सोमबार, जेठ १२, २०७७

समाचार अर्थ

‘आगामी बजेटमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाइने’

1589374992Yubraj_Khatiwada.jpg
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने गरी आगामी बजेट आउने स्पष्ट पारेका छन्।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका बेलामा ती क्षेत्रमा राज्यको लगानी नहुँदा जनताले दुःख पाएका उदाहरणबाट सरकार यसबारे स्पष्ट भएकाले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका हुन्।

उनले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपालको संविधान अनुसार तीन खम्बे अर्थनीति रहेको र निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय र उत्पादनतर्फ फोकस गराउने सामाजिक क्षेत्रमा भने सरकारले नै लगानी बढाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको पनि जानकारी दिए।

नवउदारवादको सन्दर्भमा उठेका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै डा.खतिवडाले भने, “नवउदारवादले मुलुकलाई कायापलट गर्छ भन्नेमा म बिल्कुलै सहमत छैन र मैले यसको उदाहरण पनि देखेको छैन।” त्यसैले आगामी बजेट समाजवाद उन्मुख नै हुने उनले जिकिर गरे।

उनले जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट आउने बताए। आफ्नै जीवनको पनि सुनिश्चितता नभएको हुँदा पूरक बजेट साउनमा ल्याउने प्रस्ताव मान्य नहुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “बजेट जेठ १५ मा नै हाल भएको यथार्थतालाई नै ध्यानमा दिएर यथार्थपरक आउँछ, मानिसको जीवनकै अनिश्चितता रहेकामा केही कुराको निश्चितता हुँदैन। बजेट पर सार्ने कुरा नगर्नुहोस्।”

उनले मानव जीवनको रक्षा नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता भएकाले यसमा शंका नगर्र्न पनि आग्रह गरे।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको मागको विषयमा जवाफ दिँदै उनले भने, “भावनामा नबहकिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखसँग उनीहरूको सुरक्षाको कुरा गरिरहनुभएको छ, नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध भएका देशहरूका दूतावासले उनीहरूको हेरचाह गरिहेका छन् यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई नेपाल ल्याउनुभन्दा उतै राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौं।”

“केही आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बढाइएन, रोजगार कसरी बढाउने ? त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा राज्यले लगानी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि जरुरी रहेको छ, यस्तो बेलामा न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलापहरू निरन्तर राखिएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचिँदैन,” उनले भने।

विगतका सरकारले सम्भावना नै नभएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकाले ती आयोजनाहरूको काम नभएको स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, “यस सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरू हामी स्वीकार्छौं। तर, अरुले गरेको कमजोरी हामीले किन स्वीकार्नु?”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्