै एमसीसी

एमसीसीबारे नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा भएको लामो विवादपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि अन्योलमै छ। कार्यदलले एमसीसीअन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता सुधार नगरी पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएको छ।

अमेरिका भने एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधन नहुने अडानमा छ। एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति असार ३१ मा दर्ता गरिएको थियो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन आगामी जुनभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ। यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ।

सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौतामा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए।

परियोजना अघि बढाउन ६ पूर्वसर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नेसहित दुई बाँकी छ।

एमसीसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत सहमति सम्पन्न भइसकेका छन्। अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गर्ने काम बाँकी छन्।

७. ललिता निवास प्रकरणमा जोगिए २ पूर्वप्रधानमन्त्री

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सफाइ दिएको छ। यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले केही गरिरहनु परेन भनेर सफाइ दिएको हो।

तर उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। बालुवाटारस्थित बहुमल््य जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ प्रतिवादी छन्। गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अधिकारीविरुद्ध सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै पन्त र बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका रामकुमार सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसरी जग्गा लिनेमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

८. सातै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नियुक्ति

कात्तिक १७ गते सातै प्रदेशका प्रमुखहरू पदमुक्त गरेर सरकारले नयाँ नियुक्त गर्यो। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश १ का प्रमुख डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमतीकी अनुराधा कोइराला, गण्डकीका बाबुराम कुँवर, ५ का उमाकान्त झा, कर्णालीका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिमका मोहनराज मल्ललाई ओली सरकारले पदमुक्त गरेको हो।

यस्तै सरकारले प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, २ मा तिलक परियार, बागमतीमा विष्णु प्रसाई, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, र्कालीमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिमा शर्मिला त्रिपाठी नियुक्त गर्यो।

९. २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण

निकै लामो प्रतीक्षापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि असोज २५ गते नेपाल आएका थिए । नेपालमा बहुप्रतीक्षित चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई सरकारको विशेष कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

सीले नेपालमा करिब २२ घण्टा समय बिताएका थिए। त्यसअवधिमा उनले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्ने र आफूले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा बचन दिने काम गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने क्रममा नेपाल–चीनबीच १५ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । सी नेपाल आउनुअघि २३ वर्ष पहिले सन् १९९६ मा चीनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको दुई दिने भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता नेपालमा कोही पनि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएका थिएनन् ।

१०. जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा १२ वर्षपछि पूर्वमन्त्री आलम पक्राउ

वर्ष २०७६ को अर्को चर्चित काण्ड हो, आलम पक्राउ प्रकरण । १२ वर्षअघि इँटाभट्टामा जलाएर दर्जन बढी व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोग लागेका सांसद मोहम्मद अफताब आलम असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए । उनी पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतले उनलाई नियन्त्रणमा लिई ‘कानुनी कारबाही गर्न’ ७ वर्षअघि आदेश दिएको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनाव जित्नका लागि बम पड्काउने योजना अनुरुप आफैले बम बनाउन लगाएको र उक्त बम बनाउने क्रममा चैत २७ मा विस्फोट भएपछि घटना लुकाउन घाइते भएका सबै जनालाई इट्टा भट्टामा लगेर उनले जलाउन लगाएको आरोप लागेको छ ।