प्रदेश-५ मा १० करोडको कोरोना नियन्त्रण कोष, मुख्मन्त्री र मन्त्रीहरुले दिए महिनादिनको तलब

भैरहवा– प्रदेश ५ सरकारले १० करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ । कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।

बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका लागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, भिम अस्पताल भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन प्रसाद नेपाल, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी संयोजक र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी संयोजक चयन गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानका नगरका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका सञ्चालक रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारीभित्रको क्षेत्रमा यथासक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यकताअनुसार निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सबै मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहभागी गराउने, सबै मेडिकल कलेजले कोरोनाका बिरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक सवारीका साधनलाई जिल्ला बाहिर जान रोक लगाउने, स्थानीय तहले बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र आवश्यक परेमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडाले बाहिरबाट आएकाहरुको रेकर्ड राखेर क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्ने, पालिकाभित्र क्वारेन्टाइनको लक्षण देखिए एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उपचारका लागि तयार गरिएका अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।