नक्सामार्फत झुटो प्रचारमा एसियाली मुलुक

एउटै ठाउँका नक्सा कति प्रकारका हुन सक्छन्। कश्मीरको नक्सा भारतमा बेग्लै देखिन्छ, पाकिस्तानमा बेग्लै र चीनमा त झन् बेग्लै ।

किन यस्तो भएको होला? नक्साका माध्यमबाट सरकारहरुले नागरिकलाई बहकाइरहेका हुन् त?

विश्वमा जहाँसुकै पनि बालबालिकालाई भूगोल पढाउँदा नक्सा देखाएर सहर, राज्य, नदी र सीमाबारे सिकाइन्छ।

भारतमा विद्यालयका बालबालिकाले गंगा नदीलाई नक्सामा नीलो रङको बनाउँछन्। राजधानी दिल्लीलाई मोटो कालो विन्दुले अंंकित गर्छन्।

तर कश्मीर देखाउन पर्‍यो भने सम्पूर्ण कश्मीर भारतमै देखाइन्छ– पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर र चीनले दाबी गरेको भागसमेत।

अधिकांश भारतीयले वयस्क भएर विदेशी प्रकाशनका पुस्तक पढेपछि वा अन्य देशमा छापिएका भारतको नक्सा हेरेपछि मात्रै नक्साको बहसबारे थाहा पाउँछन्।

भारतमा सरकारको आधिकारिक विवरणभन्दा बेग्लै खालका नक्सा छाप्न पाइँदैन। त्यसो गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानिएको छ।

पाकिस्तानमा पनि कश्मीरको कुरा उत्तिकै नाजुक छ। आधिकारिक नक्सामा जम्मु र कश्मीरलाई पाकिस्तानसँग जोडिएको हुन्छ।

यद्यपि, भारतीय र पाकिस्तानी नक्सामा केही फरक भने छ– पाकिस्तानी नक्सामा सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘विवावदित क्षेत्र’ र ‘अपरिभाषित सीमा’ लेखिएको देखिन्छ।

प्रोपागन्डाका लागि नक्साको प्रयोग गर्ने देश भारत र पाकिस्तानमात्र होइनन्। एसियामा थुप्रै यस्ता देश छन् जसका नक्सा स्पष्ट छैनन् ।

इन्टरनेसनल कार्टोग्राफिक एसोसिएसनका अध्यक्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी अफ एक्सपर्ट्स अन ग्लोेबल जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टका सदस्य टिम ट्रेनरका अनुसार नक्साले मानिसको संसारप्रतिको बुझाइ प्रभावित पार्छ।

उनी भन्छन्, “नक्सा निकै प्रभावकारी हुन्छ। अधिकांशले आफूले देखेको नक्सामा दिइएका जानकारी सबै सत्य हुन् भन्ने ठान्छन्।”

जर्मन लेखिका उटे स्नाइडरले आफ्नो पुस्तक ‘द पावर अफ म्याप्स’ मा लेखेकी छन्, ‘नक्सा सत्ताको माध्यम हो, त्यसैले कुनै पनि नक्सा निष्पक्ष हुँदैन।’

नक्सा मुलुकहरूबीच विवादका कारण बन्छन्।

उदाहरणका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाका कैयौं देशले सन् २०१९ मा आएको फिल्म ‘एबोमिनेबल’ को आलोचना गरे।

फिल्मको एउटा दृश्यमा दक्षिणी चीन सागरलाई चीनको दृष्टिकोणअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त नक्सामा ताइवान र दक्षिणी चीन सागरलाई समेटेको ‘नाइन ड्यास लाइन’ लाई चीनको आधिकारिक क्षेत्रका रूपमा देखाइएको छ।

चीनले ती स्थानमा आफ्नो ऐतिहासिक सम्प्रभुता दाबी गर्छ। जबकि ताइवान र अन्य देशले चीनको त्यो दाबी अस्वीकार गरिरहेका छन्।

विश्वमा एकतर्फी जानकारी दिइएका, जानाजान गलत वा अपूर्ण जानकारी दिइएका, गलत रेखांकन गरिएका कैयौं नक्सा प्रयोगमा छन्।

उत्तर र दक्षिण कोरिया दुवैले सम्पूर्ण कोरियाली प्रायद्वीपमा आफ्नै अधिकार दाबी गर्छन्। वर्षौंसम्म थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच प्रआह विहेआर टेम्पल वरपरको सीमावर्ती क्षेत्रबारे विवाद थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले कुरिल द्वीपको एउटा हिस्सा सोभियतसँग हारेको थियो तर आज पनि जापानको नक्सामा उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र समेटिएको हुन्छ। ठिक त तब हुन्थ्यो जब कुरिल द्वीपलाई हालको रूसको भागका रुपमा देखाइन्थ्यो ।

त्यसो गर्न नसके त्यसलाई विवादित क्षेत्र भनिन्थ्यो । तर, जापानले उक्त क्षेत्रलाई ‘जापानको सबैभन्दा उत्तरको कुनो’ भनेर प्रचार गरिरहेको छ।

टिम ट्रेनरका अनुसार संसारमा सीमा निर्धारणका लागि कुनै एउटा प्राधिकरण छैन। त्यसैले कुनै पनि नक्सा हेर्दै गर्दा त्यो कसले, किन, कुन उद्देश्यले प्रकाशन गरेको हो भन्ने जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ।

सीमाको स्रोत र त्यससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण तिथिमितिको जानकारी दिइएको नक्सा राम्रो मानिन्छ।

त्यसैले सीमा, स्थान, मार्ग आदिको नामसँगै स्रोत र नक्सा कहाँ छापिएको हो जस्ता धेरै जानकारी दिइएका अमेरिकाको जियोलजिकल सर्भेका नक्सो विश्वसनीय मानिन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘द यूएन जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन सेक्सन’ ले छापेको नक्सामा डिस्क्लेमर पनि छापिएको हुन्छ।

जसमा लेखिएको हुन्छ, ‘यहाँ प्रकाशित सीमा र नामलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकारेको वा आधिकारिक रुपमा समर्थन गरेको अर्थ लाग्ने छैन।’

नक्साका लागि पछिल्ला केही वर्षमा सबैैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएको ‘टुल’ गुगल म्याप्स हो । गुगल म्याप्स व्यक्तिगत स्तरमा मात्र नभई अनुसन्धानका लागि पनि व्यापक उपयोेग गरिन्छ।

तर, अनलाइन नक्सा पनि त राजनीति प्रेरित हुन्छन्। गुगलले लोकेसनअनुसार नक्सा परिवर्तन गर्ने गरेको सन् २०१४ मा ‘द नाइट मोजिला ओपन न्युज’ प्रोजेक्टले प्रमाणित गरेको थियो।

यसको अर्थ कश्मीरको नक्सा भारतीय प्रयोगकर्ताले भन्दा पाकिस्तान वा चीनका प्रयोगकर्ताले भन्दा बेग्लै देख्छन्।
जर्मन पत्रिका डयचे वेलेसँग गुगलले भनेको छ, ‘हामीसँग नक्साको स्थानीय संंस्करण छ भने सीमा र नाममा स्थानीय नियमको पालना गर्छौं।

हामी नक्साको मानक निर्धारण गर्दैनौं, वास्तविकता देखाउँछौं । हामीले न सीमा बनाउँछौं, न त्यसमा परिवर्तन गर्छौं। हामी डेटा प्रोेभाइडरसँग मिलेर कुनै पनि सीमा कहाँ देखाउने भनेर सीमाहरुको सबैभन्दा सटिक परिभाषा बुझ्ने कोसिस गर्छौं।’

तर, त्यो डेटा प्रोभाइडर भनेको को हो र अन्तिम निर्णय कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नको गुगलले जवाफ दिएको छैन।

जनवरी २०२० मा गुगलका पूर्वम्यानेजर रस लायुनेसले भनेका थिए, ‘चीनमा कम्पनीका लागि स्थानीय नियम पालना गर्नु अनिवार्य थियो। सरकारहरु गुगलले उनीहरुकै इच्छाअनुसारको नक्सा देखाओेस् भन्ने चाहन्छन्।’

(डयचे वेलेबाट अनूदित)