काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास र योजनाबारे प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यका अधिकारीहरुलाई आदेश दिएको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयास र रोकथामका योजनासहित उपस्थित आइतबार उपस्थित हुन सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो। अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथिको थपे छलफलका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि झिकाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्त्री अरु दुई निवेदनको सुनुवाइका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ। उक्त दिन मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण र योजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने आदेश भएको छ।
साथै गत हप्ताका पुराना दुई निवेदनलाई पनि एकसाथ राख्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ।
नियमित रुपमा आकश्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत माग राखी अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा कोरोनाको परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको ४८ घण्टाभित्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सातवटै प्रदेशबाट परीक्षण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तोकिएभन्दा बढी ज्वरो आएका सबैको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग छन्।