काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत सीमामा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गराई निश्चित समयमा क्वारेन्टाइन्मा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र आउन रोक्न नेपाल सरकारलाई कुनै कानुनले अधिकार नदिएको स्मरण गराउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।
कोरोना भाइरसका कारण भारतमा लामो समय लकडाउन गरेपछि भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई विभिन्न नाकामा रोक लगाइएपछि अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठद्वारा भिन्नाभिन्नै रिट दायर भएको थियो।
दुवै रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, 'त्यस्तो प्रबन्ध गर्न तत्काल सम्भव नभएमा भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउन अवधिसम्मका लागि निजहरुलाई खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नू।'
यस्तै अदालतले विदेशमा रहेर खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचार अभाव झेलिरहेका वा विपदमा परेका नेपालीको पहिचान गरेर उनीहरुलाई तत्काल नेपाल फर्काएर उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चले भनेकाे छ, 'विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु, उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा निजहरुलाई तत् तत् स्थानमा खान बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरुको हककितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू।'
यसरी आएका विदेशबाट आएमा उनीहरुको नाम, थर, वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाउन र निजहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, 'क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्ने व्यववस्था गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।'
विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा समाप्त भएको वा राहदानीको म्याद समाप्त भएको कारणबाट कुनै समस्या पर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता नेपाली नागरिक रहेको मुलुकसँग समन्वय गरी उनीहरुको विदेश बसाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।