सरकारी राहतमा भेदभाव !

जनकपुरधाम- कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको छ। पहिलो र दोस्रो चरण हुँदै अहिले ‘लकडाउन’ तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। र, यो कहिले टुंगिने निश्चित छैन।

मुलुक लकडाउनमा गइसकेपछि सबैभन्दा बढी गरिब, मजदुर, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु मारमा परेका छन्। लकडाउनकै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु भोकै नरहुन् भनेर राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा रकम पठाईसकेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रभावित व्यक्तिहरुलाई रातह वितरण गर्न तत्काल महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ पठाएको हो। १८ चैतमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले १९ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई पैसा पठाइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पैसा पठाएको एक साता बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले अझै गरिब तथा विपन्नहरुको तथ्यांक संकलन कार्य पूरा गर्न सकेको छैन। कतिपयले तथ्यांक संकलन गरे पनि प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार नभएको आरोप लागेको छ।

तथ्यांक संकलन पूरा गरेर राहत वितरण गरिरहेका स्थानीय तहहरुले पनि वास्तविक व्यक्तिसम्म राहत पुर्याउन नसकेको, कमसल खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको प्रभावित व्यक्तिहरुले आरोप लगाएका छन्।

धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा विपन्नहरुको तथ्यांक संकलन गरेर राहत वितरण कार्य सुरु गरेको छ।

गाउँपालिकाले चारजना सदस्य रहेको प्रति परिवारलाई चामल ७ केजी, दाल १ केजी, नुन १ केजी र आलु २ केजी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी ४ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रति परिवारलाई चामल १० केजी, दाल साढे एक केजी, नुन १ केजी र आलु २ केजी वितरण गर्ने गाउँपालिकाको निर्णय छ।

गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहतमा भेदभाव भइरहेको पीडितहरुको आरोप छ। गाउँपालिकाले राहत वितरणमा भेदभाव गर्नुका साथै कमसल खाद्यान्न दिने गरेको पीडितहरु बताउँछन्।

लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–३ मुसहरी टोली घर भएका नथुनी सदाले कामकाज ठप्प भएपछि आफूहरु समस्यामा रहे पनि राहत वितरण गर्दा गाउँपालिकाले एकरुपता नअपनाएको बताए। ‘मुख हेरी राहत वितरण भएको छ, वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्, कतिपय परिवारको नामसमेत उनीहरुले लगेका छैनन्,’ नथुनीले भने।

मुसहरी टोलकै गीता सदाले गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहत हात्तीको मुखमा जिरा रहेको टिप्पणी गरिन्। ‘दुई सातादेखि केही कामकाज भएको छैन, जेनतेन गुजारा चलिरहेको छ,’ गाउँपालिकाले दिएको चामलको पोको देखाउँदै गीताले भनिन्, ‘यति चामलले दुई दिन धान्न पनि समस्या छ, चामल पनि कमसल बाँडेका छन्।’

टोल छिमेककै कतिपय परिवारले राहत पाए पनि आफूले नपाएको सरिता देवीले सुनाइन्। तथ्यांक संकलन गर्न आएका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले नाम टिपेर लगे पनि राहत सामग्री पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तेजकुमार यादवले राहत वितरणमा कुनै भेदभाव नभएको भन्दै समानरुपले वितरण भइरहेको दाबी गरे।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वडालाई १० क्विन्टल चामल, १० बोरा आलु, साढे चार क्विन्टल दाल र चार बोरा नुन उपलब्ध गराएको र सोही अनुसार राहत समाग्री वितरण भइरहेको वडाध्यक्ष यादवले बताए। आफ्नो वडामा २७३ घरधुरी गरिब तथा विपन्न रहेको उनको भनाइ छ।

वडाकार्यालयको छतमाथि भुससहितको कमसल चामलका पोकाहरु किन राखेको जिज्ञासमा उनले गाउँपालिकाबाट राहत समाग्री आउनुपूर्व आफ्नोतर्फबाट १०/१२ परिवारलाई वितरण गरेको वडाध्यक्ष यादवले बताए।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रदेश सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका अनुगमन गरेर फर्केका संसदीय दलका नेता यादवले दामासाही हिसाबले राहत पाउनेहरुको तथ्यांक तयार पारिएको बताए।

‘मैले पाँचवटा वडाको अनुगमन गरेको छु, सबै वडामा समान संख्यामा गरिब तथा विपन्नहरुको तथ्यांक बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई पन्छ्याएर तथ्यांक तयार पारिएको छ।’ यस्तो संकटको घडीमा वास्तविक पीडितहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।