१५ सय स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट

काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवम् नगरपालिका संघका केन्द्रीय महासचिव भीम ढुंगानाले रिट दायर गरेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयले गत माघ २९ गते स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि पारित गरी सामुदायिक विद्यालयमा १५ सय स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

कार्यविधिअनुसार अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा स्नातक र स्नातकोत्तर जनशक्तिलाई एक वर्ष स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गृहकार्यमा शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र जुटेको छ। यसका लागि करिब १३ हजार आवेदन परेको केन्द्रले जनाएको छ।

आवेदकमध्येबाट शिक्षक छनोट गरेर स्थानीय तहमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रिट निवेदक ढुंगानाले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने सरकारी कार्यविधि यी सबै संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधानविपरीत छ।’ उनले निर्देशिका कुनै कानुनमा नटेकी मनोमानी ढंगले ल्याएको बताए।

शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षक नियुक्ति र बढुवाको जिम्मेवारी शिक्षक सेवा आयोगको हो। शिक्षक बन्नका लागि तालिम प्राप्त हुनुपर्ने वा शिक्षण अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘विपक्षीको कार्य गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, दुराशय एवं संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ एवं नीलकण्ठ नगरपालिका ऐन २०७४ समेतको बर्खिलाप भएकाले उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गरी पाऊँ।’

रिटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षासचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।।
संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारविपरीत हुने गरी शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि ल्याइएको रिटमा उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक संघले कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी भुसालले भने, ‘यो प्रावधान शिक्षण अनुमतिपत्र, तलब स्केल, सुविधा र शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत सत्तासीन दलले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न ल्याएको हो। हामी यसलाई खारेज गर्न माग गर्दछौं।’

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका अनगिन्ती समस्या बिस्तारै समाधानतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा फेरि सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गरेर समस्या थप्न लागेको आरोप संघले लगाएको छ।

भुसालले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको धारा १८– दफा १ र ४ तथा धारा ३४–दफा २ विपरीत छ। बालविकास सहजकर्ता, राहत र शिक्षण अनुदान शिक्षकलाई जस्तै शिक्षित बेरोजगारहरूको बाध्यतालाई सरकारले फेरि दुरुपयोग गर्दै छ।’

उनले स्वयंसेवक शिक्षकका लागि विनियोजित भनिएको ५० करोड रकमान्तर गरी अति न्यून वेतनमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्तालाई उपलब्ध गराउन माग गरे।

भुसालले सम्मानित अदालतबाट यस्ता विकृति रोक्न सही निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे। 

स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयकाे ध्यानाकर्षण गराइसकेकाे छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले भने देशको भौगोलिक स्थितिको ज्ञानका साथै व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी सीप प्राप्त गर्ने अवसर दिन युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन लागिएको बताएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यही नारा कार्यान्वयन गर्न शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका वा त्यस्ता शिक्षक दरबन्दी नभएका सामुदायिक र प्राविधिक धारका विद्यालयमा १५ सय स्वयंसेवक शिक्षक खटाउन लागिएको दाबी शिक्षा मन्त्रालयको छ।

याे पनि पढ्नुस् :

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न माग

स्वयंसेवक शिक्षक कि कार्यकर्ता भर्ती ?

स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त खुल्यो

अब गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा स्वयंसेवक शिक्षक