सोमबार, जेठ १२, २०७७

विशेष समाज

कोरोना प्रभाव : 'रिभर्स माइग्रेसन'ले फर्केला गाउँमा खुसी ?

1588860814Rukum-photo-laxman_kc.jpg
रूकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–१३ साधचौरमा मकै रोप्दै। तस्बिर: लक्ष्मण केसी।

कोभिड–१९ को प्रभावले यति बेला गाउँ भरिँदै छन्। विदेशमा रोजगार गुमाएका थुप्रै युवा फर्केपछि चहलपहल अझै बढ्नेछ। यो ‘रिभर्स माइग्रेसन’ क्षणिक होला वा दिगो? सरकारले अब अवलम्बन गर्ने नीतिमै भर पर्नेछ।

मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको डेढ महिना बितेको छ। यस अवधिमा सहरी क्षेत्रबाट धेरै मानिस गाउँ फर्किएका छन्। लकडाउनको संकेत पाएसँगै सहरी केन्द्रबाट गाउँ फर्कनेको लर्को लागिसकेको थियो।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रका मात्रै होइन मासिक तलब बुझ्ने उद्योग व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारी गुम्दो छ। हातमुख जोर्नै समस्या भएपछि श्रमिकहरु सयौं किलोमिटर पैदल गाउँ फर्किएका छन्, फर्कने क्रम बढ्दो छ।

रोजागरी गुमाएर गाउँ फर्किएका यी श्रमिकको जीवनयापन गाउँमै कसरी हुन सक्ला? अहिलेको यक्ष प्रश्न बनेको छ। उता विदेशमा श्रम गरिरहेका थुप्रै नेपालीको रोजगार गुमेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन खुलेलगत्तै स्वदेश आएपछि जाने आफ्नै थातथलो हो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कामका लागि विदेश गएकामध्ये पाँच लाख ३४ हजार श्रमिक स्वदेश फर्कन चाहेका छन्।

संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको २४ वैशाखको बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले लकडाउन नखुल्दै एक लाख २७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको जानकारी गराएका छन्।  यो तथ्यांक मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनको मात्रै हो।

श्रमिक मात्रै होइन, युरोप, अमेरिकालगायत देशमा रहेका थुप्रै विद्यार्थी पनि बेरोजगार भएका छन्। पढाइ बाँकी रहेका बाध्यताले बस्लान् तर, पूरा गरेर काम गरिरहेका विद्यार्थी बेरोजगार भएपछि फर्कने आफ्नै माटोमा हो।

सहर बाध्यता कि रहर

माओवादीको १० वर्षे युद्धले सहरलाई भन्दा गाउँलाई बढी पिरोल्यो। यसले ग्रामीण पद्धति ध्वस्त मात्रै बनाएन बसाइँ सराइँ र युवा पलायन ह्वात्तै बढायो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा चार हजार ५५२ युवा विदेश गएका थिए। आव २०५५/५६ मा २७ हजार ७९६ र युद्ध चरममा पुगेको आव २०६१/६२ मा एक लाख ३९ हजार ७१८ जना कामका लागि बिदेसिएका थिए।

यसबाहेक मध्य र सुदूरपश्चिमका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने परम्परा नै छ– खासगरी उत्तराखण्डमा। जसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन।

नेपालीहरु ‘बहादुर’ बन्न जाने उत्तराखण्डमै पनि स्थानीय नागरिककै विस्थापन बढ्दो छ। सुविधा र उन्नत जीवनको चाहनामा ठूला सहरतर्फ जाने उत्तराखण्डको प्रवृत्तिलाई पछिल्लो दशकमा पानीको कमी, भूस्खलन र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले झन् तीव्र बनाइदिएको छ।

भारतीय गैरसरकारी संस्था ‘इन्टिग्रेट माउन्टेन इनिसियटिभ’ का अनुसार उत्तराखण्डबासी सहरतर्फ लागिरहेका छन्। जबकि त्यहीं कृषि श्रमिकका रुपमा ठूलो संख्यामा नेपाली पुगिरहेका छन्।

बर्सेनि गाउँबाट सहरी केन्द्र वा परियोजना स्थलमा जानेमध्ये ठूलो संख्या प्राकृतिक विपत्ति, चरम गरिबी, विभेदसँग जुधिरहेका वा आजीविकाको साधनको खोजीमा रहेकाको हुन्छ। कतिपय उन्नत जीवन र सुखसयलको खोजीमा सहरतर्फ पलायन हुन्छन्।

हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहर पस्नु बाध्यता हो कि सुविधाको खोजी? ग्रामीण विकासका प्राध्यापक रूद्र खड्का अधिकांशको सहर बसाइँ बाध्यता भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गाउँले गरिखाने विकल्प नदिएपछि मानिस अवसर जहाँ छ, त्यही जाने त हो।”

जेनेभास्थित आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्र (आईडीएमसी) का अनुसार सन् २०१९ मा प्राकृतिक विपत्तिका कारण २९ हजार नेपाली विस्थापित भए। तर, विस्थापित भएका फर्कने र फेरि विस्थापित हुने गतिविधि जोड्दा यो संख्या १ लाख २१ हजार पुगेको आईडीएमसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार मुलुकका ४८ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका बहुसंख्यक परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना धान्दैन।

मुलुकभरका ५३ प्रतिशत जनसंख्याको जमिन आधा हेक्टर पनि छैन। दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान चार प्रतिशत मात्रै छन्। परिणाम युवाशक्ति पेट भर्नकै लागि सहर वा विदेश पलायन भएका छन्।

पहाडबाट मात्रै होइन तराईमा देहातका गाउँ पनि खुम्चिँदै गएर राजमार्ग वरपरका बस्तीमा चाप बढिरहेको छ।

मानवशास्त्री प्रा. डम्बर चेम्जोङ सेवा–सुविधाको खोजीमा सहर पस्ने प्रवृत्ति संसारभर भएको बताउँछन्। “नेपाल मात्रै होइन हरेक विकासशील र विकसित मुलुकमा पनि सहर केन्द्रित बसाइँ बढेको छ,” उनी भन्छन्, “यसको नियन्त्रणका लागि स्रोत र अवसरको सिर्जना हरेक समाजमा समान हुनुपर्छ।”

यसरी विविध कारणले परिवारदेखि टाढिएका युवाशक्तिलाई कोरोना महामारीले घर फर्काएको छ। कोरोना त्रास र अभावलाई बिर्सने हो भने सपरिवार गाउँमा हुँदा आमाबुवाको मुहारमा खुसी देखिन्छ।

यदाकदा ठूला चाडबाडमा मात्रै हुने जस्तो पारिवारिक मिलन र जमघट कोभिड–१९ को संक्रमणले पनि जुराइदिएको छ। परिणाम गाउँ गुल्जार बन्न थालेका छन्। केही समय घर बसुन्जेललाई मात्रै भए पनि उनीहरू परम्परागत काममा व्यस्त हुँदै छन्।

गाउँमै अवसर सिर्जना गर्ने कसरी ?

गाउँका गाउँ रित्तै पारेर सहर गएकाहरुको कोरोना प्रभावका कारण ‘रिभर्स माइग्रेसन’ हुन थालेपछि उनीहरुलाई गाउँमै टिकाइराख्न उत्तराखण्ड सरकारले ‘पलायन आयोग’ नै गठन गरेर काम थालेको छ। हाम्रा लागि पनि यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ।

गाउँ फर्किएकालाई उनीहरूको सीपको उपयोग गर्दै स्वरोजगारीका लागि सुलभ कर्जा दिने, उनीहरुका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने तथा उत्पादनमूलक काम लगाउने नीतिअनुसार त्यहाँको सरकारले काम थालेको छ।

हाम्रो मुलुकमा संघीयता लागू भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो। विकास र समृद्धिको नारा लिएर भोट माग्न गएको पार्टी शक्तिशाली मतसहित सरकारमा छ। तीन थरी सरकार भए पनि यो बीचमा युवा पलायन रोक्ने योजना कुनैले ल्याएनन्।

अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट ‘डोजर’ मै खन्याइएको छ। संघीय सरकार पनि उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धनमा भन्दा अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर युवा निर्यात र रेमिटेन्समा रमाइरहेको छ। प्रदेश सरकारको काम के हो? आफैं अल्मलिरहेको छ।

ग्रामीण परिवेशमा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि र लघु उद्योग हो। आधुनिक प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग नहुँदा कृषि पेसा गाह्रो त छ नै। बजारको समस्या, बिचौलियाको बिगबिगी र न्यून नाफाबीच बढ्न नसकेको उत्पादनले युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

प्राध्यापक खड्का सरकारले गाउँ केन्द्रित स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “केही दिन रमाए पनि परम्परागत शैलीको कृषि र त्यस्तै खाले व्यवसायले युवा जनशक्ति रोक्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “नवीन सोच, प्रविधि र बजारीकरणको सुनिश्चिततासहितका योजना आए युवा आफैं रोकिन्छन्।”

निर्वाहमुखी कृषिलाई चक्लाबन्दीसहितको व्यावसायिक बनाउन सरकारलाई उपयुक्त अवसर यही भएको उनको भनाइ छ।

कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री घनश्याम भुसाल भने सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण अघि नै कृषि उत्पादन बढाउन र युवाशक्ति रोक्न विभिन्न योजना सार्वजनिक गरिसकेको बताउँछन्।

“कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन उत्पादित सामग्रीमा अनुदान दिने, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुुर्याउने, सुलभ दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक भइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “बाली तथा पशुपक्षीको बिमा र कृषकलाई न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।”

सरकारले नयाँ–नयाँ योजना ल्याए पनि सरकारी शैली र प्रवृत्तिले कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ। उदाहरणका लागि सरकारले तीन वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अस्तित्वमा छ भन्ने पनि अधिकांश कृषकलाई थाहा छैन।

त्यसैले नयाँ योजनाको चाङभन्दा भएकै योजना कार्यान्वयनको आवश्यकता भएको प्रा. खड्का बताउँछन्। उनी भन्छन्– “योजना नभएर गाउँहरू खण्डहर बनेका होइनन्, सरकारी अकर्मण्यता र बेवास्ताले हो।” कृषिबाहेक पनि सरकारले गाउँमै सीपअनुसारको काम उपलब्ध गराउने थुप्रै सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्।

हुन पनि गाउँबाट विस्थापित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खेतीपातीले खानलाउनै नपुगेपछि विकल्पको खोजीमा सहर पसेको हो। यो जनसंख्या अहिले फेरि उही निर्वाहमुखी कृषिकै लागि गाउँमै रहला भन्ने ठाउँ छैन।

उसो त आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय विस्थापन अहिलेको युगमा केही हदसम्म नियमित प्रक्रिया हो। वैश्वीकरणको युगमा तनाव, विपत्ति वा अनिश्चितताजस्ता स्थितिमा विस्थापन महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो। तर, कति हदसम्म भन्ने प्रश्न अहम् छ।

हाम्रा गाउँबाट भइरहेको पलायनले एकातिर गाउँको सम्भावना र स्रोत खेर गइरहेको छ। अर्कोतिर आधा ‘आत्मा’ गाउँमै छोडेर सहर वा विदेश लागेका पनि ‘सुखी’ छैनन्। यसको बहुआयामिक प्रभाव आम्दानी हुने पुँजीको तुलनामा बढी नकारात्मक छ।

समयमै उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गरी युवाशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिएन भने देश सधैं गरिबीमै रहिरहने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्।

“पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यावसायिक कृषि र ऊर्जाको विकास नै युवाशक्ति रोक्ने खम्बा हुन्,” उनी भन्छन्, “यिनै क्षेत्रमा लक्षित नीति तथा लगानीका साथ युवापुस्तालाई रोजगारी एवं स्वरोजगारको अवसरका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ।”

अहिलेको प्राथमिकता रोजगार गुमाएर फर्केका श्रमिकलाई तत्कालका लागि आजीविकामा सहयोग गर्नु हो। त्यसपछि यो जनशक्तिलाई थातथलोमै रोक्न सक्ने स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सके एकातिर सदाका लागि गाउँ हरियो र भरिलो बन्नेछ भने अर्कोतिर सहर र बजारमा बढेको जनसंख्याको चाप नियन्त्रण हुनेछ।

गाउँमा ‘रिभर्स माइग्रेट’ भएको यो जनशक्तिले ग्रामीण श्रमशक्तिको अभावलाई पूर्ति मात्रै गर्ने छैन, चेतना विस्तार र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्