सोमबार, साउन २६, २०७७

अर्थ

आगामी बजेटका लागि आर्थिक पत्रकारका दर्जनौं सुझाव

1589198390Sejon_logo.png

आगामी बजेटका लागि सरकारलाई आर्थिक पत्रकारहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताबारे अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझाव दिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सेजनले दिएका सुझाव यस्ता छन्-

१) कोरोना महामारीपछि तत्काल ल्याउनुपर्ने आर्थिक राहत प्याकेज
क) अर्थतन्त्र
–व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने
८ लाख रुपैयाँसम्म आयमा शून्य प्रतिशत कर
८ देखि १२ लाखसम्म १० प्रतिशत
१२ देखि १६ लाखसम्म १५ प्रतिशत
१६ देखि १९ लाखसम्म २० प्रतिशत कर
१९ देखि २४ लाखसम्म २५ प्रतिशत कर
२५ लाखमाथि ३० प्रतिशत
कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।
–मूल्य अभिबृद्धि कर
५० लाख भन्दाबढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई
अनिवार्य रुपमा भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्ने
–कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली
विषयगत ऐनले निर्धारण गरेको कर तथा राजस्वका दरहरु एकसाथ परिवर्तन गर्न सक्ने विशेषाधिकार आर्थिक ऐनलाई दिइनु हुँदैन
करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याज समेत दिइनु पर्ने ।

भन्सार
कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बीचमा कम्तिमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनु पर्ने ।
स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख भएको र सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानहरु
–सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्दा निजी कम्पनीको सरह करार कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरी कार्य क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ
झण्झटीलो प्रक्रिया खारेज
–एउटा उद्योग दर्ता गर्दा एक दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्ने
–एकद्वार नीतिलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने
ख) उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–ठूला उद्योग तथा व्यवसायका लागि दुई बर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–नयाँ ठूला उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको आधारमा तीनदेखि पाँच बर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट
–साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने
–साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले ६ महिनासम्म भाडावापत तिर्नुपर्ने रकम सतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र हालको लगानीको विश्लेषण गरी कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने
–उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनको महशुलमा २५ प्रतिशत घटाउने
–एक बर्षका लागि सबै उद्योग÷व्यवसायको नवीकरण शुल्कमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत छुट दिने
–उद्योग, व्यवसाय तथा मझौला उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक यथावत राखी सम्बन्धित उद्योगको नाफाको विश्लेषण गरी ६ महिनाका लागि ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायबाट अनुदान ९सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत० को रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
–सबै उद्योगलाई ब्याजमा लाग्ने जरीवाना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
ग) कृषि क्षेत्र
–संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने
–कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
–कृषिका लागि आवश्यक मल, बीऊ, उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने
–सबै किसिमका मल, बीउ तथा कृषिजन्य सामग्री कृषकले निजी–सहकारी–सरकारी संस्थाबाट खरिद गर्दा समान रुपले अनुदान र अनुदान सहायत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ
–खाद्य व्यापार तथा आपूर्ति कम्पनीलाई हरेक स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरेर किसानका उत्पादन किनिदिने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ
–गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई कृषि उत्पादनका लागि पूर्ण रुपमा अनुदान दिने । उत्पादनको आधारमा अनुदानको सीमा तोक्ने ।
–किसानका सबै उत्पादनहरुलाई सरकारले किन्ने ग्यारेण्टी गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने ।
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कषिमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने
घ) पर्यटन
–पुनर्कर्जाको तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने
– ६ महिनासम्म ब्याजमा लाग्ने जरीवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
– कोरोना महामारीको जोखिम कम भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै माइस टुरिजमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
– पर्यटन क्षेत्रको सुमधुर श्रम सम्बन्धलाई कायम राख्न सरकार–निजी क्षेत्र–श्रमिक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने
ङ) जलविद्युत÷ऊर्जा
–सबै जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुनर्कर्जा र दुई बर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था
–६ महिनासम्मका लागि ब्याजमा जरीवाना नलाग्ने
–सरकारले भ्याट छुट वापत दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान व्यवस्था गर्ने
–फोर्स मेजरको कारण सबै आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि एक बर्ष थप गर्ने
–निर्माणाधीन आयोजनाहरुको उत्पादन मिर्ति र ऋण तिर्ने अवधि पनि एक बर्ष थप गर्ने
–रुग्ण आयोजनाहरुलाई हाइड्रोलोजी जरीवाना मिनाहा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि एक बर्ष थप गर्ने
–वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरुको हकमा यसको म्याद दुई बर्ष थप गर्ने
–विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो र विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने
च) निर्माण÷पूर्वाधार क्षेत्र
–ठेक्का लिएको आधारमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने
–ठेक्काको सम्झौता एक बर्ष थप गर्ने
–१५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड कष्टको व्यवस्था गर्ने
–बर्षा अघिनै काम नसकिएमा, क्षति हुने अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु तत्काल सञ्चालनका लागि बजेट अघिनै विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने
छ) बैकिङ ÷सहकारी
–ब्याजदर स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोर र खुल्ला बजार कारोबारलाई बढाउनुपर्ने
– ऋणपत्र बजारलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ
–गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ
–सहकारीको ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा कम हुने व्यवस्था गनुपर्ने ।
–वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने
ज) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी)
–विदेशी लगानीको हकमा तत्काल उचित हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरेर लगानी बोर्डमा आवेदन दिएर प्रकृयामा रहेका विदेशी लगानीका आयोजनाहरुलाई तत्काल अघि बढाउने
–तत्काल सुरु गर्न चाहने स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरुलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने
–पछिल्लो ६ महिनाभित्र सुरु भएका स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरुलाई विश्लेषण गरी ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने
–तत्काल लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकता दिएर यसमा न्यून परिपुर्ति कोषमार्फत कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
झ) श्रम रोजगार
–प्रति व्यक्ति रोजगारी सिर्जना गरेवापत उद्योगलाई बार्षिक रुपमा २० हजार अनुदानको व्यवस्था
–बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुका लागि उद्योग, निर्माण, कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्र्ने र रोजगारी दिन नसकेमा उनीहरुको लागि कम्तीमा ६ महिनाको लागि जीवीकोपार्जनको लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने
–प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नका लागि उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
– विदेशमा फर्कने नेपालीले सम्बन्धित देशमा गरेको काम र अनुभवबारे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्म भर्ने व्यवस्था गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारीमा समावेश गराउने
–रोजगारी दिँदा विपन्न र गरिब परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्ने
ञ) मिडिया
– मिडिया उद्योगलाई सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गर्ने र हाल ऋण लिएको भए ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्दासम्मका लागि ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दु छुट र जरीवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
– मिडिया उद्योगहरुलाई खानेपानी, विद्युत र टेलिफोनमा २५ प्रतिशत छुटका साथै छपाई कागज आयात गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्ने
–पत्रकारलाई समेत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने
–पत्रकारलाई फेलोशिप व्यवस्था गर्ने । राज्यले गरिरहेका विकासको अनुगमन गरेर खोजमूलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोशिप व्यवस्था गर्ने ।
–नियमित काममा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई पेशागत, सुरक्षागत तथा क्षमता वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने
–पेशागत सुरक्षा एवम् स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम तयार पारी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
–स्वास्थ्य सेवा, बीमाको उचित प्रबन्ध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वउद्यम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई सरल कर्जाको व्यवस्था र व्याजमा छुटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने
–पत्रकार सुरक्षाका लाथि थप राहतकोषको प्रबन्ध गर्ने
ट) प्रदेश÷स्थानीय तह
–प्रतिफल दिने सडकमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने
–उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ५ देखि १० बर्षसम्म जग्गा भाडालाई निःशुल्क गर्ने तथा अन्य करहरुमा पनि छुट दिने
–स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने
ठ) बीमा, सेयर
–स्वास्थ्य बीमाको दायरा र बिमाङ्क रकमको सीमा बढाउनुपर्ने
–बीमा क्षेत्रको नियामकीय स्वायत्ततालाई बढावा दिइनुपर्छ
–लघु तथा कृषि बीमाको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ
–गैरआवसीय नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा भित्र्याउन नीतिगत खुकुलोपना आवश्यक छ
–सेयर बजारमार्फत हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रतिबन्धात्मक कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ
–भ्रामक सूचना दिने अभिकर्ताको विरुद्धमा उजुरी दिने निकाय वा इकाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ
–बीमा भ्यालूएटरलाई नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी सुधार आवश्यक छ
ड) पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन
–सरकारले दिएका सहुलियत र सुविधाहरुको सही र प्रभावकारी उपयोगबारे तेस्रो पक्षमार्फत व्यावसायिक रुपमा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने
–सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने
–सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखालाई अनिवार्य गराउने
–सरकारलाई जनता, संघीय संसद् र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, समितिले दिएका निर्देशन परिपालना गराउने
–सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणद्धारा संघीय सरकारले गर्ने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अनुगमन गर्ने
–परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा दलीय प्रभावभन्दा पनि आवश्यकता र ठेकेदारको क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गर्ने
–सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने
–प्रचारमुखीभन्दा वास्तविकतामा आधारित लक्ष्य प्राप्ति निर्धारण गर्ने
–कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको बन्दाबन्दीका कारण देखापर्न जाने वित्तीय स्रोत अभावलाई ध्यानमा राखी नयाँ परियोजना शुरु गर्नुभन्दा निर्माणाधीन परियोजनाको कार्य सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने
–गैर बजेटरी शीर्षकमा हुने गरेको रकमान्तरलाई नियन्त्रण गने

आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन
क) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने
ख) दुई बर्षसम्म सरकारी निकायबाट ५० लाख मूल्य माथिका सवारी साधन किन्न रोक
ग) उच्च आय भएको परिवार तथा स्थायी किसिमको रोजगारी रहेका परिवारमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता कटौती
घ) प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका साथै सचिवहरुको सचिवालयको संख्या तथा उनीहरुको खर्चमा कटौती गर्ने
ङ) सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुझाव कार्यान्वयन (अनावश्यक विभिन्न समिति तथा आयोजनाहरुको खारेज गर्ने)
च) सरकारका विभिन्न निकाय तथा संस्थानमा रहेका कोषहरुको उपयोग गर्ने
छ) कम्तीमा एक बर्ष तलब वृद्धि नगर्ने
ज) करको दायरा फराकिलो बनाउने (डिजिटल मार्केटिङलाई करको दायरामा ल्याउने, बिचौलियाहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरेर कर लगाउने आदि)
२) आगामी बजेटका प्राथमिकता
क) स्वास्थ्य
ख) श्रम र रोजगार
ग) कृषि
घ) पर्यटन
ङ) उर्जा
च) शिक्षा
छ) उद्योग÷वाणिज्य
ज) उपभोक्ताको हक÷हित सरक्षण
झ) निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि
ञ) सूचना प्रविधिको पूर्वाधार प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा उपयोग

३) नीतिगत सुधारहरु÷योजना
क) निजी क्षेत्रका लागि
–प्रशासनिक र नियमनबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै जाने
–एकद्धार नीति बनाउने
–लगानी र रोजगारी सृजनाको आधारमा प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था
ख) उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक खपतको वृद्धिको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने
–व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी र क्षति भएको खण्डमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने
–मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत, खानेपानी र टेलिफोन उपयोग आधारमा छुटको व्यवस्था गर्ने
ग) कृषि क्षेत्र
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने
–कृषिमा आवद्ध युवाहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा कृषि विज्ञ राख्ने
–कृषक राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने
–कृषिमा आवद्ध युवाहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा कृषि विज्ञ राख्ने
–कृषक राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–कृषि गर्न चाहने तर जमिन नहुने वर्गलाई सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
–व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसका लागि प्लटिङ उपलब्ध गराउने
–सिंचाई नपुगेका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कुलो÷नहरको व्यवस्था गर्ने
–प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु गर्ने र कृषिमा प्रयोग गर्ने
–अग्र्यानिक कृषिमा प्रोसाहन गर्ने
–कषिलाई क्रान्तिका रुपमा अगाडी लैजानुपर्ने
–कृषि विषयलाई माध्यमिक तहबाटै अध्यापन गराउनुपर्ने
–टनेल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने
–कृषि उत्पादनको बजारीकरणका साथै उचित मूल्यको व्यवस्था गर्ने
–ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था गर्ने
–विचौलियाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने
घ) पर्यटन
–प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकको आय वृद्धिको योजना
–पर्यटकीय मार्गहरुलाई बिगार्ने गरी भईरहेका पूर्वाधार निर्माणमा रोक
–विदेशी पर्यटक आकर्षणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चत्तम उपयोग
ङ) जलविद्युत÷ऊर्जा
–विद्युत उत्पादनसँगै प्रशारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
–विद्युत निर्यातमार्फत प्रोत्साहनको व्यवस्था )अन्य उद्योगसरह)
–१० बर्षसम्मका लागि बैकहरुले कम्तीमा १५ प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने
–आयोजनाहरूलाई स्थिर ब्याजदर कामय गर्ने
–लागत घटाउनका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार जस्तै पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन आदि निर्माणको खर्च सरकारले व्यवस्था गर्ने

च) श्रम रोजगार
–२० लाखलाई रोजगार सृजनाको योजना
–साना तथा मझौला, ठूला उद्योग तथा व्यवसाय, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा छुट्याउने विकास खर्चलाई रोजगारी सृजनासँग जोड्ने
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने
छ) पारदर्शिता, सुशासन
–प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकता दिएर लागत घटाउने र प्रत्यक्ष सौदाबाजी र जी टु जी (सरकार–सरकार) बीच हुने खरिदलाई हटाउने
–सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक तथा अनलाइनमार्फत डिजिटलाईज्डमा प्रोत्साहन गर्ने
ज) स्थानीय र प्रदेश सरकार
–डुइङ विजनेस प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तयार गर्ने र यसको आधारमा नीतिगत सुधार गर्ने
–बजेट कार्यान्वयन, खासगरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न तल्लो तहका सरकारको क्षमता विकास गर्ने गरी योजना ल्याउने
झ) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी)
–आगामी आर्थिक वर्षका लागि देश विशेष या लगानीका क्षेत्र विशेष केन्द्रीत गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
–लगानीसँगै दक्ष जनशक्ति, प्रतिफलको सुनिश्चितता र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्