५० लाखसम्म व्यक्तिगत ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन अब कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै दुई करोडभन्दा बढी ऋणका लागिमात्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो। साथै एकीकृत कर प्रणालीसँग पनि मिल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने कुनै पनि ऋणलाई एकीकृत कर प्रणालीसँग नदाँज्ने र दुई करोडभन्दा कम ऋणलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो।

सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरेको हो। उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कृषि, पर्यटनका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कर्जा लगानी वा नवीकरण कर दाखिला काजगपत्रको आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा लगानी र नवीकरणमा भने अनिवार्य रुपमा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्वसाधारणले स्वप्रयोजनका लागि बनाउने घर निर्माणमा लिने कर्जा मासिक आम्दानीको बढीमा ६० प्रतिशत इएमआइ हुनेगरी दिन पाइनेछ । उनीहरुलाई गरिने लगानी कर दाखिला कागजपत्रका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

करचुक्ता प्रमाणत्र अनिवार्य गरेपछि कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ भएको र कर्जा प्रवाह १५.६ प्रतिशतमात्र भएको भन्दै बैंकर्स संघले लचिलो हुन आग्रह गरेको थियो ।

त्यस्तैगरी राष्ट्र बैंकले ‘वाच लिस्ट’मा रहने लोनको दायरा पनि बढाएको छ । बिहीबार जारी गरेको निर्देशनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको हकमा ३ वर्षसम्मको लोनलाई वाच लिष्टमा राख्न नपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप राहत मिलेको बैंकरले बताएका छन्।