नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले काठमाडौं प्रेस डटकम अनलाइनको समाचार सेवा प्रदायक कम्पनीले हटाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारले समाचार हटाउन दबाब दिएको र नमानेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाब दिएर समाचार हटाउन लगाएको भनी काठमाडौं प्रेसले महासंघलाई जानकारी गराएको बताएको छ ।
‘महासंघ राज्यको जिम्मेवार निकायबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्तो कार्यको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछ’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा समाचारमा चित्त नबुझे वा कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने र त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदा हुँदै समाचार हटाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल अनलाइन पत्रकार संघले पनि विहीबार एक विज्ञप्ती जारी गरी काठमाडौं प्रेस डटकमबाट समाचार हटाइएको घटनाको विरोध जनाएको छ । संघले घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आगामी दिन यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले अबका दिनमा अनलाइन संचारमाध्यमहरुले पनि साइट डेभलपरसँग कानुनी रुपमा स्पष्ट सम्झौता गरी काम गर्न गराउन र सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
उता, नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले शाहीकालको बन्दुकले कलम रोकेको घटनालाई बिर्साउने गरी सञ्चारमाध्यममाथि साइबर आक्रमण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
शाखाका अध्यक्ष जगन्नाथ दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौं प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार सामग्री अनधिकृत रूपमा हटाइएको विषयमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। सत्तामा रहनेहरूले विपत्को घडीमा मच्चाएको ब्रह्मलुटको बारेमा लेखिएको समाचार हटाउनुले ठूलो अनियमितता भएको आशंकालाई थप बल पुर्याएको युनियनको दाबी छ।
'समाचार हटाउने कार्य साइबर अपराध, व्यक्तिगत डाटा दुरूपयोग र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै प्रहार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । वेबसाइट होस्टिङ र डेभेलपमेन्ट गर्नेले एक्सेसको दुरूपयोग गरेर समाचार सामग्री नै हटाइदिएको घटनाले आफ्नो महिमागानबाहेक अरू प्रकाशन, प्रसारण गर्न नदिन शाहीकालमा समाचार कक्षमा सेना पठाएर कलमलाई बन्दुकले रोक्न खोजेको घटनालाईसमेत बिर्साउने गरी सञ्चारमाध्यममाथि साइबर आक्रमण गरिएको छ,' युनियनले भनेको छ,
'अझ प्रधानमन्त्रीकै सूचना प्रविधि विज्ञ नै यो घटनामा मुछिनु र उनीमाथिको घटना सार्वजनिक भएको यति समयसम्म पनि सामान्य एक्सनसम्म नहुनुले कतै सरकार नै नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा छ की भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । तत्काल अस्गर अलीमाथि पनि छानबिन अघि बढाइयोस् । समाचार चित्त नबुझ्ने त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्ने बाटाहरू छन् । सो बाटोमा नगई आपराधिक बाटोमा जाने कार्य निन्दनीय छ ।
एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले समाचार हटाउन सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिएको काठमाडौ प्रेसका सम्पादकले विज्ञप्तीमार्फत बताएका छन् । सञ्चारकर्मीलाई समाचार सामग्री हटाउन माथिको दबाब भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको र लगत्तै समाचार हटाइदिएर साइबर अपराध गरेकाले तत्काल नियन्त्रणमा लिई आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौं ।'