सरकारी निकायबाटै भाषामाथि भद्दा मजाक

काठमाडौं– कतै ‘सुचना’ कतै ‘सूचना’, कतै ‘कानुन’ कतै ‘कानून’, कतै ‘विज्ञप्ति’, कतै ‘विज्ञप्ती’, कतै ‘प्रेश’ त कतै ‘प्रेस’। यस्ता शब्द सरकारी निकायका वेबसाइटमा पर्याप्त देखिन्छन्।

त्यतिमात्र कहाँ हो र ! बहालवाला मन्त्रीकै नाममा पनि गल्ती भेटिन्छन्। यस्ता शब्दले नेपाली भाषालाई गिज्याइरहेका छन्।

उदाहरणका लागि तपाईंले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नाम दुई थरी देख्न सक्नुहुन्छ– शिक्षा मन्त्रालयकै आधिकारिक वेबसाइटमा।

वेबसाइटमा एकातिर मन्त्रीको नाम ‘गिरीराजमणी’ पोखरेल र अर्कोतिर ‘गिरिराजमणी’ पोखरेल लेखिएको छ। वर्णविन्यासका दृष्टिले यी दुवै गलत छन्।

हुन त शिक्षामन्त्रीले आफ्नो नाम कस्तो लेख्छन्, त्यो सरोकारको विषय हैन। तर एकरूपतामा पनि ख्याल नगर्नुचाहिँ गैरजिम्मेवारी नै हो।

सरकारी निकायका वेबसाइटमा चलनचल्तीका शब्दमा नै धेरै गल्ती भेटिन्छन्।

देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा एउटै सन्दर्भमा देवनागरी लिपि र रोमन लिपिको प्रयोग गरिएको छ। वर्णविन्यासको त बेवास्ता गरिएको छ नै, भाषिक एकरूपतामा पनि ध्यान दिइएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा सूचना हेर्नुभयो भने त नेपाली टाइप सिक्दै गरेकोे व्यक्तिले लेखेजस्तो देखिन्छ।

गल्ती कहाँबाट ?

नेपाल सरकारका केन्द्रीय निकायको वेबसाइट ‘होस्ट’ गर्ने जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र हो। केन्द्रको वेबसाइटमा web लाई वेभ लेखिएको छ। उसले राखेका सूचनामा पनि बग्रेल्ती गल्ती छन्।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ– मुहानबाटै पानी धमिलो बग्न सुरु गरेको छ। केन्द्रले होस्ट गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले बेलाबेलामा ती वेबसाइटमा आफ्ना सूचना अपलोड गर्छन्।

अपलोड गर्ने कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर (नासुसरह) का हुन्छन्। लोकसेवाको पाठ्यक्रममा कम्प्युटर अपरेटरको योग्यता ‘नेपाली भाषामा टाइप गर्न जान्ने’ भनिएको छ। हाम्रो शिक्षण विधिअनुसार १२ कक्षा उत्तीर्ण प्रतिस्पर्धी भाषामा दक्ष हुने कुरै भएन।

त्यस्तै अप्राविधिक प्रशासनिकतर्फको शाखा अधिकृत बन्न नेपाली भाषा अनिवार्य छैन। परीक्षाको माध्यम नै नेपाली वा अंग्रेजी भनिएकोले प्रतिस्पर्धीले नेपाली जान्नैपर्छ भन्ने छैन।

लोकसेवाको कुनै तह र समूहमा पनि नेपाली भाषा, व्याकरण र बोधबारे पाठ्यक्रम समावेश गरिएको छैन।

लोकसेवामा प्रशासन, कानुन, संसद्, राजस्व, परराष्ट्रजस्ता धेरै सेवा र समूह छन्। तर भाषासम्बन्धी समूह छैन।

‘लोकसेवा प्रवेशमा नेपाली भाषालाई बेवास्ता गरिएको छ। सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीले कार्यसम्पादन नेपालीमै गर्नुपर्ने अवस्था छ। भाषामा दक्ष नभएकाले आधिकारिक दस्तावेज लेख्न थालेपछि यस्ताे दुर्गति भएकाे हो,' मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल भन्छन्।

कार्यविधि र शैली पुस्तिका छैनन्

नेपालको संविधानकाे धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनिएको छ। नेपाली भाषालाई मानक बनाउन सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म ठोस कार्य हुनै सकेको छैन।

सरकारी कार्यालयको सूचना, होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन आदिमा लेखिने भाषाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अन्योल छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित शब्दकोश त उपलब्ध छ। तर त्यसलाई कुनै कार्यालयले पनि पालना गरेको पाइँदैन।

प्राध्यापक लुइटेल भन्छन्, 'कम्तीमा शब्दकोश प्रयोग गर्ने हो भने पनि गल्ती कम हुन सक्छन्। सरकारी वेबसाइट हेर्दा कुनै कार्यालयले पनि नेपाली शब्दकोश प्रयोग गरेको देखिएन।'

भाषालाई नियमन गर्ने निकाय पनि सक्रिय छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सक्रिय भए पनि उसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली भाषासँग मात्र छैन।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन शैली पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ।

विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम छपाइका लागि तयार पारिएको त्यो शैली पुस्तिका हेर्ने हो भने पनि एउटा मापदण्ड बन्न सक्छ।

पत्रपत्रिका तथा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्थाहरूले शैली पुस्तिका बनाएर भाषिक शुद्धता र एकरूपतामा ध्यान दिएका हुन्छन्।

नेपाली भाषाको इतिहास हेर्ने हो भने भाषा प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्न महानन्द सापकोटा, मुकुन्दशरण उपाध्याय, चूडामणि बन्धु, कृष्णप्रसाद पराजुली, मोहनराज शर्माबाट केही प्रयास भएका थिए।

त्यस्तै त्रिवि अनिवार्य विषय समिति, साझा प्रकाशन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विभिन्न समयमा बहस भए पनि एकरूपता कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ।

एकरूपता बनाउनैका लागि सबैले मानक नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने डा. लुइटेलको धारणा छ।

तर, सरकारका कुनै पनि निकायसँग आफ्नो शैली पुस्तिका छैन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग यसबारे कुनै कार्यविधि नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारी बताउँछन्।

अनलाइनको जथाभावी

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली भाषाको प्रयोग तीव्र रुपमा हुन थालेको छ। अहिले नेपाल सरकारका केन्द्रीय निकायमात्र हैन, सात प्रदेश र ७५३  स्थानीय तह अधिकांशले आफ्नै वेबसाइट तयार पार्ने क्रम बढेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७५ को आँकडाअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच जनसङ्ख्याको ५९.९८ प्रतिशतसँग छ।
यसमा मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ४६.२९ प्रतिशत छ।

बिहान उठ्नेबित्तिकै धेरै नेपालीले फेसबुक वा अनलाइनमार्फत देशविदेशका जानकारी लिन थालेका छन्।

अनलाइन पत्रिकाको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। सूचना विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका अनलाइन पोर्टलको संख्या ८२७ छ भने त्योभन्दा धेरै संख्यामा दर्ता नभई सञ्चालनमा हुन सक्छन्।

अधिकांश पोर्टलले नेपाली भाषामै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् र तिनमा भाषाको मनपरी प्रयोग भइरहेको छ।

लुइटेल भन्छन्, ‘कुनै–कुनै अनलाइन हेर्दा भाषामाथि नै भद्दा र असभ्य मजाक भएजस्तो लाग्छ।’

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता तिवारी भाषिक प्रयोगमा एकरूपता कायम गराउन मन्त्रालयले नै अगुवाइ गरिरहेको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, 'यो निकै सान्दर्भिक विषय हो। हामी मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा छौं।'

सरकारी निकायका वेबसाइटमा प्रयोग गरिने भाषामा एकरूपता बनाउन भाषाविज्ञसँग राय लिएर कार्यविधि तयार पारिने उनको भनाइ छ।

प्राध्यापक लुइटेल भने प्रत्येक सरकारी निकायले मानक नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, 'नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान हैन? मानक भाषा प्रयोगमा सरकार सचेत हुनु पर्दैन?'

पहिचान कायमै राख्न पनि मानक नेपाली भाषा प्रयोगको विकल्प नभएको उनले बताए। हरेक सरकारी निकायमा अंग्रेजी र नेपाली भाषाका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्ता समस्या नआउने उनको भनाइ छ।

उनले भने, 'अहिले सरकारी निकायबाट गैरजिम्मेवारी ढंगमा भाषा प्रयोग भइरहेको छ। मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले यसविरुद्ध अभियान नै चलाउने तयारी गरेको छ। भाषामाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदै छौं।'