सरकारको अकर्मण्यता र उपभोक्ताको त्रास कालोबजारियालाई फलिफाप

हल्लाकै पछि लागेर अत्यावश्यक वस्तु सञ्चितिमा लाग्ने आम प्रवृत्ति र अनुगमन एवम् नियन्त्रणमा सरकारी बेवास्ताले कालोबजारियालाई सघाइरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्पअगाडि मंगलबार दिनभर उपभोक्ताको लाम लाग्यो। ग्यास डिलरमा भीड लाग्न थालेको त धेरै भइसक्यो। अन्य उपभोग्य सामग्रीको पसलमा पनि चहलपहल बाक्लो देखिन्छ ।

२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि यस्तै अवस्था थियो। नेपाली उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको मार पटकपटक भोग्दै आएका छन्। यसलाई सघाइरहेका छन्– केही हल्ला हुनासाथ अत्यावश्यक सामग्रीको जोहोमा लागिहाल्ने ‘नेपाली’ प्रवृत्ति र समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले।

सरकारले खाना पकाउने ग्यास, नुन र खाद्यान्न पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ता विश्वस्त छैनन्। उनीहरु सामग्रीको जोहो गर्न थालेका छन्। केही मन्त्रीले उपभोग्य सामान पर्याप्त पाइने भनेर भाषण गरे पनि बजार अनुगमन र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गरेको पाइँदैन। अनि उपभोक्ता कसरी आश्वस्त हुनु?

कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न मुख्य चारबाहेक नेपाल–भारतका नाका बन्द गरिएको छ। उपभोक्ताले भने आयातनिर्यात ठप्प भएको बुझेर पनि सामग्री जोहो गर्न थालेका हुन्। यही बेला कालोबजारमा नाफा कमाउन पल्केकाहरू समान लुकाउन सक्रिय छन्। सरकारी भूमिका यहींनेर फितलो देखिएको छ।

सरकारी अकर्मण्यता

नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोले गत शुक्रबार नौ लाख ३३ हजार पेट्रोल र १२ लाख सात हजार लिटर डिजेल वितरण गरेको थियो।
निगमले उपत्यकामा आइतबार दिउँसो २ बजेपछि मात्रै पेट्रोल साढे सात लाख र डिजेल नौ लाख ८३ हजार लिटर वितरण गर्‍यो। यो मागभन्दा कम हो।

काठमाडौंमा दैनिक करिब आठ लाख लिटर पेट्रोल र १० लाख लिटर डिजलको माग छ। तर अहिले अस्वाभाविक रूपमा माग बढेको छ।

शनिबार प्रायः पेट्रोल पम्प बन्द हुने भएकाले आइतबार सामान्य अवस्थामा पनि माग बढी हुन्छ। अहिले त उपभोक्ता पेट्रोलियमको जोहोमा लागेका छन् भने बिचौलिया र केही व्यापारी लुकाउन व्यस्त छन्। माग उच्च भए पनि निगमले बजारमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ पठाएन।

इन्धनको स्वाचालित मूल्य लागू भएको छ। निगमले हरेक महिना १ र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य घट्दै छ भन्ने जानकारी पाएका व्यवसायीले थानकोट डिपोबाट आइतबार र सोमबार कम परिमाणमा इन्धन उठाए। यसले पनि बजार अनियन्त्रित भयो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसी दुई सातादेखि अत्यावश्यक सामग्रीको माग ४० प्रतिशतले बढेको बताउँछिन् । “ढुवानी र भण्डारण क्षमता उही छ,” उनी भन्छिन्, “एक्कासि माग बढेकाले बजारमा असन्तुलन देखिएको हो।” यो अवस्था धेरै दिनसम्म नरहने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालय अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि डटेर काम गरिरहेकाले अनावश्यक जोहो नगरिदिन उनको आग्रह छ। केसी भन्छिन्, “उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने अवस्थै आउँदैन, आत्तिएर महँगोमा खरिद गर्न छोडौं।”

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भने अप्ठेरो परेका बेला नीति निर्माताको वास्तविकता उदांगो हुने बताउँछन्। “जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने काम सरकारको हो,” उनी भन्छन्, “कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही नभएकैले उपभोक्ताको मनोबल गिरेको छ र अनियमितता गर्नेको बढेको छ।” ससाना कारबाही गरे पनि कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङ रोक्न सरकारले कुनै कदम नचालेको उनको भनाइ छ।

सरकार घोषणा गर्छ, बिर्सन्छ

अप्ठेरो परेका बेला तात्ने र सजिलो हुनासाथ बिर्सने नीति–निर्माताको आदतले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्षमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यसको फाइदा उठाइरहेका छन्, केही व्यापारी र बिचौलियाले। सरकारले २०७२ को नाकाबन्दीका बेला ६ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बनाउने घोषणा गरेको थियो।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग इन्धन आपूर्तिको सम्झौता भयो। केही ट्यांकर तेल आयो पनि । मागको एक तिहाइ पेट्रोलियम चीनबाट आउने घोषणा त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

नाकाबन्दी हट्यो, सरकारले घोषणा पनि बिर्सियो। मुलुक पूर्ण रुपमा भारतसँगै निर्भर हुन पुग्यो।

देशभर हरेक वर्ष इन्धनको माग बढ्दो छ। तर निगमसँग तीन दिनका लागि मात्रै भण्डारण क्षमता छ। सरकारले सात प्रदेशमा सातवटा भण्डारण क्षमता बनाउने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन अघि बढाउन सिन्कोसमेत भाँचेको छैन।

निगम मासिक एक अर्ब फाइदामा छ। गत आवमा मात्रै निगमले १० अर्ब नाफा कमाएको थियो। यो रकम क्षमता विस्तारमा प्रयोग गरिएको छैन। नियमले उल्टै कर्मचारीलाई बोनस बाँड्दै आएको छ।

२० वर्षदेखि पेट्रोलियम भण्डारणका लागि एक लिटर क्षमता पनि विस्तार भएको छैन। ग्यासको त झन् भण्डारण क्षमतै छैन। ५५ वटा ग्यास उद्योगका अतिरिक्त ग्यास बुलेट नै निगमको भण्डारण स्थल हो।

निगमले आफ्नो भण्डारण नभएका कारण भारतबाट आएका बुलेटलाई सीधै निजी उद्योगमा पठाउँछ। मुलुकमा अलिकति असहज अवस्था आउनासाथ व्यवसायीहरू बजारमा कम आपूर्ति गर्न थाल्छन्। व्यापारीकै बुलेटमा भण्डारण गरेपछि उनीहरूले मागअनुरुपमा आपूर्ति नगर्दा पनि कारबाही गर्न सरकार सक्दैन।

फितलो कारबाही

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेलले नागरिकको मनोवैज्ञानिक त्रासको फाइदा कालोबजारियाले उठाएको बताए। उनले भने, “बजारमा ग्यास, पेट्रोल तथा खाद्यान्न अभाव छैन। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो।” उनले आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्नेमाथि कारबाही गरेरै छोड्ने दाबी गरे।

तर प्रहरी सक्रियता मास्क बरामदमै सीमित छ। प्रहरीले बुधबार मात्रै काठमाडौं सानोभर्‍याङबाट १० लाख थान मास्क बरामद गरेको छ। उपत्यकाबाहिर कारबाही गरेको सुन्न पाइएको छैन।

काठमाडौंको मैतीदेवी पेट्रोल पम्पलाई आयल निगम र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले दुई लाख जरिवाना गरायो। तर कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा दुई वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

हवाई इन्धनको माग आधा घट्यो

आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आवागमन कम भएपछि एयरलाइन्सहरूले उडान घटाएका छन्। उडान घटेसँगै हवाई इन्धनको माग पनि कम भएको छ। सामान्य अवस्था दैनिक करिब ६ लाख लिटर हवाई इन्धन खपत हुँदै आएको थियो। तर, अहिले पाँच लाख लिटरमा झरेको छ। यात्रु अभाव भएपछि एयरलाइन्स कम्पनीले भाडादर कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाएका छन्।