एमसीसी कार्यान्वयनका लागि किन चाहियो संसदीय अनुमोदन?

काठमाडौं– अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा जनस्तरबाट उठेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीको मुख्यालयलाई नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ बुधबार प्राप्त भएको छ। उक्त जवाफपछि पनि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने थप प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। 

सन् २०१७ मा अमेरिको एसीसीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताको पूर्व शर्तहरुमा सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसअघि पनि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरूसँग धेरै प्रकारका अनुदान, ऋणलगायत सम्झौता गरेको भए पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपरेको तर एमसीसीका लागि संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने थप प्रश्न उठेका छन्।

एमसीसीले बुधबार पठाएको जवाफमा धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन्। जसमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको, एमसीसी कुनै अमेरिकी सैन्य रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहत नभएको स्पष्ट पारिएको छ। 

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विषयमा एमसीसीले भनेको छ, ‘कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ। यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन । त्यसैगरी लेखापरीक्षणका विषयमा उठेका प्रश्नहरुमा एमसीए नेपालको सबै लेखापरीक्षण महापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको बताएको छ। यसअघिदेखि उक्त लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरिरहेको छ। 

नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नभएको एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रश्नमा सम्झौताको समयमा नै नेपाल सरकारले नेपालको कानुनअनुसार नै संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता औंल्याएकाले उक्त प्रावधान राखिएको जनाइएको छ। जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपाल कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।’

एमसीसी मूल सार परिवर्तन हुने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने र सम्झौताका अनुसूचीमा फेरबदल गर्न सकिने भए पनि परिमार्जन गरिएका अनुसूचीहरुका लागि भने संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौं आइपुगेकी एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार। तस्बिरः रासस 

एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको स्वरुपमा व्याख्या गरिएकोले यसको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मा बताउँछन्। भन्छन्– ‘सम्झौता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह नै हुन्छ। तर, हामीले आफ्नो ऐन कानुनभित्र  रहेर सम्झौता गरेका हुन्छौं। कहिलेकाहीँ कुनै प्रदेशले अथवा संघले नै कुनै कानुन बनाएर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको हो।’

यदि कुनै परियोजना बनिरहेको अवस्थामा संघ अथवा प्रदेशले कुनै कानुन बनाएर सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनका लागि अनुमोदनलाई पूर्वशर्त बनाइएको उनले बताए। 

त्यसैगरी पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले पनि नेपालको संविधानले नै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु गर्नुपरेमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो। उनले भने, ‘नेपालको संविधानमा नै कुनै सन्धिलाई संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार नेपालको कानुन मन्त्रालयको परामर्शमा नै सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षले भनेका कारण यो प्रावधान राखिएको भनेर त एमसीसीले नै जवाफ दिइसकेको छ।’

उनले अमेरिकी सेना नेपाल आउनका लागि एमसीसीले कुनै अवरोध अथवा सहज नगर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी सेना विश्वका विकसित राष्ट्र जापान, दक्षिण कोरियादेखि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, इरानलगायतमा मुलुकमा कसैले बोलाएर अथवा कुनै सम्झौता गरेर नगएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा सम्झौतापछि अमेरिकी सेना आउने कुरा कम्युनिस्टहरुले फैलाएको हल्ला मात्र भएको उनको तर्क छ। 

एमसीसीका अधिकारीहरु कुनै कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएको अवस्थामा नेपालको कानुनले दण्डित गर्न नमिल्ने प्रावधानको विषयमा पूर्वराजदूत शर्मा भन्छन्, ‘एमसीसीका केही विशिष्ट अधिकारीहरु अमेरिकी हुने तर अन्य कर्मचारी र काम गर्नेहरु नेपाली नै हुने भएकोले यसलाई धेरै अन्यथा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। भियना कन्भेन्सन अनुसार कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई केही कूटनीतिक विशेषाधिकार हुने गर्छ। सामान्य कुनै गल्ती अथवा कमजोरी भएको अवस्थामा दण्डित गरिहाल्ने अवस्था रहँदैन। तर, कुनै अपराध गरेको अवस्थामा छुट दिने भन्ने हुँदैन।’

एमसीसीले नै नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि सम्झौत नहुने स्पष्ट बोलिसकेको भएका कारण अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा नहुने उनले बताएका छन्। एमसीए नेपालका एक अधिकारीले पनि अपराधीलाई छुट दिने भन्ने कुनै विश्वका कुनै पनि कानुनमा नभएकोले यस्तो बहस बच्कना भएको टिप्पणी गरे।

ती अधिकारीले संसदीय अनुमोदनको विषयमा दुई दिनको बहस पाँच दिन चलेको र यसलाई नेपाल सरकारको आग्रहपछि नै राखिएको बताए। उनले भने, ‘एउटाचाहिँ सबैले स्वामित्व लिउन् भन्ने हो, अर्को अहिले एउटा पार्टीको सरकार छ, भोलि अर्को पार्टी सत्तामा आउँदा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको र भोलि स्थानीय तहका कानुनहरु बन्दा यसमा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि अनुमादनलाई पूर्वशर्त बनाइएको हो।’