विहीबार, साउन २२, २०७७

विचार
1588935899khanal_sir.jpg

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई कोरोनाको त्रासबाट राजनीतिको उपहासतर्फ मोडिदिएको छ। जति नाटकीय गतिमा ओलीले अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्ने प्रावधान सजिलो बनाउँदै थिए त्यति नै बिजुली गतिमा विभाजन हुनुपर्ने दलहरु एकताबद्ध भए।

यस अनौठो राजनीतिक घटनाक्रमले एकातिर पार्टीभित्रबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामाथि प्रश्नहरु उब्जिए। अर्कोतिर नेकपाइतर शक्ति एकताबद्ध भएर ओली सरकारको बहिर्गमनका लागि घेरा कस्दै गए। ओलीको आफ्नै गलत कर्मले गर्दा उनको ‘बलियो’ सरकार विवादास्पद, अस्थिर र कमजोर बन्दैछ।

यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक कम्पनले कसकसका पदीय महल भत्किने हुन् र कसकसका ठडिने हुन् भन्ने टुंगो छैन। पार्टी फुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले एकाएक पार्टी जुटेपछि नेकपा वृत्तमा मच्चिएको खैलाबैला अझै शान्त भइसकेको छैन। ओलीको नैतिकता, जवाफदेहिता र राजीनामासम्मका सवाल पार्टीभित्र र बाहिरबाट समान रुपमा उठिरहेका छन्।

विवादास्पद अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक करेन्टमा लपेटिएर ओली सरकार दिनप्रतिदिन छटपटिँदै छ। यस प्रसंगमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय ओली सरकारको आसन्न जोखिम र भविष्यबारे होइन। प्रसंग लामो समयदेखि एकता प्रक्रियामा रहेका समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सम्पन्न एकीकरणको हो।

तराई–मधेस राजनीतिको गुरुत्व

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा तराई–मधेसको राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको गुरुत्वले निर्णायक स्थान बनाउन थालेको धेरै भएको छैन। यद्यपि तराई–मधेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान खोजेको भने पञ्चायतीकालदेखि नै हो। नेपाली कांग्रेससँग असन्तुष्ट तराईका केही नेताले २००८ सालतिर तराई कांग्रेस पार्टी बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन खोजे पनि विभिन्न कारणले तत्कालीन परिस्थितिमा सफल हुन सकेन।

अर्कोतिर, राजा महेन्द्रले चालेको २०१७ सालको राजनीतिक कदमपछि दलहरु प्रतिबन्ध भए। उनीहरुको मुख्य संघर्ष ‘दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने’ नारामा केन्द्रित भयो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुनाले तराई–मधेसको मुद्दा पनि लोकतान्त्रिक मुद्दासँग जोडिएर अभिव्यक्त भइरहेको थियो।

त्यसैले तराई–मधेसबाट राजनीतिमा आएका नेताहरु पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टमा समाहित भएर राजनीति गरिरहेका थिए। नेपाली कांग्रेसमा मधेसी नेताहरुको प्रभाव र गुरुत्व राम्रै थियो। तर लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष प्रधान रहेको निरंकुश राज्यव्यवस्थाको अनुदार समयमा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दाको सुनुवाइ हुने अवस्था थिएन।

वि.सं. ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल निर्माणका लागि विभिन्न मुद्दा अगाडि आए। तर नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरुको लामो राजनीतिक इतिहास र त्यसको गहिरो सामाजिक प्रभावले गर्दा ‘उदारवाद’ र ‘साम्यवाद’ को दुई मुख्य सैद्धान्तिक ध्रुवको आधारमा दलहरु बने। जसले गर्दा नेपालमा भाषा, जात, क्षेत्र, वातावरण, विकासजस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर दलहरु बनाउन कठिन थियो। त्यसैले मोटामोटी रुपमा वामपन्थीहरुले ‘वर्ग’ र कांग्रेसले ‘स्वतन्त्रता’ को मुद्दालाई आफ्नो मुख्य सिद्धान्त बनाए।

त्यसै कालमा तराई–मधेसको क्षेत्रीय र भाषिक विविधतालाई प्रमुख आधार बनाएर राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरेका गजेन्द्रनारायण सिंह देखा परे। उनले २०४८ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गरे। नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थित रुपमा क्षेत्रीय समस्याको विशिष्ट मुद्दालाई आधार बनाएर बनेको दल यही थियो। सिंहको उदेश्य सद्भावनालाई क्षेत्रीय भन्दा बढी राष्ट्रिय पार्टी बनाउने नै थियो।

तराई–मधेसमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरुको प्रभावकारी उपस्थितिले गर्दा सद्भावना पार्टी सामान्य अस्तित्वमा मात्र रह्यो। पचासको दशकबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दालाई नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्न थालेको थियो। जसले गर्दा माओवादी आन्दोलनमा विभिन्न जनजाति र मधेसी युवाको उल्लेख्य प्रवेश हुन थाल्यो।

तत्कालीन माओवादीले अख्तियार गरेको ‘जातीय नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव’ ले धमाधम जातीय र क्षेत्रीय आधारमा मुक्ति मोर्चाहरु निर्माण भए। मधेसमा पनि मधेसी मुक्ति मोर्चामार्फत माओवादीले क्षेत्रीय राजनीतिका आधार बनाइरहेको थियो। कमजोर, सुषुप्त र अस्तित्वमा मात्र जीवित नेपालको जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई माओवादीले बलियो राजनीतिक मुद्दा बनाएर सतहमा ल्याइदियो।

तर यो मुद्दाको संवेदनशीलता र सम्बोधनको राजनीतिक र व्यावहारिक समाधान माओवादीसँग थिएन। जसले गर्दा माओवादी नेतृत्वले जसरी सजिलोसँग जातीय/क्षेत्रीय मुद्दालाई सशस्त्र संघर्षमा शक्ति आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि उठायो, उसको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि त्यसलाई बैठाउन भने सकेन।

१२ बुँदै सम्झौता र ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले तय गरेको राजनीतिक दिशाले माओवादीले प्रयोग गरेको जातीय र क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाको प्रयोजनलाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गरेन। फलस्वरुप अन्तरिम संविधानको पहिलो मस्यौदामा जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको माग सम्बोधन हुन सकेन। यही असन्तोषको जगमा मधेस आन्दोलन भयो। र, मधेस आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेका अधिकांश मधेसी नेताहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्यायो। पहिलेदेखि नै मधेसी अधिकारका पक्षमा पार्टी निर्माण गरेका नेताहरु पनि यो अधियानमा समाहित भए।

यसरी मधेस आन्दोलनले गणतन्त्र नेपाललाई संघीयतामा लैजाने संवैधानिक बाटो खोल्यो। यही बिन्दुबाट तराई–मधेसको राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा निर्णायक शक्ति बन्यो। तराई–मधेस राजनीतिको गुरुत्वले पूर्वी तथा मध्य तराईमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरुको वर्चस्व र प्रभाव निकै कमजोर तुल्यायो।

राष्ट्रिय पहिचानको खोजी

पहिलो संविधानसभाको वरिपरि राजनीतिको केन्द्रमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयताको मुद्दा थियो। ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को अतिवादी सोचबाट आरम्भ भएको क्षेत्रीय संघीयताको मागले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो असन्तुलन उत्पन्न गर्यो। परिणामस्वरुप तराई–मधेस राजनीतिको केन्द्रमा हुँदाहुँदै पनि कमजोर बन्दै जान थाल्यो। जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका पक्षमा र विपक्षमा बनेको तीव्र ध्रुवीकरणले पहिलो संविधान विघटनसमेत गरायो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको मत परिणामले पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरुलाई निकै कमजोर बनायो। पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम कमसेकम चारवटा दलमा विभाजित भइसकेको थियो। विभाजनको मुख्य कारण बर्सेनि फेरबदल भइरहने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने मात्र थियो। उता तराई–मधेसमा क्रियाशील अन्य पार्टीहरुको अवस्था पनि फरक थिएन। जसले गर्दा तराई–मधेसमा क्रियाशील दलहरु मात्र कमजोर भएका थिएनन्, उनीहरुले बोकेको क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा पनि कमजोर भइरहेको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानवादी शक्ति निकै कमजोर भए। तर आफ्नै पंक्तिभित्र कलह, विग्रह र विभाजनको अन्त्य भएन। जोसुकै राजनीतिक दलसँग मिलेर सरकारमा जाने र राज्य दोहनमा समेत उत्तिकै संलग्न हुने नेताहरुको आचरणले मधेसी दलहरुको शक्तिलाई क्षयीकरण गर्यो। अन्ततः प्रदेश–२ लाई क्षेत्रीय संघीयता मान्न सकिने सीमांकनसहितको झिनो आधार प्रदान गरेर कथित मधेसको मागलाई संविधानमा व्यवस्था गरियो।

तराई–मधेसी दलहरुको असन्तोषको वातावरणमा घोषणा भएको नयाँ संविधान, त्यसलगत्तै भएको भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको तापले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ततायो। उक्त आन्दोलनले कालो झन्डा बोकेर बत्ती मात्र निभाएन, नयाँ संविधानको खारेजीको समेत माग गरेको थियो। तर नागरिक तहबाट नाकाबन्दीको तीव्र विरोध र मधेसी दलहरुको विवादास्पद अभिव्यक्तिले उनीहरुको मागलाई झनै कमजोर बनाउँदै लग्यो।

तराई–मधेसी दलमा भएका अनेकौं विभाजन र दोस्रो संविधानसभामा उनीहरु निकै कमजोर भएपछि तराई–मधेसका दलमा क्षेत्रीय पहिचानको बलमा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्न नसकिने सोच निर्माण हुँदै गयो। त्यसका लागि जातीय पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मिलेर तराई–मधेसलाई पहाड र हिमालतिर पनि चढाउने रणनीति नेताहरुले लिन थाले। अर्कोतिर जातीय पहिचानको राजनीतिक मुद्दा बोक्ने शक्तिहरु पनि निकै कमजोर भएपछि तराई–मधेसी शक्तिहरुसँग मिलेर राजनीति गर्ने सोचमा पुगेको देखिन्छ।

२०७२ सालमा उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर यसको सुरुवात गरेका थिए। गत वर्ष बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टीबीच अर्को एकीकरण भयो। यो एकीकरणले जातीय/क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा बलियो ध्रुव निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको थियो।

नयाँ संविधान घोषणासँगै भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको परिणामले पहिचानवादी शक्तिहरुको एकतालाई अपरिहार्य बनाइदिएको थियो। पहिचानवादी शक्तिहरु विभाजित हुँदा सत्ताधारी दलले पालैपालो एउटा दललाई सरकारमा लिने र अर्कोसँग लडाउने रणनीतिले उनीहरु झनै कमजोर बन्दै गइरहेका थिए। जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दामा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सकियो भने बलियो नयाँ राजनीतिक ध्रुव निर्माण गर्न सकिने विश्वास उनीहरुमा छ।

नेपाली राजनीतिमा ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘वामपन्थी’ ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको ध्रुवीकरणबाट पहिचानवादी शक्तिहरु त्रसित भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई पहिचानवादको नयाँ ध्रुवमा केन्द्रीकरण गर्न सकियो भने मधेस, पहाड र हिमालसम्म रहेको जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ केन्द्र स्थापित गर्न सकिने विश्वास उनीहरुमा छ। त्यसैको नयाँ र ताजा रणनीतिको परिणाम हो, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकता।

व्यक्तिवादी सोचबाट दल र आफ्नो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने तराई–मधेसका नेताहरु र कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीति गरेका पहाडी नेताहरुको गठजोडबाट निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टीले एउटा बलियो पहिचानवादी ध्रुव अवश्यै निर्माण गरेको छ। तर धेरै संख्यामा रहेका पार्टीका शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै कठिन छ। भिन्दाभिन्दै सोच, कार्यशैली र महत्वाकांक्षा बोकेका नेताहरुलाई लामो समयसम्म पार्टीमा राखिरहन सक्ने राजनीतिको ‘अभिकेन्द्रित बल’ भने त्यहाँ देखिन्न।

अर्कोतिर, जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई मौका पर्नेबित्तिकै अतिवादी राजनीतिक दिशा दिन पछि नपर्ने कतिपय नेताहरुको विगतले जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीतिप्रति केही आशंका गर्न पनि बाध्य पार्छ। तर एउटै सोच, शैली र मुद्दा हुने राजनीतिक शक्तिहरुको एकता हुनु सकारात्मक कुरा हो। खुसीको कुरा हो, जनता समाजवादी पार्टी मधेसबाट पहाड र हिमालतर्फ उक्लिँदै छ। आशा गरौं, जनता समाजवादी पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईको मनोविज्ञान, भावना र एकताको सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्