काठमाडौं– ५० वर्षअघि अधिग्रहण भएको तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको बौद्ध चुच्चेपाटीमा रहेको जग्गाको विवाद अझै सल्टिएको छैन।
२०२६ सालमा ‘नेपाल महिला संगठन’का नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। संगठनले जग्गा प्राप्त गर्न एउटा योजना तयार पारेको थियो। योजनाको नाम थियो– ‘बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजना।’ के गर्ने र कहिलेसम्मका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना थिएन। योजनामा महिलाको उन्नतिका लागि भनेर ‘गुरुङ गाउँ, मगर गाउँ’ बनाउने उल्लेख थियो। उद्देश्य अनेक हुन सक्ने र समय सीमा पनि नभएको योजना तयार पारेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
यही योजनाको नामबाट २० साउन ०२६ मा पञ्चायती सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचनामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ को सरकारले नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाबाट सञ्चालन गरिने बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीबापत यस ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
सूचना प्रकाशित भएलगत्तै तत्कालीन महिला संगठनकी अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको नेतृत्वमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिना सरकारले जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। केही समय अधिग्रहणको प्रक्रिया रोकिएको पनि थियो। पछि मुआब्जा रकमको अभाव भएको भन्दै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी जग्गा अधिग्रहण भएको स्थानीय बताउँछन्। मुआब्जा नपाएका र घर भएका केही भने त्यहीँ बसिरहे।
जनताबाट लिइएको जग्गा लामो समयसम्म यत्तिकै अलपत्र रह्यो। जग्गाको भाउ बढ्दै गएपछि त्यसलाई हत्याउन भू–माफिया सक्रिय भए। ०४३ सालमा आएर तारागाउँ विकास समितिको नाममा जग्गाको लालपूर्जा बन्यो। जग्गाधनीको पूर्जा खारेज गरियो र तारागाउँ विकास समिति आधिकारिक जग्गाधनी बन्यो।
बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत महिलाका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा वास्तवमा महिलाका लागि उपयोग भएन। यसको विरोधमा स्थानीय र जग्गाधनी उत्रिए। सरकारले डोजर लगाएर जनताको उठिबास लगायो। जग्गाधनी त्यहाँबाट लखेटिए।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि सरकारले ‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप’को अवधारणा ल्यायो। तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५ रोपनीमा सामान्य होटल चलाउने योजना बन्यो। बाँकी जग्गा पनि अत्यन्तै कम भाडादरमा ४९ वर्षका लागि व्यापारीलाई नै दिइयो। ‘महिला विकासका लागि’ भनेर जनताबाट लिइएको जग्गा व्यापारीको हातमा पुग्यो।
३४७ रोपनीमध्ये १५० रोपनी ठूलो होटल बनाउनका लागि भनेर राखियो। बाँकी जग्गा अलपत्र पर्यो। अहिले पनि उपयोगविहीन नै छ त्यो जग्गा। हायात होटल र तारागाउँ विकास समितिबीच सेयर र नाफा–नोक्सानको विवाद बेलाबेलामा चर्किरहन्छ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये कैयौंले मुआब्जा पनि नपाएको स्थानीय बताउँछन्। केही जग्गाधनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएका कारण भोगाधिकार पाएका छन् तर जग्गाको स्वामित्व तारागाउँको नाममा छ।
यस्तैमध्येका हुन्, मन्दिरप्रसाद लम्साल। अधिग्रहण गर्ने बेलामा लम्सालले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएका कारण उनको बसोबास यथावत् रह्यो। २०२९ सालमा अंशबण्डा हुँदा सो विवादित जग्गा आफ्नो भागमा परेको भन्दै उनले आफ्नो नाममा पास गर्न तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालयमा फिरादपत्र हालेका थिए।
फिरादपत्र आएपछि अञ्चलाधीशले घरको स्वरुप परिर्वतन नगर्ने, गर्नुपरे समितिको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र सो जग्गाबारे किचलो नगर्ने लिखित सहमति गराएका थिए। त्यसपछि मन्दिरप्रसाद जिल्ला अदालत गए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४६ चैत २८ मा सो जग्गा लम्सालकै नाममा दर्ता हुने ठहर गर्यो।
अदालतको सो फैसलाविरुद्ध तारागाउँ विकास समिति तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन पुग्यो। पाटनले समेत २०५१ जेठ २३ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध समिति पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै सो मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न पुनरावेदनलाई २०५२ मा आदेश दिएको थियो।
२०६० जेठ ३० मा सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै सो जग्गा समितिकै हुने फैसला गर्यो। सर्वोच्चले मन्दिरप्रसादलाई सो जग्गामा बनेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो, तर जग्गाको स्वामित्व भने दिएको थिएन। लम्साल पुनः फिरादपत्र लिएर सर्वोच्च गए। २०६२ मा उनको फिरादपत्र खारेज भयो। जग्गा अहिले समितिको नाममा छ, भोगाधिकार भने मन्दिरप्रसाद लम्साल परिवारको।
प्रारम्भमा टहरोमात्र रहेको सो स्थानमा लम्साललाई घर बनाउने अनुमति तत्कालीन महिला संगठनले २०३० सालमा नै दिएको थियो। विभिन्न तहका अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि लम्सालले नै भोगाधिकार गर्न पाउने आदेश दिएको छ।
उक्त जग्गा लम्सालको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पुगेको थियो। तर निर्णय भने भएन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उक्त जग्गा लम्सालको नाममा गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
पर्यटन मन्त्रालयलाई २०६८ मंसिर १८ मा लेखा समितिले पत्र पठाउँदै ‘भोगाधिकार पाउने पक्षले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएको तथ्यलाई विचार गरी जग्गा भोगाधिकार पाएको पक्षलाई राजीनामाको माध्यमबाट बिक्री गर्ने आवश्यक निर्णय गर्न’ नेपाल सरकार र पर्यटन तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन। लम्साल परिवारका एक निकटस्थ छन्, ‘त्यो प्रस्ताव वास्तवमा खरिद–बिक्री नभई विवाद समाधानको उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो। आफ्नो जग्गा आफैंले किन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।’
हाल मन्दिरप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ भने उक्त जग्गा उनकी श्रीमती जयन्तीले भोगचलन गरिरहेकी छन्। लम्साल परिवार सो क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुन्। अधिग्रहण हुँदा सो जग्गा जगन्नाथ लम्सालको नाममा थियो।
२०२६ मा अधिग्रहण गर्दा लम्साल परिवारको झन्डै १२ रोपनी जग्गा परेको थियो। अधिग्रहणमा परे पनि सो क्षेत्रमा लम्साल परिवार नै बस्दै आएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार आफूले भोगाधिकार गर्दै आएको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गरिनुपर्ने माग लम्साल परिवारले गर्दै आएको छ। २०७० सालमा जग्गा फिर्ता पाऊँ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको भए पनि कार्यालयले अहिलेसम्म निर्णय नदिएको लम्साल परिवारका एक सदस्यले बताए। जिप्रकाले तारागाउँलाई मुआब्जा दिए–नदिएको बारेमा सोध्दा २२ नम्बर कित्ताको मुआब्जा नदिएको जवाफ दिएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, तारागाउँ विकास समितिले गत महिना उक्त जग्गाको भोगचलन गरिरहेकी जयन्ती लम्साललाई घरजग्गा खाली गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको छ। जवाफमा जयन्तीले अहिलेसम्म जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएर अन्यायमा परेको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्न नसक्ने बताएकी छन्। उक्त जग्गा तारागाउँले प्रयोग नगरेको र आवश्यक पनि नभएकोले आफूले नै पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।
५० वर्षअघि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको जग्गाको विवाद अहिलेसम्म लम्बिनुले तारागाउँको जग्गामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको जानकारहरु बताउँछन्। ‘दिर्घकालीन योजनालाई हतियार बनाएर आधा शताब्दीसम्म जग्गा होल्ड गरियो। जग्गा अहिले पनि प्रयोगविहीन छ। ७ अर्बको सम्पत्ति हत्याउन गिरोह नै लागेको छ। दोस्रो ललिता निवास काण्ड बन्दै छ तारागाउँको जग्गा,’ जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियादेखि नै यो विषयलाई नियालिरहेका चुच्चेपाटीका एक स्थानीयले भने।
याे पनि...