सरकारको झुट : गल्ती आफ्नो, दोष मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई

काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेर कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका आमनागरिकसँग एकपटक फेरि झुटो बोलेर सरकारले अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ।

प्रसंग हो, लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण राजधानी काठमाडौंमा अड्किएका सर्वसाधारणलाई २८ र २९ चैतमा घर फर्कन दिने कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चतरीय समितिको निर्णय।

बिहीबार अपराह्न उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा अन्य मन्त्रीसमेत सहभागी बैठकले काठमाडौंबाट बाहिरिन चाहने नागरिकका लागि दुई दिन खुला गर्ने आन्तरिक सहमति ग¥यो। सोही सहमति अनुसार त्यसको कार्यविधि बनाउन गृहमन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइयो।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमार्फत ‘उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको’ सार्वजनिक गरियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एक टेलिभिजनसँगको कुरामा उक्त निर्णयको पुष्टी गरे। कर्मचारीहरुले पनि बाटो खोल्ने व्यवस्था हुँदै गरेको जानकारी दिए। रेडियो, टीभी र अनलाइनमा समाचार बन्यो।

त्यसपछि लकडाउनका कारण राजधानीमा गुम्सिन बाध्य मजदुर, विद्यार्थी र काठमाडौंमै अड्किएका सर्वसाधारण उत्साहित हुँदै गाउँ फर्कने तयारी गर्न थाले।

अब पालो थियो, दुई दिनसम्म छुट दिने कार्यविधि कसरी बनाउने? त्यसका लागि समितिले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। फेरि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बैठक तय भयो। तर बैठक बस्नुुअघि नै समितिको निर्णयबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट टिप्पणी र असहमति आउन थाल्यो।

प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले त ‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो’ भनेर आफ्नो विमति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे। अन्य मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आश्चर्य प्रकट गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसँग कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्न थाले।

लगत्तै निर्णय कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर छलफल गर्न गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बस्यो। बैठकमा धेरैले भने– यो कसरी सम्भव छ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

एकआपसमा भौतिक दूरी बढाउनुपर्ने बेलामा यसरी सर्वसाधारण आवातजावत हुँदा संक्रमण हुन सक्ने भएकाले समितिको निर्णय रोकौं भन्ने आवाज उठ्यो। त्यसपछि गृहमन्त्रीको आग्रहपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निर्णय फिर्ता लिने भए।

यहाँनिर, उपप्रधानमन्त्री पोखरलले सोझै निर्णय फिर्ता भनेनन्। बरु सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई दोष लगाउँदै त्यस्तो निर्णय नै नभएको विज्ञप्ति जारी गरे।

काठमाडौंबाट बाहिरिन उत्साहित सर्वसाधारण निराश भएर मिडियामाथि खनिए। संभवतः मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिएर मन्त्री पोखरेल पनि दंग छन्। तर यसले सरकारका निर्णय प्रक्रिया र सूचना संप्रेषणको विश्वसनीयतामा फेरि प्रश्न उठाएको छ। उसो त, वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाल र मिडियाप्रति सहिष्णु छैन।

साँच्चिकै काठमाडौंबाट बाहिरन चाहनेका लागि त्यस्तो व्यवस्था सुरक्षित तवरले गर्नसकेको भए उचित नै हुन्थ्यो। तर, निर्णय लिनुअघि प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय र यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यस मामिलामा सरकारले आफ्नो कमजोरी छर्लंग देखाएको छ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी र सामाचारप्रति आपत्ति जनाउनुको सट्टा ‘निर्णय फिर्ता लिएको’ जानकारी मात्रै गराइएको भए त्यसलाई सामान्य त्रुटी मात्र मान्न सकिन्थ्यो तर, उपप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिले सरकारको काम गराईप्रति प्रश्न चिन्ह लगाएको छ।