सोमबार, असार २२, २०७७

विचार

वर्तमान संकटका ६ आयाम

स्वास्थ्य व्यवस्थामा क्षमताभन्दा ठूलो बोझ छ। अर्थव्यवस्थाको हालत जर्जर छ। समाज विभाजित र नाजुक छ। राज्य व्यवस्था लगातार एकाधिकारवादी हुँदै गएको छ– यी सबैको मेलबाट निकै ठूलो संकट निर्माण हुँदै छ।

1590811965rc_guha.jpg

रामचन्द्र गुहा चर्चित भारतीय इतिहासकार हुन्। ‘इन्डिया अफ्टर गान्धी,’ ‘अ कर्नर अफ अ फरेन फिल्ड,’ ‘गान्धी बिफोर इन्डिया’ जस्ता थुप्रै चर्चित पुस्तक लेखिसकेका गुहाको सत्याग्रहमा प्रकाशित यो लेख अनुवाद/साभार गरिएको हो।

कोरोना भाइरसको संकटले जुन अवस्था उत्पन्न भएको छ, त्यसबाट लाग्छ विभाजनपछि भारतले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति कहिल्यै देखेको थिएन। सन् १९४७ मा आफ्नो जन्मपश्चात अहिलेसम्मको यात्रामा भारत कैयन् अप्ठ्यारा मोडाबाट अघि बढेको छ।

विभाजन, १९६० को दशकमा युद्ध र अनिकाल, १९७० मा इन्दिरा गान्धीको इमरजेन्सी र १९८० र ९० को दशकमा साम्प्रदायिक दंगा त्यस्ता मोडहरु हुन्। तर आज जुन अवस्था छ, यस्तो देशले कहिल्यै देखेको/भोगेको थिएन। यो यसकारण पनि कि, कोभिड– १९ नामको यो महामारीले ६ बेग्लाबेग्लै संकट पैदा गरेको छ।

जनस्वास्थ्यमा संकट

पहिलो र सबैभन्दा स्पष्ट संकट स्वास्थ्य व्यवस्थाको हो। जसैजसै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै जान्छ, पहिलेदेखि नै कमजोर र बोझबाट छटपटाइरहेको हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि दबाब अरु बढ्नेछ। यस्तो पनि हुन सक्छ, सबै बल र संशाधान यो महामारी नियन्त्रणका लागि खन्याउँदा ती बिरामी उपेक्षित हुनेछन्, जो अन्य रोगको चपेटामा छन्। क्षयरोग र मुटुसम्बन्धी रोगीले डाक्टर र अस्पताल पाउन मुश्किल हुन सक्छ।

योभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक तथ्य ती लाखौं बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ, जो हरेक महिना भारतमा जन्मिन्छन्।

यी नवजतालाई दादुरा, पोलियो, भ्यागुते रोगजस्ता घातक रोगबाट बचाउन खोप लगाइन्छ। यसका लागि बल्लतल्ल सरकारी व्यवस्था निर्माण भएको छ। अहिले सारा ध्यान कोभिड– १९ माथि हुँदा राज्य सरकारहरु देशका सबैभन्दा नयाँ नागरिकका लागि खोप अभियानको मोर्चाबाट पछि हटदै गरेको रिपोर्टहरु आएका छन्।

आर्थिक संकट

आर्थिक संकट पनि प्रस्टै देखिएको छ। यो महामारीका कारण टेक्सटाइल्सदेखि एयरलाइन्स, पर्यटन र होटेल जस्ता रोजगार दिने उद्योगहरुमा ठूलो चोट पुर्याएको छ। लकडाउनको योभन्दा पनि ठूलो असर असंगठित क्षेत्रमा परेको छ। जहाँ लाखौं मजदुर र कारीगरको रोजगार खोसिएको छ।

मुम्बईस्थित ‘द सेन्टर फर द इन्डियन इकोनोमी’ को अनुमान अनुसार मार्चको सुरुआतमा ७ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर अहिले २५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

पश्चिम यूरोपका धनी र तुलनात्मक रुपमा राम्रो व्यवस्था भएका देशका सरकारहरुले रोजगार गुमाउनेहरुलाई वित्तीय राहत दिइरहेका छ्न्। अर्कोतर्फ वित्तीय रुपमा अपेक्षाकृत कमजोर र कुप्रबन्धनको शिकार भएको हाम्रो देशमा यो संकटले जसलाई बेसहारा बनाइदिएको छ उनीहरुलाई नगन्य सहयोग प्राप्त भएको छ।

मानवीय संकट

अहिले मानवीय संकट पनि ठूलो संकटका रुपमा देखिएको छ। भविष्यमा यो महामारीलाई सयौं किलोमिटर टाढा आफ्ना घरमा फर्कंदै गरेका मजदुरको तस्बिर र भिडियोबाट सम्झना गरिनेछ।

कोभिड– १९ को गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर लकडाउनबारे सोचियो होला तर, यसको योजना बनाउँदै गर्दा अलिक बढी समझदारी अपनाउनुपर्ने थियो। जसलाई पनि भारतको जीवनको आधारभूत जानकारी छ उसलाई थाहा हुनुपर्छ, यो देशमा लाखौं आप्रवासी छन् जो आफ्नो परिवारबाट टाढा कतै नोकरी या सानोतिनो काम गर्छन्। विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारको ध्यान यसतर्फ गएन।

प्रधानमन्त्रीले चार घण्टाको सट्टा एक हप्ताको सूचना र उक्त अवधिमा देशमा बस र रेल सेवा सामान्य तरिकाले सुचारु हुने भरोसा दिएको भए मात्रै घर फर्कन चाहने ठूलो जनसंख्या सहजै फर्कन पाउँथ्यो।

विशेषज्ञहरुले भनेजस्तै लकडाउनको योजना उचित तरिकाले बनाइएन र स्थिति यति धेरै बिग्रिएको हो। रोजगार गुमाउने श्रमिकहरुलाई मार्चको सुरुआतमै आफ्ना परिवारसँग घर फर्किन दिइएको भए यो भाइरस बोकेर आफ्ना गाउँ फर्किनेको संख्या अहिलको भन्दा निकै कम हुने थियो।

दुई महिनापछि अपराधबोधले थिचिएको सरकारले जब रेल सेवा सुचारु गराएको छ, यसबेला दसौं हजार मानिस भाइरसका बाहक भएर आआफ्ना जिल्ला फर्किरहेका छन्।

यो मानवीय संकट एउटा ठूलो सामाजिक संकटको हिस्सा हो, जो देशका अगाडि मुख आँऽऽ गरेर उभिएको छ। लामो समयदेखि भारतीय समाज अलग अलग वर्ग र जातिका आधारमा विभाजित छ। धर्मलाई लिएर पनि यो पूर्वाग्रहको शिकार भएको छ। कोभिड– १९ को जसरी सामना गरिंदैछ, त्यसले यो खाडललाई झन् फराकिलो बनाउँदैछ।

यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार सामाजिक र आर्थिकरुपमा पछि पारिएकाहरु भएका छन्। यसबाहेक सत्ताधारी पार्टीका सांसदले कोरोना भाइरसको मामिलालाई धर्मका आधारमा बाँड्न खोजे (योभन्दा धेरै खेदजनक त वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले पनि त्यसै गरे)। यसबाट मुस्लिम समुदायमा असुरक्षा बढेको छ।

भारतका मुसलमानहरुमा जब कोरोना भाइरसको दाग जोडिंदै थियो तब प्रधानमन्त्री चुप थिए। खाडी देशहरुले यसको तिखो आलोचना गरेपछि मात्रै उनले भने, ‘यो भाइरसले कुनै धर्म भन्दैन’। तबसम्म सत्ताधारी पार्टी र ‘काखे मिडिया’ बाट फैलाइएको विष देशका आम नागरिकको चेतनामा भित्रैसम्म पसिसकेको थियो।

मनोवैज्ञानिक संकट

यो चौथो संकट अघिल्ला तीन जति स्पष्ट त छैन, तर यो निकै गम्भीर हुन सक्छ। लामो लकडाउनका कारण जसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् र जो पैदल आफ्ना घर फर्कन बाध्य पारिएका छन् उनीहरुमा अब शायद कहिल्यै यस्तो आत्मविश्वास आउला कि फेरि सहर फर्कन सकून्।

यो संकटबाट स्कुल र कलेज जाने बालबालिकामा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर परेको होला, यो पनि सोचनीय कुरा हो।

वयस्कका कुरा गर्ने हो भने आर्थिक अनिश्चयका कारण उनीहरुमा डिप्रेसन र अन्य रोग बढ्ने सम्भावना छ। यसको उनीहरु र परिवारमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

कमजोर संघीय व्यवस्था

पाँचौं संकट भारतमा संघीय व्यवस्था कमजोर हुनु हो। यो महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रले राष्ट्रिय विपत्ति व्यवस्थापन ऐन लागू गरेको छ। यसबाट उसको हातमा असाधारण शक्ति आर्जित भएको छ।

कम्तीमा पनि सुरुको महिनामा प्रदेशहरुलाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय परिस्थितिलाई ख्याल गरेर आफ्ना हिसाबले निर्णय लिने स्वतन्त्रता दिइएन।

यसको उल्टो केन्द्रले मनोमानी र कहिलेकाही विरोधाभासपूर्ण दिशा–निर्देश जारी गरिरह्यो। र, अहिले प्रदेशहरु रकमको कमीसँग जुधिरहेका छन्। उनीहरुलाई आफ्नो भागको जीएसटी समेत प्राप्त भएको छैन।

लोकतन्त्रमा क्षति

छैटौं संकट पाँचौं संकटसँग जोडिन्छ र यो भारतीय लोकन्त्रमा पुगेको क्षति हो। यो महामारीको आडमा बुद्धिजीवी र सामाजिक कार्यकर्तालाई यूपीए जस्तो बर्बर कानून मातहत पक्राउ गरिंदै छ।

संसदमा कुनै छलफल बिना अध्यादेश पारित भइरहेका छन् र ठूल्ठूला नीतिगत फैसला गरिंदै छ। ठूला अखबार र टेलिभिजन च्यानलमाथि सरकारको आलोचना नगर्न दबाब बढ्दो छ।

उता राज्य व्यवस्था र सत्ताधारी दल प्रधानमन्त्रीको छवि निर्माण कार्याक्रम अघि बढाइरहेका छन्। संकटकालका बेला एक देवकान्त बरुआ थिए जसले भनेका थिए, ‘इन्दिरा इज इन्डिया एन्ड इन्डिया इज इन्दिरा’। आज प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक रुपमा चाकडी गर्नमा उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरुमा होडबाजी छ।

स्वास्थ्य व्यवस्थामा क्षमताभन्दा ठूलो बोझ छ। अर्थव्यवस्थाको हालत जर्जर छ। समाज विभाजित र नाजुक छ। संघीय व्यवस्था अहिलेसम्मको कमजोर अवस्थामा छ। राज्य व्यवस्था लगातार एकाधिकारवादी हुँदै गएको छ– यि सबैको मेलबाट यति ठूलो संकट निर्माण हुन्छ कि जो शायद विभाजनपछि भारतले अहिलेसम्म देखेको थिएन।

प्रश्न उठ्छ एक देशको रुपमा हामीले के गर्यौं भने यो असाधारण संकट सकिंदासम्म हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो समाज र हाम्रो राजनीति केही हदसम्म बच्न सकोस्।

सबैभन्दा पहिले त सरकारले स्पष्टरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, जुन समस्या अहिले हाम्रा सामु छ यसका कैयन र आपसमा जोडिएका आयाम छन्।

अर्को कुरा नेहरु र पटेलले सन् १९४७ मा जे गरेका थिए त्यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ।

यी दुवै हस्तीलाई जब देशका सामुन्ने उभिएको असाधारण चुनौतीको अनुभूति भयो उनीहरुले वैचारिक मतभेदलाई किनारामा सारेर बीआर अम्बेडकर जस्ता दिग्गज विरोधीलाई क्याबिनेटमा सहभागी गराए ।

त्यस्तो खालको राष्ट्रिय सरकार अहिले सम्भव नहोला। तर, निश्चितरुपमा भन्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले क्षमता र विशेषज्ञता भएका पक्ष–विपक्षका नेताहरुसँग छलफल गर्न सक्छन्।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले हतारमा निर्णय लिनबाट जोगिनुपर्छ, विशेषगरी त्यस्तो निर्णय जसको प्रमुख उद्देश्य नाटकीय प्रभाव पार्नु होओस्। यसको सट्टा अर्थशास्त्र, विज्ञान र जनस्वास्थ्यका विशेषज्ञको सल्लाहमाथि भरोसा गर्नुपर्छ।

चौथो, केन्द्र र सत्ताधारी पार्टीले गैर भाजपाको शासन भएका प्रदेशलाई दुख दिन बन्द गर्नुपर्छ।

पाँचौं निजामती सेवा, सैन्य बल, न्यायपालिका र जाँच एजेन्सीलाई सत्ताधारी दलको हतियार बनाउनु सट्टा केन्द्रले उनीहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ।

सुझावको यो सूची आंशिक छ, हाम्रो अतीत र वर्तमान एकजना व्यक्तिको बुझाइमा निर्भर छ। आखिरमा म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, यो कुनै सामान्य परिस्थिति होइन बरु यो हाम्रो लोकतन्त्रका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सावित हुनसक्छ।

यसबाट पार पाउन हामीले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धिमत्ता, सारा साधन स्रोत र सबै करुणाको उपयोग गर्नुपर्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप