बैंकिङ नीतिमा सफल, ब्याजदर नियन्त्रणमा असफल

काठमाडौं– २०७१ चैत ५ गते डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक थियो।

गभर्नर नेपालका अगाडि चुनौतीका चाङ थिए। पाँचवर्षे कार्यकालमा डा. नेपालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै समस्यासँगै भूकम्प र नाकाबन्दी थप अवरोध बने।

भूकम्पपीडितलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनु, पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने दातृ संस्थाको वृद्धि गर्नु र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु उनका तत्कालीन जिम्मेवारी थिए।

निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न नदिन राष्ट्र बैंकले सोही खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक थियो। देश भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन पनि गभर्नर नेपालका जिम्मेवारी थिए।

नियुक्तिकै बेला उनको क्षमतामाथि प्रश्न नउठेका होइनन्। कतिपयले अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सुम्पिएको भनेर सरकारको आलोचना गर्न पछि परेनन्।

केही अर्थशास्त्रीले अन्योलपूर्ण समयमा गभर्नरको जिम्मेवारी पाएको भनेर डा. नेपाललाई उल्याए पनि। केही सफलता र केही असफलताका बीच नेपालको कार्यकाल चैत ५ गते सकिँदैछ।

भूकम्पपीडितलाई राहत र चुक्ता पुँजी वृद्धि

भूकम्पपीडित आवास पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगमा १५ लाख रुपैयाँ र सहरी क्षेत्र २५ लाख रुपैयाँसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्‍यो।

यसरी उपलब्ध गराइएको सहुलियत ब्याजदरको ऋण भने निकै थोरै पीडितले मात्र लिए।
आव ०७२/७३ पहिलो मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चारगुणा वृद्धि गरियो।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष मात्रै समय दिएको थियो।

वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी दुई अर्ब थियो । एकैपटक चारगुणाले पुँजी वृद्धि गर्दा समस्या आउने भनेर बैंकरहरूले विरोध गरे। त्यो प्रावधान लागू भएरै छाड्यो। परिणामस्वरूप वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगेको छ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनैपर्ने व्यवस्था लागू भयो।

एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने व्यवस्था भयो।

राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ।

राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गभर्नर नेपालकै पालामा भयो।

चुक्ता पुँजीका लागि मर्जर वा एक्विसिजसन गर्न वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गरियो। यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय संस्थामा थप सुशासन हुन थालेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अशोकशशसेर राणा बताउँछन्।

चुक्ता पुँजी वृद्धिकै परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्न सक्ने क्षमता विस्तार भएको र संस्थागत सुशासन कायम भएको दाबी राणाको छ।

बैंकहरुमा रियल टाइम ग्रस सेटल्मेन्ट (आरटीजीएस) लागू हुनु डा.नेपालको कार्यकालमा भएको अर्को कार्य हो। यसबाट बैंकहरूबीच आपसमा ठूलो कारोबार गर्न सहज भएको छ।

डा. नेपालकै कार्यकालमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्ट स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भयो। परिणामस्वरूप लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण सहज रूपमा बुझ्न सक्ने भएका छन्।

दोस्रो बजारमा लगानी गर्न चाहनेका लागि झनै सहज भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न ‘चिपबेस’ कार्ड लागू गर्ने प्रावधान बनाइएको छ। यसबाट एटीएम ह्याक बन्द हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘गोएमएल’ सफ्टवेयर लागू भयो। गोएमएल लागू भएपछि कुनै पनि बैंकको कारोबार एकीकृत रूपमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय एकाइमा पुग्छ।

अब राष्ट्र बैंकले हरेक व्यक्तिको खाता निगरानी गर्न सक्छ।

डा. नेपालले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोर लागू गरे। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको तीन प्रतिशतसम्म कर्मचारीको वृत्ति विकास र एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छ्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ।

गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था लागू भयो। लगानी भित्र्याउँदाको जोखिम कम गर्न हेजिङ फन्डको व्यवस्था भयो।

राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव नहुने दाबी गर्छन्।

मुलुक संघीयतामा गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ वटामा तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्। सर्वसाधारणसम्म बैंकको पहुँच पुगेको छ।

बिग मर्जरको ढोका बन्द

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि पद दुरुपयोग गरेको तथा बैंकरलाई प्रभावमा पारी आफ्नो काम गराएको आरोपमा सरकारले छानबिन गर्‍याे। छानबिनमा उनी दोषी देखिएनन्।

विगत चार वर्ष अवधिमा बैंकहरूले धेरैपटक लगानीयोग्य पुँजीको समस्या भोग्न बाध्य भए। यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रणनीति ल्याउन सकेन।

गभर्नर नेपालकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बैँकिङ फ्रडका घटना भए। लगानीयोग्य पुँजी बढाउन बैंकहरुबीच निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति नै गर्नुपर्‍यो।

व्यवसायीले सिंगल डिजिटमा ब्याज पाएनन्। परिणामस्वरूप उत्पादन लागत उच्च भई मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि पुग्यो। डा. नेपालसँग कमान्डिङ पावर नभएकाले बैंकहरू आफ्ना गुनासो लिएर सीधै अर्थमन्त्रीकहाँ धाउन थालेको कुरा बाहिर आए।

यस्तै हकप्रद वा बोनस सेयर दिए पनि पुँजी पुर्‍याउन दिएको सहुलियतले बिग मर्जरको ढोका बन्द गरिदिएको बैँकिङ क्षेत्रका विश्लेषक बताउँछन्।

हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी पुर्‍याउन नदिएको भए बैंकहरु बिग मर्जरमा गइसक्ने विश्लेषक अनलराज भट्टराईको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको प्रमुख काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो। डा. नेपाल गभर्नर भएपछि मूल्यवृद्धि सिंगल डिजिटमै रहेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष दोहोरो अंकले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

नियुक्ति र अवकाशको संयोग

डा. नेपाल गभर्नर नियुक्त भएको एक महिनापछि आएको भूकम्पले देशको अर्थतन्त्र चौपट बन्न पुग्यो।

त्यस्तै उनी बाहिरिनु एक महिनाअगाडि कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालिसकेको छ।

उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कोरोनाका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक मन्दी पनि समेटेका छन्।