दुर्घटना बीमा कार्यक्रम : हतारमा निर्णय, फुर्सदमा कार्यान्वयन

सुर्खेत - गत असोज १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। सरकारले औपचारिक रुपमै भव्य कार्यक्रम गरेर बीमा कार्यक्रम लागु भएको उद्घोष गर्‍यो। कार्यक्रमस्थलमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच बीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि विपद्बाट मृत्यु हुने हरेक नागरिकका परिवारले १ लाख रुपैयाँ राहत पाउने भए। प्रदेश सरकारले पनि बीमा कार्यक्रमलाई ‘प्रदेश गौरवको कार्यक्रम’ भन्यो।

विपद्जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नागरिकको बीमा गरेपछि सरकारले स्यावासी पायो। बीमा कार्यक्रमको चौतर्फी चर्चा, परिचर्चा भयो। भौगोलिक विकटताका कारण प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको सामूहिक बीमा कार्यक्रमलाई कतिपयले साम्यवादको उपमा दिए।

तर, बीमा कार्यक्रम कार्यान्वनमा भने झण्डै आधा वर्ष अर्थात ६ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ। हत्तारमा घोषणा गरिएको बीमा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले फूर्सदमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। बीमा कार्यक्रम चैत्र १ गतेबाट मात्रै कार्यान्वयमा आउने छ ।

बीमा कार्यक्रममा केही प्रावधान परिवर्तन गरिएका छन्। विपद्बाट नागरिकको मृत्यु भएमा एक लाखबाट बढाएर राहत रकमलाई दुई लाख पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै बीमा कार्यक्रममा कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ। यसअघि दुर्घटमा बीमा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई समावेश गरिएको थिएन।

सरकारले प्रतिव्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसाका दरले कम्पनीलाई एक करोड पचास लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक बीमा गरेको हो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग बिहीबार पुनः सम्झौता गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए। मन्त्री भण्डारीले राहत रकम बढाउन र कर्मचारीलाई समेट्ने भएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाए। ‘यसअघि गरेको सम्झौताअनुसार कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जनताको दुर्घटनाको बीमा प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले एक करोड २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्ने थियो।’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘२६ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप गरेर राहत रकमलाई दुई लाख बनाएका छौँ।’

कसरी पाइन्छ राहत?

प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु भएका नागरिकका परिवारले राहत लिन निश्चित सर्त र मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। विपतबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा मृत्यु भएको समय, स्थान र कारण सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरी घटना भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्छ। मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिससहित सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। आवश्यक प्रमाणसहित बीमा कम्पनीमा राहत दाबी गरेको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारमार्फत रकम मृतकका आफन्तले पाउने छन्।

कसले पाउँछ राहत?

चैत्र १ गतेदेखि लागु हुने दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा विपद्बाट मृत्यु हुनेले दुई लाख राहत पाउने छन्। प्राकृतिक प्रकोप अन्तर्गत, भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी (आँधीबेहरी), चट्याङ्ग, आगलागी, हिउँ र असिना रहेको छ। तर जानीजानी आफैंले लगाएको चोटको कारणबाट मृत्यु भएमा, आत्महत्या, मादकपदार्थ वा लागूऔषधको प्रयोग, घोडादौड, बन्जीजम्पिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, मोटरसाइकल रेस, पागलपन, पूर्वनिर्धारित हिंसाबाट नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा भने राहत रकम पाइने छैन।

दश हजार घरको पनि बीमा गरिँदै

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले १० हजार घरकोसमेत बीमा गर्ने जनाएको छ। प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका १० हजार घरको बीमा गरिने छ। ‘आवासीय घरको सम्पत्ति र घर बीमा कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिघर ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर घर बीमा गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विपद्बाट क्षति हुने घरधनीले बीमा कम्पनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ राहत पाउने छन्। जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद्को उच्च जोखिममा रहेका घरका पूर्णविवरण पठाएपछि घरको बीमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।