काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले क्षमताको बढीभन्दा बढी उपभोग गरी कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गरेको हो।
‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिन र उपचारबाट विमुख बनाउन मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएकाे छ, 'निजी स्वास्थ्यमा उपलब्ध बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायत उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
सर्वोच्च अदालतले संक्रमण फैलने जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ कर्मचारी, औषधि उत्पादन अनि वितरण गर्ने काममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ।
रिटमा निवेदकद्वयका साथै अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, राजु खड्का, कल्याण पोखरेल र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा थप छलफलका लागि आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।