प्रदेश २ लाई विशेष दर्जा दिन संसदमा प्रस्ताव

काठमाडौं - प्रदेश २ लाई विशेष दर्जा दिन प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम बमोजिम बिहीबार संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साह रहेका छन् भने विभिन्न पार्टीका सांसदहरु समर्थक रहेका छन्।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ,‘अधिकांस नागरिकहरुले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका कारणले नै यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारको सम्भावनाको न्यूनता निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गई हाल परनिर्भरता र नाजुक अवस्थामा गुज्रीरहेको छ। नेपालको प्रतिव्यत्ति औसत आय १००४ अमेरिकी डलर रहेकोमा यस क्षेत्रका नागरिकको औसत आय अमेरिकी डलर ५७० मा सीमित रहनु परेको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क यो छ की यस क्षेत्रको मृत्युदर पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गईरहेको छ।’

‘संघीय शासन प्रणाली लागू भएपश्चात नेपाल सरकारबाट घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने क्रम जारी नै छ। एक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकम अर्को आर्थिकवर्षमा थप पठाउने अभ्यास पनि बसेको छैन।’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेद, गरीबी तथा पछौटेपनको रोगबाट आक्रान्त प्रदेश २ का नागरिकले कहिले मुक्ति प्राप्त गर्ने हो? यस्तो अनिश्चिताको सीमालाई तोडी यस प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेशमा झैं विकासको मूल प्रवाह ल्याउन यस प्रदेशका नागरिकहरुको आयु वृद्धिको लागि आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सेवा वृद्धि गर्न निश्चित आवधिक योजनाकोसाथ विकासको पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न प्रदेश नं.२ लाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गरी विशेष आर्थिक प्याकेज वितरण गर्न आवश्यक ठानी यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।’

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुका विभिन्न कारणहरु खुलाइएको छ।

सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको नेपालको संविधानलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न भनी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ।

यसैगरी, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायलाई विशेष अवसर तथा लाभ पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको सविधानको मौलिक हक अनुरुप सबैभन्दा पछाडि रहेको प्रदेश नं.२ लाई विशेष दर्जा प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको जनाइएको छ।

‘विगतमा तराई–मधेश र त्यसमा पनि मुख्यतः अहिलेको प्रदेश नं.२ काठमाडौंपछि शिक्षा क्षेत्रको एउटा केन्द्र नै मानिन्थ्यो। अन्य प्रदेशका मानिसहरु यहाँ शिक्षा हासिल गर्न आउने गर्दथे भने यहाँका मानिसहरु देशको विभिन्न ठाउँमा गएर पढाउने काम गर्दथे। तर, विडम्बना विगतमा शिक्षा क्षेत्रको एउटा दरिलो आधारशिला कहलिएको यो प्रदेश अहिले साक्षरता दरमासमेत अन्य सबै प्रदेश भन्दा निकै कमजोर छ, किन? देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ।’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यद्यपी यो प्रदेशमा सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको संख्या र आकार, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा दिन प्रतिदिन झनझन दयनीय बन्दै गएको छ। यसको समाधान खोज्न जरुरी छ।’

‘देशकै मुख्य व्यापारिक नाका, उद्योगधन्धा, कृषियोग्य जग्गा एंव व्यापार व्यवसायसमेतको अधारभूमिको रुपमा रहेको प्रदेश नं.२ अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ। हिजो नेपालमा दुई तिहाई आर्थिक योगदान गर्ने तराई-मधेश आज रोजगारीमा परनिर्भरता र प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा पछाडि किन? तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पनि वागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १०९४ अमेरीकी डलर छ भने प्रदेश नं.२ को प्रतिव्यक्ति आय ५७० अमेरीकी डलर मात्र रहेको छ, जुन हाम्रो देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय १००४ अमेरीकी डलर भन्दा पनि धेरै कम छ, त्यसैगरी तथ्याङ्कलाई नै अधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश नं.२ मानव गरिबी सुचाङ्कको आधारमा समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर देखिन्छ। प्रदेश नं.२ को गरिबी सूचांकमा ४१.७७ प्रतिशत रहेको छ। विडम्बना जुन नेपालको औसत गरिबी रेखामूनीको जनसङ्ख्या २५ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढि देखिन्छ। साथसाथै समग्र मानव विकास सुचाङ्कको अवस्थासमेत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै नै पछाडी रहेको कुरा तथ्याङ्कहरुले नै स्पष्ट पार्छ।’, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।

‘हिजोको दिनमा मधेश नै भरपर्दो उपचारका लागि प्रमुख केन्द्र मानिन्थ्यो। तर विडम्बना आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत निकै कमजोर छौं। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएतापनि राज्यको विशेष पहलकदमीको कमीले गर्दा प्रदेश नं.२ का एउटा गन्तव्य पनि विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत हुन सकेको छैन।’, प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामुलक समाज निर्माण तथा देशको सबै हिस्सामा बराबर विकासको लहर सृजना गर्न मुख्यतः प्रदेश नं.२ र आवश्यकता एवम् औचित्यको आधारमा कर्णालीलगायतका प्रदेशलाईसमेत विशेष दर्जाको राज्य घोषणा गरी संघीय सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम विशेष अनुदान प्याकेज लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले प्रस्ताव दर्ता गराइएको जनाइएको छ।