काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका विषयमा अल्मलिएर नहुने भन्दै छिटो टुंग्याउन आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबारदेखि नियमित रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आइरहेका ओलीले विघटित कार्यदलका सदस्य एवम् महासचिवलगायतका नेताहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष ओली बिहीबार पनि पार्टी कार्यालयमा आएर आफू निकट नेताहरूसँग एकताको विषयमा छलफल गर्नुका साथै नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन्।
‘धेरै अलमल गरेर पार्टीका दैनिक गतिविधिलाई ठप्प पार्न सक्ने अवस्था छैन। छिटो छरितो रुपमा टुंगो लगाउने गरेर काम गर्नुस्,’ नेताहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अलमलिएर बस्ने कुरा हुँदैन। पार्टीलाई अघि बढाउनु छ।’ उनका अनुसार शनिबारसम्ममा विवादको छिनोफानो हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओली पुगेका छन्।
पार्टी कार्यालय सचिव समेत रहेको केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले पनि पार्टी अध्यक्ष छिटोभन्दा छिटो पार्टीको विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा रहेको बताए। ‘पार्टी अध्यक्षले एकताका लागि धेरै अग्रसरता लिइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ढिलो गरेर हुँदैन। छिटो होस् भन्ने नै उहाँको चाहना हो। त्यसै अनुसार नेताहरूलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ।’
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक पनि छिट्टै बोलाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरिसकेपछि त्यसमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा अध्यक्षको प्रष्ट धारणा रहेको उनले बताए। पार्टी एकताको विवाद छिट्टै टुंगो लाग्ने उनले बताए।
असार २७ गते पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदलले एमाले विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो। साउन ८ गते सम्पन्न नभएको पार्टीको दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। तर, असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेता माधवकुमार नेपालले भने कार्यदलले गरेको सहमतिलाई स्वीकार गरेका छैनन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकट विघटित कार्यदलमा रहेका सदस्यहरुले पार्टीमा वरिष्ठ नेतालाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताए पनि त्यसमा नेता नेपाल सहमत भइसकेका छैनन्।
आफू निकट सांसदहरुसँग बुधबार गरेको छलफलका क्रममा पनि उनले दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव अल्झाउने कामका रुपमा मात्रै अघि सारिएको बताएका थिए। सांसदहरुले पनि आश्वासनमा अल्झिन नहुने धारणा राखेका थिए।
माधव नेपालले विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन्। तर, त्यसमा संस्थापन पक्षको भने धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।