बुधबार, मंसिर १०, २०७७

शिक्षा समाचार

वैचारिक संघसंगठनसँगको सहकार्य भंग : प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक

काठमाडौं- मुलुकका सबै विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति र अनियमितता भइरहेको भन्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले अन्य वैचारिक संघसंगठनसँगको सहमति र एकता भंग भएको घोषणा गरेको छ।

संघले कोरोना भाइरस महामारीको संकटपूर्ण घडीमा समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको, प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक अखाडा बनाएर विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्दै एकलौटी रुपमा जान खोजेको तथा कोरोना भाइरस महामारीबारे अध्ययनअनुसन्धान गर्न विभिन्न संस्थाले दिएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्चै नगरी मनोमानी गरेको आरोप लगाएको छ।

संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना र महासचिव राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनियमितता टुलुटुलु हरिरहन सक्दैनौं। त्यसैले विश्वविद्यालयमा आजसम्म वैचारिक संघसंगठनबीच रहेको सहमतिको संस्कार भंग भएको जानकारी गराउँछौं।'

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट सहमति, सहकार्य, समावेशी एवं सहअस्तित्वको संस्कृति उल्लंघन गरेकाले सहकार्य गर्नुकाे औचित्य नरहेकाे अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।

उनले अब यस्तो प्रवृत्तिको नेतृत्वमा कुनै पनि शैक्षिक एवम् प्रशासनिक पदमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको उपस्थिति नहुने निर्णय भएको जानकारी गराए।  

संघले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरेर विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई आतंकित बनाइएको आरोप लगाएको छ।

समृद्धिको रटान दिँदै वर्तमान सरकार शिक्षाको धरोहर विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरु तहसनहस बनाउन सक्रिय रहेको ठहर संघकाे छ। विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन विश्वविद्यालयहरु लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिएको छ। सरकारको यो रबैयाको हामी कडा विरोध गर्दछौं।'

शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरु लगायत प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीतिकरण गरी नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दै शैक्षिक संस्थाको मर्यादा ध्वस्त बनाउन सक्रिय रहेको भन्दै संघले निन्दा गरेको छ।

यस्तै संघले त्रिविका सयौं आंशिक शिक्षकहरुलाई लकडाउन अवधिभरको मासिक कम्तीमा २० हजार रुपैयाँका दरले शिक्षण भत्ता उपलब्ध माग गरेको छ।

भारत सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा प्रजातन्त्रवादी संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता कायम राख्नसमेत भारतसँग कूटनैतिक तवरले वार्ता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछाैं।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्