नारी दिवस : कर्णालीका महिला नेतृ पार्टीभित्रै चेपुवामा

सुर्खेत- आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। नारीहरुले समानताको आवाज उठाउँदै विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहेका छन्।

वर्षौंदेखिको नेपाली महिला आन्दोलन र त्यागबाट नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत हक सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरेको छ।

संवैधानिक अधिकारअनुसार राज्यका हरेक निकाय र संविधान कार्यान्वयन गर्ने हरेक क्षेत्रले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ। तर महिला अधिकारको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरुमा भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ। आफूले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरुले व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनन्।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जिल्ला कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेका छैनन्। सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमै महिला सहभागिता न्यून छ।

महिला अधिकारको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने नेकपाभित्र महिला सहभागिता शून्य जस्तै छ। १० वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएका र लामो समय राजनीतिमै जीवन बिताएका महिलाहरुसमेत नेकपाको प्रदेश कमिटीमा पर्न सकेका छैनन्। नेकपाले हालै गठन गरेको १ सय ६५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा ४० जना महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छ।

यता नेकपा कर्णाली प्रदेशका सदस्य हरिमाया शर्माले भने नेतृत्व पुरुषप्रधान भएका कारण महिलाहरु पार्टी भित्र चेपुवामा परेको बताउँछिन्। महिलाहरु जतिसुकै क्षमतावान भए पनि पार्टी नेतृत्वले नै महिलाको क्षमतालाई कमजोर ठान्ने भएका कारण महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित भएको उनको बुझाई छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश कमिटी गठन गरेको त छैन तर जिल्ला समितिहरुमा महिला सहभागिता भने न्यून छ। जीवनभर महिलाकै अधिकारको वकालत गर्ने नेतृहरु पार्टीभित्र हेपिएका छन्। परिणामतः कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाको प्रमुख पदमा महिला आउन सकेका छैनन्।

लाभको पदमा पुरुषकै वर्चश्व

२०७४ फागुन ६ गते अर्थात् कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको पहिलो दिन। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी खुशी थिइनन्। सरकारमा एक मात्र महिला मन्त्री हुन पाएकोमा खुशी हुनुपर्ने हो। तर केसीमा भने खुशीको कुनै संकेत थिएन। खुशी नहुनुको एउटै कारण थियो पूर्व सहमति अनुसार रोजेको मन्त्रालय नपाउनु।

‘हिजो मेरो भागमा अर्कै मन्त्रालय थियो तर अन्तिम समयमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ।’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘महिला भनेर हेपियो, जुन मन्त्रालय भए पनि राम्रो काम गरेर देखाउँछु।’

यो घटनाले लाभका पदमा पुरुषले महिलालाई कसरी पन्छाउँछन् भन्ने पुष्टी गर्छ। राजनीतिमा महिलाले जतिसुकै योगदान गरे पनि पदमा पुग्दा भने पुरुषको तुलनामा महिला पछि पर्दछन्।

पार्टीमा मात्रै होइन सरकारबाटसमेत महिलाहरुलाई उपेक्षा गरिएको अर्काे उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूह। एक वर्षअघि भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकीकृत कर्णाली विकासका लागि १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्यो।

तर प्रदेश समृद्धिको योजना बनाउने र सरकारलाई सल्लाह दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहमा एक जना पनि महिला परेनन्। त्यस्तै गत मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पनि महिलाहरु अटाउन सकेनन्।

उसो त कर्णाली प्रदेशमा ४० मध्ये १३ जना सांसद महिला छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न नपाएका उनीहरुलाई समानुपातिक कोटाले राहत दिएको छ। १३ महिला सांसदमध्ये पनि एक जनाले मात्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन्।

यसबाट कर्णाली प्रदेशमा लाभको पदमा पनि पुरुषहरुकै वर्चश्व रहेको पुष्टि हुन्छ। महिलाहरुलाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी मात्र नभई लाभको पदमा पनि वञ्चित छन्। तर ३३ प्रतिशत सहभागिताले भने केही महिलाहरुलाई लाभको पदमा पुर्याएको छ।