सोमबार, साउन २६, २०७७

समाचार अर्थ

विद्युत् उत्पादनमा प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट हुने

1588734786electricity_supply.png

सरकारले आगामी बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुमा प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने भएको छ ।

मंगलबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग भएको अनलाइन छलफलका क्रममा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेमार्फत् निजी क्षेत्रबाट सुरु गरिएको जलविद्युत् आयोजनाहरुमा प्रति मेगावाट ५० लाखको भ्याट छुट दिने बताएका हुन् ।

सरकारले गत २०७१ सालमा नै प्रति मेगावाट ५० लाखसम्मको भ्याट छुट दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वनमा आएको थिएन । तर आगामी वर्षको बजेटमा भने सो निर्णर्यलाई कार्यान्वयन हुनेगरी नै सम्बोधन हुने पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

कोभिड १९ को संक्रमणका कारण विश्वको अर्थ व्यवस्था समस्यामा परिरहेको र अहिले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कतिपय कानुनी बाधाहरुलाई हटाउन सरकारले विशेष ऐन ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी आगामी बजेट मार्फत सरकारले एक प्रदेश एक जलविद्युत् परियोजनाको अवधारणा अगाडि सारिने जानकारी दिँदै उनले करिब दुई वर्षत्रिमा देश पूर्ण रुपमा विद्युतीकरणमा जानेगरी बजेट छुट्याउन लागेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘आगामी बजेटमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्पूर्ण प्रकारको लाइसेन्सको समयावधि बढाउने, एक लाख विद्युतीय चुलो र एक लाख सुधारिएको चुलोको लागि बजेट अनुदान दिने, तीनै तहका सरकारले उर्जा उत्पादन र व्यापार गर्नका लागि लाइसेन्स दिनेदेखि नविकरण गर्नेसम्मको अधिकार दिने, विद्युतीय गाडीको उत्पादनको लागि चार्जिङ स्टेसनहरु बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।’

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले ठूला जलविद्युत् आयोजना सुचारु गर्नका लागि सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै भने, ‘गृह मन्त्रालयले त ठूला जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्नका लागि सहयोग गरेको थियो तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न दिएन ।’

त्यस्तै उनले अहिले कोरोनाको क्षतिबारे पूर्ण विवरण नआएको हुँदा कोभिड १९ को संक्रमण सकिएपछि एक विशेष संयन्त्र बनाएर जलविद्युतको क्षतिको बारेमा अध्ययन गरी कार्ययोजना अगाडि सार्ने बताए ।

उनले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर पाँच हजार मेगावाट विद्युत मात्र क्षेत्रीय प्रसारणमा जोड्न सकेमा २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा कमाउन सकिने जानकारी दिँदै आगामी बर्षमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने गरी बजेट बनेको पनि जानकारी दिए ।

त्यसैगरी हाल नेपालमा ११ लाख मजदुरले रोजगारी गुमाएको, कम्तीमा १० लाख नेपाली बेरोजगार भएर घर फर्कदै गरेको र हरेक बर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा थपिदा आगामी बर्ष कम्तीमा पनि २६ लाख नेपाली अहिलेकै अवस्थामा वेरोजगार हुने भएकोले उनीहरुको व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरुको पिपिएको रकम सरकारले नियमित रुपमा दिइरहने भएकोले यसबारे नीजी क्षेत्रले चिन्ता लिन नपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

सोही कार्यक्रममा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले नेपालमा कोभिड १९ का कारण ६५० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको, ६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधिन र २० हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन भइरहेको तथा बैंकहरुको ७ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी रकम लगानी रहेको यस क्षेत्र क्षेत्रलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज नल्याएमा बैंकहरुसमेत खतरामा पर्न सक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्