सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै, स्रोत जुटाउनै मुस्किल

काठमाडौं- कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र तरंगित भइरहेको छ। विश्वभरि आर्थिक मन्दी हुने चेतावनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले दिइरहेका छन्।

नेपाल पनि यो जोखिमबाट अछुतो छैन। कोरोनाको कारण नेपाल पूर्णरुपमा ठप्प छ। आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन पाएका छैनन्। यसले आगामी आर्थिक वर्षलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्नेछ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा पनि छ। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै सरकारले बजेट बनाउने तयारी गरेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोग पनि कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा कति असर परेको छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको र कसरी स्रोत र खर्चको तारतम्य मिलाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले जानकारी दिए। कोरोनाको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज नभएको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु राख्ने भनेर सम्बन्धित निकायलाई अर्थमन्त्रालयले सूचना जारी गरी राय सुझाव मागिरहेको छ। ती निकायहरुले बैशाख १५ गतेभित्रमा राय सुझाव दिइसक्नुपर्ने छ।

अर्थमन्त्रालयले राजस्व नीति र राजस्व प्रशासन सुधारको लागि के कस्ता कुराहरु अपनाउनुपर्ने हो सोको लागि सुझाव दिन पनि सूचना जारी गरी आग्रह गरिसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार मन्त्रालयले बजेटको लागि काम सुरु गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण, राजस्व लगायतका बजेटका स्रोतको बारेमा गृहकार्य सुरु भइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालद्वारा जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, “आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा राजश्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरु उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित संघ संस्था सरकारी निकाय, बुद्धिजीवीहरु एवम् सरोकार राख्ने सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारलाई स्रोत जुटाउन नै हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, बजेटको सिलिङ अहिलेको भन्दा बढाउन पनि कठिन हुनेछ।”

सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व हो। कोरोनाको कारण चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनादेखि नै राजस्वमा गडबडी सुरु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भन्सार राजस्व जम्मा २ खर्ब ३१ अर्ब ६२ करोड मात्र उठेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल राजस्व पाँच खर्ब १५ अर्ब ९० करोड उठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

कोरोनाको कारण देशैभर लकडाउन भएपछि उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, आयातमा ह्वात्तै कमी आएका कारण भन्सार राजश्वमा पनि कमी आएको छ।

उद्योग धन्दा बन्द हुँदा आयकर, अन्तशुल्क कर मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता राजश्वका स्रोतहरु सुकेका छन्। जसका कारण राजश्वमै कमी आएको छ। कोरोनाको कारण आगामी वर्षमा पनि राजश्वमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ जसले गर्दा राजश्वको ठूलो लक्ष्य सरकारले राख्न नसक्ने दावी अर्थविद् आचार्यको छ।

अर्को बजेटको स्रोत आन्तरिक ऋण र ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जा हो। सरकारले आगामी बजेट बनाउदा चालू आर्थिक आर्थिक वर्षमा उठेको कुल राजश्वको १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण र ५ प्रतिशत मात्र ओडी लिन पाउछ।

आचार्यले भने, ‘यस वर्ष करिव सात खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठेमा ७० अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण र ३५ अर्ब बराबरको ओडी मात्र लिन पाउँछ। करिव एक खर्ब पाँच अर्ब आन्तरिक र ओडी कर्जा लिन सक्छ।’

बजेटको अर्को स्रोत भनेको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण हो। आचार्यले भने “कोरोना संक्रमण विश्वभरी फैलिएकोले अन्य मुलुकले अनुदान वा ऋण नदिन सक्छन् तर आइएमएफ्, विश्व बैंक, एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले भने दिन सक्छन् तर उनीहरुको ऋण नेपालले करिव ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने भएकोले खर्च गर्न नसक्नेलाई किन दिने भन्ने प्रश्न भने उठाउन सक्छन्। त्यसको लागि सरकारले जवाफ भने ठिक पार्नु जरुरी छ।”

आगामी बजेटको लागि सरकारसँग २ खर्बको हाराहारीमा खर्च हुन नसकेको बजेट छ। सांसद विकास कोषको बजेट रोक्ने र आगामी वर्ष पनि यो कोषको लागि रकम छुट्याउन नहुने तर्क आचार्यको छ। उनले यसो गर्न सकेमा बजेटको आकार पनि ठिक्क र खर्च गर्न सकिने खालको हुने सुझाव दिए।