शुक्रबार, जेठ १६, २०७७

समाचार खेलकुद

अन्योलमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता

1589716780Rakhepa.jpeg

कास्की– नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुनेमा विभिन्न संका र उपशंका उब्जिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक खेलकूदलाई कम प्राथमिकता दिइएको गुनासासँगै प्रतियोगिताबारे नयाँ धारणहरु अघि आएका हुन्।

प्रतियोगिता फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा गर्ने तय भएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा प्रतियोगिताबारे केही उल्लेख भएको छैन। यसअघि खेलकूदका महत्वपूर्ण प्रतियोगिता सरकारले वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गर्ने गरेको थियो।

गत वर्ष वैशाखमा प्रदेश नं ५ को बाँकेलगायत जिल्लाहरुमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदपछि नवौँको जिम्मा गण्डकी प्रदेशले पाएको छ। प्रतियोगिता समापनमा आगामी संस्करण आयोजनाको झण्डा बोकेर गण्डकीको टोली पोखरा आएको थियो। मिति तय नभए पनि आगामी फागुनमा राष्ट्रिय खेलकूद आयोजना गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

वि सं. २०३८ बाट सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने प्रावधान छ। तर प्रतियोगिता नियमित नबन्दा आठौं संस्करणसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर पछिल्लो केही वर्षयता भने लगातार हुँदै आएको छ। ०७३ सालमा प्रदेश १ मा सातौँ खेलकुद सम्पन्न भएको थियो भने ०७५ सालमा आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो।

तर, आगामी वर्षको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकूदबारे उल्लेख नहुँदा खेलकर्मी, खेलाडी तथा खेल सङ्घसमेत अन्योलमा छन्।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न देशव्यापी आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीले खेल क्षेत्र प्रभावित छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्न सक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिने तथा स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रियस्तरमा सुविधासम्पन्न खेलकूद पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति तथा उच्च पर्वतीय खेलकूद तालीम केन्द्र स्थापना र निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने बाहेक अन्य विषय समेटिएका छैनन्।

खेलकूदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा खेल पूर्वाधार निर्माण अहिले रोकिएको छ।

आंशिक रुपमा केही पूर्वाधार निर्माण भइरहे पनि अधिकांश काम ठप्प छ। यसबाट राष्ट्रिय खेलकूद पनि प्रभावित हुने आँकलन गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय खेलकूदबारे सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रमा आउनुपर्नेमा नआउँदा तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता हुने बारेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो।

कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोक्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण, जनशक्ति थपलगायतमा सरकारको प्राथमिकता परेकाले समेत खेलकूदमा कम ध्यान गएको हुन सक्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल ह्याण्डबल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तेज गुरुङ बताउँछन।

उनले भने ,“अहिलेको प्रायोरिटी स्वास्थ्यतिर बढी भएर पनि होला। सागले खेल क्षेत्रलाई पोजिटिभ बनाएको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकूदका बारेमा नीति कार्यक्रममा समेटिएर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो।”

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकूद आयोजना राष्ट्रिय कार्यसूचीका रुपमा आउनुपर्नेमा नआउँदा स्वाभाविक अन्योल हुने बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सरकारको वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश हुने र यसै वर्ष सम्पन्न हुने उनको विश्वास छ। “राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्नेमा नहुँदा अहिले अन्योल चाहिँ भएको छ, बजेटमा यसलाई सम्बोधन होला”, उनले भने।

सरकारले भने राष्ट्रिय खेलकूद तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने कुरा अहिलेको कोरोनाको स्थितिमा भर पर्ने बताएको छ। समयमै प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहे पनि कोभिड–१९ को प्रभाव लामो समय रहेका खण्डमा प्रतियोगिता सार्नाको विकल्प हुँदैन।

युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता नीति कार्यक्रममा पर्नु/नपर्नुले खासै अर्थ नराख्ने र अहिलेको कार्यक्रमले खेलाडीलाई उत्साहित नै बनाउने बताउँदै कोरोनाको अवस्थामा सहज हुनेबित्तिकै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतियोगिता गरिने जिकिर गरे।

पूर्वाधार निर्माण र तयारीलाई लक्ष्य गरेर बजेट आउने बताउँदै मन्त्री विश्वकर्माले अहिलेको कार्यक्रमले खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउने र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै भने,“नवौँ राष्ट्रिय खेलकूदलाई लक्ष्य गरेर पोखरामा निर्माणाधीन सबै खेल पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। खेलकूदमा आगामी वर्षको बजेट केही कम भए पनि खेल पूर्वाधार निर्माण बजेट अभावमा रोकिने अवस्था आउन दिइने छैन।”

गण्डकी प्रदेशमा तय भएको राष्ट्रिय खेलकूदका लागि अधिकांश खेल पूर्वाधार भने केही निर्माणाधीन तथा कुनै तयारी अवस्थामा छन्। प्रतियोगिताका लागि स्विमिङ पुल, सुटिङ रेञ्ज र हक्कीको पूर्वाधार अहिलेसम्म बनेका छैनन्। प्रतियोगिता अगावै ती पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सरकारले नीति कार्यक्रममा स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरका खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको छ। गत वर्ष सम्पन्न १३ औँ सागलाई लक्ष्य गरी थालनी गरिएका कतिपय खेलका पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिई नवौँको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्