राहतमा राजनीति ! जनकपुरका युवाले अपनाए यस्तो तरिका

जनकपुरधाम– स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको राहत वितरणमा राजनीति भएको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्ना समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मात्र राहत वितरण गरेको आरोप पनि लाग्दैछ भने दलगत आधारमा हुनेखानै नै राहत लिनेको सूचीमा परेका पनि छन्।

स्थानीय तहले खरिद गरेको राहत सामग्रीमा अनियमितता भएको आवाज पनि उठ्न थालेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले आफ्नै कार्यकर्ताका लागि राहत सामग्रीको झण्डै एक तिहाई सामग्री कब्जा गरेका छन्।

वितरणका लागि दुगड ग्रुपले दिएको १५० बोरा चामल र अन्य सामग्री जनप्रतिनिधिले कब्जामा लिएका थिए। जसमध्ये ४८ बोरा चामल वडाध्यक्ष र सदस्यले लिएर गए।

जनप्रतिनिधिले राहत वितरणको सूची तयार पार्दा आफ्ना मान्छेलाई राख्ने र वितरण पनि उनीहरुलाई नै गर्ने गरेका छन्।

अन्य ठाउँमा यस्तो समस्या देखेपछि जनकपुरका युवाले राहत सामग्री वितरण गर्नुभन्दा पकाएको खाना नै खुवाउन थालेका छन्। जनकपुरको पुलचोकका युवाले सानो पाइला नामक संस्था र स्थानीयको सहयोगमा खाना खुवाउने काम गरिरहेका छन्।

सुरुमा आफूहरुले पनि राहत वितरण गरेको तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूखुशी गर्न थालेपछि खाना पकाएर बाँड्न थालिएको स्थानीय राहुल झाले बताए ।

‘सुरुमा हामीले पनि राहत वितरण गर्यौं। तर, जनप्रतिनिधिले मनोमानी गर्न थाले। आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई राहत दिन दबाब दिए,’ झाले भने, ‘आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिहरु पनि राहत लिन आए। त्यसपछि हामीले राहत वितरण रोक्यौं।’

राहत वितरणमा राजनीति र झण्झटिलो हुन थालेपछि आफूहरुले खाना पकाएरै वितरण गर्न थालेको उनी सुनाउँछन्। ‘हामीले यहाँ विपन्न बस्तीलाई लक्षित गरी पुलचौकको विद्यालयमा खाना पकाउँदैछौं। खाना अभाव रहेका व्यक्तिहरुलाई खाना लिन आउन भनेका छौं। खाना वितरण गर्ने ठाउँमा सोसल डिस्टान्स पनि मेन्टेन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खाना लिन आउनेहरुलाई आफ्नै घरबाट भाँडा लिएर आउन भनेका छौं। उहाँहरुको परिवारको सदस्यको संख्या सोधेर खाना दिइरहेका छौं।’

खाना वितरण गर्दा राहत सदुपयोग भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘यसरी खाना वितरण गर्दा जोकोही पनि आउँदैनन्। जो साँच्चिकै पीडित छन्। जसलाई साँच्चिकै अभाव छ, त्यही व्यक्ति आएको देख्छु। यहाँ तँछाडमछाड पनि भएको छैन, व्यस्थित छ।’

राहत सामग्री वितरण गर्दा समस्या आउने गरेकोले लक्षित व्यक्ति वा समूहलाई नै पुग्ने गरी खाना वितरण गर्नु उपयुक्त रहेको उनले अनुभव सुनाए। लकडाउनमा युवाहरु फुर्सदमा हुने भएकाले खाना पकाउन र बाँड्न जनशक्तिको पनि समस्या नभएको उनले बताए ।

राहत सामग्री खरिदमै गोलमाल

धनुषा जिल्लाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा राहत सामग्री खरिदमै अनियमितता भएपछि प्रहरीले राहत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको छ।

नेपाल सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार अति विपन्न परिवारलाई वितरणका लागि खरिद गरिएको राहत सामग्री तोकिएको तौलभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम पाइएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकका अनुसार राहत सामग्री विक्री गर्ने स्थानबाटै सामग्रीहरु नियन्त्रणमा लिइएको छ।

मंगलबार नियन्त्रणमा लिइएको राहत सामग्रीमध्ये चामलको प्याकेटमा ७५ प्रतिशतसम्म र दालमा २ सयदेखि ५ सय ग्रामसम्म कम रहेको पाइएको छ।

यसरी नै प्याकिङ भएको सामग्री करिब एक हजार परिवारलाई वितरण भइसकेको छ।