किन लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा अभिव्यक्त हुँदै छ?

उदार लोकतन्त्रको मुखपत्रजस्तै मानिने ‘द इकोनोमिस्ट’ ले गत जनवरी १६ तारिखमा मेडिसन दुस्वप्नको संज्ञा दिँदै ‘भीडतन्त्रको शासनबारे राजनीतिक सिद्धान्तकारहरू दुई हजार वर्षदेखि चिन्ता गरिरहेका छन्’ भन्ने शीर्षकमा एउटा बहुचर्चित आलेख प्रकाशित गर्‍यो। 

स्मरण रहोस्, संयुक्त राज्य अमेरिकाका चौथा राष्ट्रपति तथा अमेरिकी संविधानका संस्थापक पितासमेत मानिने जेम्स मेडिसन लगायतको एउटा प्रबुद्ध समूहले बहुचर्चित ‘द फेडेरालिस्ट पेपर’ तयार गरेका थिए। र, अमेरिकाको संविधानको मूल अन्तर्वस्तु तथा शक्तिको बाँडफाँड त्यही ‘फेडेरालिस्ट पेपर’ का आधारमा तयार गरिएको थियो। संविधानमा लोकतन्त्रलाई भीडको शासन बन्ने खतराबाट रोक्न मेडिसनले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्धमा भइरहेको भीडतन्त्रलाई संकेत गर्न ‘मेडिसन दुस्वप्न’ को संज्ञा दिइएको हो। 

गत वर्ष सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जो बाइडेन विजयी भए। दोस्रो कार्यकालका लागि पराजित निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पराजय सहज रुपमा स्वीकार गरेनन्। उनका हिंसक समर्थक निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संसद् भवनभित्र पसेर तोडफोड गरे। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक संसद् भवनभित्र हिंसात्मक झडप भयो।   

लोकतन्त्रको लामो इतिहास र बलियो संस्थागत अभ्यास भएका मुलुकमा समेत लोकतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक छ भने लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्र विकास नभएको र व्यक्ति केन्द्रित दलीय संरचना भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रका नाममा व्यक्तिवादी अल्पतन्त्रले शासन गर्नु कुनै आश्चर्य होइन।  

ट्रम्पका समर्थकले अमेरिकी संसद्मा गराएको उपद्रवले उदार लोकतन्त्रको अभ्यासमा विकसित भीडतन्त्रलाई अझ राम्रोसँग उजागर गर्‍यो। लोकतन्त्रलाई एउटा भीडद्वारा निर्देशित गर्न खोज्ने राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको बिगबिगी अमेरिकामा मात्र होइन, संसारभरि त्यसको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ। लोकतन्त्रको लामो इतिहास र बलियो संस्थागत अभ्यास भएका मुलुकमा समेत लोकतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक छ भने लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्र विकास नभएको र व्यक्ति केन्द्रित दलीय संरचना भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रका नाममा व्यक्तिवादी अल्पतन्त्रले शासन गर्नु कुनै आश्चर्य होइन।    

लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा रूपान्तर भएपछि उसले राजनीतिको केन्द्रमा आफैंलाई राख्छ र कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको अधीनस्थ हुनुपर्ने कर्तव्यको ख्याल गर्दैन। भीडतन्त्रमा कुनै विवेक र धैर्य हुँदैन। विवेक र धैर्य नभएपछि भीडतन्त्र अनियन्त्रित हुन्छ। र, त्यसले लोकतन्त्रका नाममा एउटा सानो जत्थाले शासन चलाउँछ। संसारभरि अहिले लोकतन्त्रका नाममा भीडतन्त्रको शासन चलिरहेको छ भन्ने विषय ‘द इकोनोमिस्ट’ मा प्रकाशित आलेखको पनि मूल आशय छ। 

डेमोक्रेसी ओभरलोडेड

लोकतन्त्रको लामो र समृद्ध यात्रा गरेका मुलुकले समयसमयमा लोकतन्त्रलाई ‘ब्युरोक्रेटिक’ र औपचारिक लोकतन्त्रको दायराबाट बाहिर निकाल्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन्। सन् १९७५ मा अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता संसारका धेरै मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालियो। किनकि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले सेवा ‘डेलिभर’ गर्न सकिरहेका थिएनन्। राज्यका राजकीय संस्थाहरु अत्यधिक ‘ब्युरोक्रेटिक’ र औपचारिक हुँदै गएका थिए। 

त्यसको खास सैद्धान्तिक कारणको अनुसन्धान र निदानका लागि एउटा त्रिपक्षीय आयोगसमेत बनाइएको थियो। ‘द ट्राइनेसनल कमिसन’ नाम दिएको उक्त आयोगमा हार्वड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्रख्यात बौद्धिक व्यक्तित्व श्यामुएल पी. हटिङ्टन लगायत युरोप र जापानका प्राज्ञिकसहित तीन जना मुख्य सदस्य थिए। 

न्युयोर्क युनिभर्ससिटी प्रेसले सन् १९७५ मा ‘द क्राइसिस अफ डेमोक्रेसी’ भन्ने प्रख्यात रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। उक्त रिपोर्टको निष्कर्ष के छ भने लोकतन्त्रले बाहिर जतिसुकै खुला र जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन भनिए पनि लोकतन्त्रभित्र जन्मिएका भीमकाय स्वार्थ समूहले गर्दा त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ समूहको दबाबलाई लोकतन्त्रले थेग्न नसकेपछि त्यसले ‘डेलिभरी’ पनि गर्न सकेन। किनकि लोकतन्त्रले ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने हैसियतभन्दा निकै ठूलाठूला अपेक्षा बोकेका स्वार्थ समूह जन्मिए। त्यस्ता समूहहरुले गर्दा ‘डेमोक्रेसी ओभरलोडेड’ भयो भन्ने उक्त आयोगको अनुसन्धान थियो। र, यो हटिङ्टनको ‘डेमोक्रेसी ओभरलोडेड’ सिद्धान्तका रुपमा प्रख्यात छ। 

मुलुकको पछिल्लो ७२ वर्षको इतिहासमा जनताले तीनतीनपटक बलिदानपूर्ण आन्दोलन गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका थिए। तर बिना कुनै प्रयत्न एक जना पात्रले सजिलोसँग लोकतन्त्रलाई कसरी अपहरण गर्न सम्भव भयो? यसको सजिलो उत्तर हो, जन्मेर हिँड्न पनि नजान्दै हाम्रो लोकतन्त्र ‘ओभरलोडेड’ भयो।

नेपालको आफ्नै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०४६ सालको परिवर्तन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले हुबहु हटिङ्टनको ‘डेमोक्रेसी ओभरलोडेड’ सिद्धान्तलाई पछ्याएका छन्। यद्यपि हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूमि अत्यन्तै कमजोर छ। अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्रको समस्या लामो अभ्यास र त्यसबाट सिर्जिएका समस्या हुन् भने हाम्रा समस्या लोकतन्त्रको सामान्य संस्थागत जग नबस्दै सिर्जिएका समस्या हुन्। लोकतन्त्रको जग पनि नबस्दै हाम्रो लोकतन्त्र र दलीय संरचनामा देखिएको स्वार्थ समूहले लोकतन्त्रको बिरुवा रोप्नेबित्तिकै उखेलेर फाल्छन्। तर हुर्कन कहिल्यै दिँदैनन्। 

मुलुकको पछिल्लो ७२ वर्षको इतिहासमा जनताले तीनतीनपटक बलिदानपूर्ण आन्दोलन गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका थिए। तर बिना कुनै प्रयत्न एक जना पात्रले सजिलोसँग लोकतन्त्रलाई कसरी अपहरण गर्न सम्भव भयो? यसको सजिलो उत्तर हो, जन्मेर हिँड्न पनि नजान्दै हाम्रो लोकतन्त्र ‘ओभरलोडेड’ भयो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली कांग्रेसको वरिपरि जम्मा भएको स्वार्थ समूह र उनको विपक्षी समूहको द्वन्द्वले निम्त्याएको लोकतन्त्रको संकटले सजिलैसँग राजकीय शक्ति राजामा पुगेको थियो।

आज जसरी विभिन्न स्वार्थ समूहको उपस्थितिले लोकतन्त्रको यात्रा निरन्तर दक्षिणपन्थी दिशातर्फ हुँर्किंदै छ, ठीक त्यसैगरी तत्कालीन समयमा रहेको ठूलो दल कांग्रेसभित्र उत्पन्न निरन्तरको कलह, राज्यको नीति निर्माणमा बिचौलियाको चलखेल र त्यसले उत्पन्न गरेको भ्रष्टाचारले गर्दा तत्कालीन व्यवस्थाले थेग्नै नसक्ने राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक स्वार्थ समूह हाबी भए। 

अर्कोतिर, संसदीय प्रणालीको अराजकता, अन्तरपार्टी कलह र सेवा प्रवाह शून्यताको जगमा माओवादीको नाममा हिंसात्मक विद्रोह सुरु भयो। आ–आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरकलह, एउटा पार्टीको अर्को पार्टीसँगको अराजनीतिक द्वन्द वा गठबन्धन र राजाको आफ्नै रणनीतिको अन्तरविरोधमा माओवादी विद्रोहले छोटो समयमा नै लामो छलाङ लगाउन सफल भयो। 

यसरी संसदीय लोकतन्त्रका हिमायती दाबी गर्ने शक्तिभित्र रहेका स्वार्थ समूहमा राजावादी र माओवादी शक्ति पनि लोकतन्त्रविरुद्ध संगठित भएपछि तत्कालीन लोकतन्त्रले काम गर्न सक्ने कुरै थिएन। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश, राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रतिगमन र माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणको कठिन यात्रा पार गर्दै २०६३ सालमा पुनः लोकतन्त्र लिकमा आयो। 

तर पनि लोकतन्त्रका संकट सकिएनन्। अझ पहिलेभन्दा झन् ठूला र जटिल संकट थपिँदै गए। यसको अर्थ के हो भने मुलुकको लोकतन्त्रमा हिजोका भन्दा पनि ठूला स्वार्थ समूह र बिचौलिया देखा परे। हरेक शीर्ष नेता, राजनीतिक दल र व्यवस्थामा देखिएका स्वार्थ समूहको चरित्र र प्रवृत्ति पनि बहुआयामिक र जटिल प्रकृतिको बन्न पुग्यो। मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको मिति चौध वर्षमा टेकेको छ। तर प्रारम्भदेखि नै यसले शासकीय श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न सकेन। जतिजति यसको आयु बढ्दै गएको छ, त्यतित्यति यसले असफलताको इतिहास रच्दै गएको छ। 

राजनीतिक शक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र नै धरापमा परेको टिप्पणी भइरहेका छन्। र, यस्तो टिप्पणी गर्ने शक्ति पनि अरु कोही नभएर उनीहरू आफैं छन्। आफैंले आफ्नो दललाई र आ–आफ्नै नेतालाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ। जब प्रमुख उपलब्धि भनेर दाबी गरिएको लोकतन्त्रको मूल अन्तर्वस्तुमा नै कसैको स्वामित्व छैन भने कसरी यो लोकतन्त्र टिक्छ? कसरी यसले नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्छ? अनि कसरी यसले सेवा प्रवाह गर्छ? 

उत्तर सरल छ। यो टिक्दैन, यसले विश्वास प्राप्त गर्दैन र यसले कुनै सेवा प्रवाह पनि गर्दैन। किनकि लोकतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भनेका राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पारदर्शी र सुदृढ भए मात्र लोकतन्त्रले काम गर्ने हो। तर हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरू संस्थागत संरचनामा रहेर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

पार्टीका आधिकारिक संरचनामा बैठक बसेर कुन व्यापारीलाई कुन ठेक्का दिने, कुन बिचौलियालाई सरकारी जग्गा दिने र कुन नेताका आफन्तलाई कुन सरकारी पद दिने भन्ने एजेन्डा कसरी तय गर्ने? एजेन्डा नै तय नभएपछि निर्णय कसरी गर्ने? जबकि सरकारमा पुगेको कुनै पनि दलले निर्णय गर्नैपर्ने एजेन्डा यिनै हुन्छन्। अनि निर्णय कुनै स्थायी समिति, सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा नहुनु बिल्कुलै स्वाभाविक छ। त्यहाँ झगडा, कलह र विभाजन मात्र हुन्छ।

चौध वर्षले नागरिकमा जगाउन नसकेको आशा, विश्वास र उत्साहमा पात्र, प्रवृत्ति र व्यवस्थामध्ये कसलाई बढी दोषी ठहर्‍याउने भन्ने सवालमा भने मतभिन्नता छ। कसैले लोकतन्त्रभित्रको अलोकतान्त्रिक पात्रलाई र कसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पात्र र दलीय संरचनामा रहेको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई दोषी ठान्दै आएका छन्।

दलहरूले माथि उल्लेख गरिएका खास निर्णय सजिलोसँग कुनै व्यापारीको घरमा हुन्छ। त्यहाँ झगडा पनि हुन्न। विवाद पनि हुन्न। मिठो मसिनु भान्सा र मुस्कानसहित सबै निर्णय एकैछिनमा सम्पन्न हुन्छ। तर लोकतन्त्र पतन हुन्छ र भइरहेको छ। यो आजको मात्र मुलुकको समस्या भने होइन। जो जो सरकारमा गए, उनीहरूले यस्तो नगरेको भए आज लोकतन्त्रको विकास अर्कै हुन्थ्यो होला। हाम्रा समस्या अर्कै हुन्थे होलान्। हाम्रो समाधानको बाटो पनि फरक हुन्थ्यो होला। 

हो, बितेका चौध वर्षले नागरिकमा जगाउन नसकेको आशा, विश्वास र उत्साहमा पात्र, प्रवृत्ति र व्यवस्थामध्ये कसलाई बढी दोषी ठहर्‍याउने भन्ने सवालमा भने मतभिन्नता छ। कसैले लोकतन्त्रभित्रको अलोकतान्त्रिक पात्रलाई र कसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पात्र र दलीय संरचनामा रहेको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई दोषी ठान्दै आएका छन्। पात्र र प्रवृत्ति मात्र जिम्मेवार हो भने समस्याको समाधान अलिकति सहज हुन्छ।  

तर विषयको अर्को पाटोतिर परम्परागत संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ऐतिहासिक असफलताको कथा छ। नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको र यसलाई जति पटक दोहोर्याए पनि परिणाम असफल नै आउनेछ भन्ने मत पनि कम बलशाली छैन। (हेर्नुहोस् - राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिभन्दा प्रणाली नै खराब )

पात्र, प्रवृत्ति र व्यवस्थामध्ये जुनसुकै कारक तत्त्व होस् अथवा तीनवटै अवयवहरुको परिपूरक भूमिका रहेको होस्– लोकतन्त्रको पतन भइरहेको दृश्य हाम्रो आँखाअगाडि छ। उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर जतिसुकै दाबी गरिए पनि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका चौध वर्षले नागरिकमा पैदा गरेको निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गरेर उम्किने राजनीतिक परिस्थिति छैन। तर लोकतन्त्रको संकट र असफलताका जराको आयाम राष्ट्रिय मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि जोडिएको छ। 

संकटको विश्वव्यापी चरित्र

सन् ९० को दशकमा संसारभरि असाधारण उथलपुथल भए। खासगरी तत्कालीन सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपमा भएको साम्यवादी व्यवस्था पतनका कारण उदार लोकतन्त्रलाई संसारको एक मात्र निर्विकल्प व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्न थालियो। प्राज्ञिक तहबाट व्याख्या गरिएको फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ त्यसको उत्कर्ष थियो। र, त्यसको पाइला पछ्याउँदै मानवीय सभ्यता, अस्मिता र मर्यादाको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर पहिचानवादी मान्यतासमेत सँगसँगै अगाडि आइरहेको थियो। 

एकातिर, विश्वभरि नवउदारवादी लोकतन्त्रको निर्विकल्पताबारे बहस हुँदै थियो। अर्कोतिर, त्यसका विभिन्न हाँगाबिँगाककारुपमा जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिंग, सभ्यताजस्ता पहिचानका विविध अवयवले नवउदारवादी लोकतन्त्रमाथि नयाँ राजनीतिक दबाबको सिर्जना गर्ने हदसम्म विकास भइसकेका थिए। र, पहिचानका विविध रुपहरु नवउदारवादी लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बनिसकेका थिए। 

सन् २००८ सम्म आउँदानआउँदै विश्व ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रियो। र, यसलाई नवउदारवादी लोकतन्त्रको असफलताका रुपमा व्याख्या र विश्लेषण हुन थाल्यो। यहाँसम्म कि नवउदारवादी लोकतन्त्रलाई निर्विकल्प ठानेर ‘इतिहासको अन्त्य’ जस्तो पुस्तक लेख्ने फुकुयामाले समेत आफ्नो पूर्ववर्ती धारणामा परिवर्तन ल्याए। किनकि बदलिएका तथ्यहरुले फुकुयामाको पूर्ववर्ती धारणाको खण्डन गरिरहेका थिए।

स्वाभाविकै थियो, नवउदारवादी लोकतन्त्रका खम्बा ठानिने पश्चिमा मुलुक र अमेरिका आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहँदा एसियामा चीनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको थियो। चीनको सफल समन्वयकारी आर्थिक नीतिले आर्थिक महामन्दीसँग तादाम्य सम्बन्ध राखेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सफल भयो। चीनको सफलताले नवउदारवादी लोकतन्त्रको भ्रमलाई संसारले प्रस्ट देख्ने गरी उजागर गर्‍यो।   

उदाहरणका लागि नवउदारवादका प्रवक्ताका रूपमा चिनिने फुकुयामाले चीनको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई नवउदारवादको सम्भावित विकल्प हुन सक्ने हदसम्मको टिप्पणी गरे। र, फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तकमार्फत पुँजीवादको आधारभूत चरित्रमा नै प्रश्न उठाए। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको असमानतालाई बढाउने हुनाले पुँजीवाद दिगो आर्थिक विकासका लागि बाधक छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ। यसरी सन् ९० को दशकमा नवउदारवादी पुँजीवादले पिटेको दुन्दुभी बिस्तारै फितलो बन्दै गयो। र, यसको पैरवी गर्ने बौद्धिक र प्राज्ञिक समूह पनि निकै सानो बन्दै गयो।

राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तका प्रखर विद्धानहरूले समेत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरुका अभावमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले लोकतन्त्रका नाममा भीडतन्त्रको अभ्यास गरेको विश्लेषण झन् व्यापक बन्दै गइरहेको छ।  

उदार लोकतन्त्रमा देखापरेका संकट र त्यसका कारणको सैद्धान्तिक विवेचना पछिल्ला वर्षमा झन् बाक्लिँदै गएको छ। राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तका प्रखर विद्धानहरूले समेत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरुका अभावमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले लोकतन्त्रका नाममा भीडतन्त्रको अभ्यास गरेको विश्लेषण झन् व्यापक बन्दै गइरहेको छ।  जसलाई पिकेटीकै निष्कर्षको विस्तारित रुप मान्न सकिन्छ। 

अर्थशास्त्रका चर्चित प्राध्यापक तथा ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा ‘विचार स्तम्भ’का स्तम्भकार पौल क्रुग्म्यानले ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै अमेरिकी लोकतन्त्र भत्किन सुरु गरेको र अहिले पनि निरन्तर भत्किँदै छ’ भन्ने राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन्। गत मे २४ तारिखको ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ को मुख्य विचार स्तम्भमा उनले कुनै उल्लेख्य चुनौती बिना नै अमेरिकी लोकतन्त्रको पतन भइरहेको व्याख्या गरेका छन्।  

सामान्य ‘कमनसेन्स’ को प्रयोग बिना भइरहेको लोकतन्त्रको पतन आफूलाई असाध्यै घिसेपिटेको विषय लाग्न थालेको’ बताएका छन्। क्रुग्म्यानले अमेरिकाका दुई मुख्य पार्टीहरु– रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको आलोचना गर्दै उनीहरुको औसतभन्दा पनि तल्लो शासकीय क्षमता र असंगतिले लोकतन्त्रको पतन भएको जिकिर गरेका छन्। 

संसारभरि अभ्यास भइरहेका विविध रुपका लोकतन्त्रहरु लगभग कोमामा छन् भन्ने ‘द इकोनोमिस्ट’, उदार लोकतन्त्रको विकल्पबारे नयाँ प्रस्तापनामा पुग्नुपर्ने फुकुयामा र निर्वाचनद्वारा आएका दलहरुको असंगति, हुस्सु र लम्फुपनले ठूलो चुनौती विना नै लोकतन्त्रको पतन भइरहेको बताउने क्रुग्म्यानको निष्कर्षले संसारले अहिले भोगिरहेको लोकतन्त्रको ताजा अवस्थालाई संकेत गर्छन्। यी सैद्धान्तिक प्रसंगहरु लामो लोकतन्त्रको इतिहास भएका मुलुकहरुको सन्दर्भमा उल्लेख भएका हुन्। जरा हाल्न नै नपाएको हाम्रो लोकतन्त्रको हविगत त अझ भयावह हुनु स्वाभाविक छ।    

फेरि मुलुकतिरै फर्कौं

कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुनका लागि केही आधारभूत सर्त हुन्छन्। किनकि लोकतन्त्रको आवश्यकता एउटा आधुनिक र सभ्य समाजलाई हुन्छ। हाम्रो मुलुक यति धेरै पछौटे र अशिक्षित रह्यो कि सामान्य पूर्वाधार विकासबाट समेत वञ्चित रह्यो। व्यवस्थाले नै सयौं वर्षसम्म औपचारिक शिक्षालाई वर्जित गर्ने सम्भवतः संसारमै हाम्रो मुलुक मात्र होला। 

स्वस्थ्य र संस्थागत लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य रुपमा ठूलो मध्यम वर्गको उपस्थिति र सहभागिता चाहिन्छ। तर नेपालमा राम्रोसँग पुँजीवादको विकास हुनै पाएन। विश्वविद्यालयको इतिहास बल्ल साठी वर्ष मात्र पुग्दै छ। जसले गर्दा शिक्षित मध्यम वर्ग जन्म हुन पाएन। लोकतन्त्रको स्थायी आधारस्तम्भ रहेको शिक्षित मध्यम वर्गको जन्मविना हावामा तुर्लुंग झुन्डिएको लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउने सम्भावना न त हिजो थियो न आज।

२००७ सालको परिवर्तनले लोकतान्त्रिक स्थिरता पाउन ज्यादै गाह्रो थियो। किनकि त्यति बेला समाज अत्यन्त सामन्ती थियो र सामान्य साक्षरसमेत थिएन। जबकि हामीले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्था भने विकसित मुलुक बेलायतको थियो। भारत बेलायतको उपनिवेश रहेको भए तापनि त्यहाँ शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारको विकास धेरै अगाडि थियो। त्यस कारण समस्याग्रस्त रहेको भए तापनि भारतको संसदीय व्यवस्था सापेक्षिक स्थिरतासहित टिकिरहेको छ। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजको मितिसम्म आउँदा समाज अलिकति शिक्षित त भयो तर आधारभूत भौतिक पूर्वाधार विकास भने हुन सकेन। जसले गर्दा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र परिचालन हुन पाएन। त्यसैले उत्पादन पनि भएन। यसरी उत्पादन बिना जन्मिएको मध्यम वर्ग बिचौलिया र दोहनकारी मध्यम वर्ग बन्यो। यस्तो वर्गले लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरै हुँदैनथ्यो र भएन।

त्यसैले जोसुकै सत्तामा आए पनि परिणाम एउटै आइरह्यो। उन्नाइस–बीसको फरक पर्नु अर्कै कुरा हो। एकातिर, लोकतन्त्रको स्थिरता र विकासका लागि आवश्यक अवयवको अभाव रह्यो। अर्कोतिर, राजनीतिक पात्रहरुको नियत, स्वाभाव र चरित्र, संसद्को गणित र संविधानले गरेको व्यवस्थाले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको जग बस्नै पाएन। निर्वाचनद्वारा कुनै दलको एक्लो सरकार बने पनि वा संसदीय गणितको आधारमा मिलीजुली सरकार बने पनि परिणाम उही आउने र बारम्बार राजनीतिक अस्थिरताको जन्म भइरह्यो।

विचार गरौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाका विगत १३ वर्षमा विभिन्न दलका एकल तथा संयुक्त सरकार गठनलाई फर्केर हेर्ने हो भने नयाँ संविधान घोषणाकालसम्म अपवादबाहेक हरेक दलले कुनै न कुनै रुप र समयमा सरकार बनाउन पाएका छन्। नेपालको क्षेत्रीय तथा जातीय विविधताको विशेषताको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि उक्त अवधिमा सबै साना तथा ठूला र जात, वर्ग तथा क्षेत्र विशेषको राजनीति गर्ने दल पनि सरकारमा पुग्न सफल छन्। तर समस्याको जरो जहाँको त्यहीं किन छ? 

निष्कर्ष के हो भने लोकतन्त्र चाहिने र त्यसलाई पतन हुनबाट रोक्ने भनेको मध्यम वर्गले मात्र हो। समाजको सबैभन्दा धनी वर्गले कुलीनतन्त्र चाहन्छ र सबैभन्दा विपन्न वर्गलाई लोकतन्त्रसँग धेरै सरोकार हुन्न। त्यसकारण सभ्य समाज निर्माण र स्थिरताका लागि आत्मनिर्भर र शिक्षित ठूलो मध्यम वर्गको सिर्जना नगरीकन सम्भव हुँदैन। 

लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रमा रुपान्तर हुने प्रक्रियालाई नरोक्ने हो भने मौका पाउनासाथ ‘मूर्ख शासक’ ले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताहरुलाई भत्काउँदो रहेछ। र, मुलुकको संविधानबमोजिम विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाएर नै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्दो रहेछ। नेपालको सन्दर्भमा हुँदै आएको र भइरहेको सत्य यही हो। तर उन्नत र परिणाममुखी व्यवस्थाको विकल्पविना उदार लोकतन्त्रलाई असफल मान्दा निरंकुश शासनको सम्भावित आगमनले एक हदसम्म भीडतन्त्रको आलोचनालाई रोकिरहेको छ। तर यो सधैं रोकिरहन सम्भव हुने विषय कदापि होइन।