सोमबार, जेठ १९, २०७७

विशेष अर्थ

बढ्यो डिजिटल कारोबार, चिन्ता सुरक्षाको

1588382030mobile_banking.jpeg

लकडाउनसँगै डिजिटल बैंकिङका ग्राहक ह्वात्तै बढे पनि सुरक्षामा भने विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि डिजिटलाइजेसनको प्रयोगलाई बढाउन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगलाई दूरदराजसम्म पुर्‍याउने, प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) र क्यास डिपोजिट मेसिनलगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रको बैंकको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिंदै आएका छन्। तर, यहीबीचमा देखिएको कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र पैसाबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावनाका कारण सर्वसाधारणको समेत डिजिटल बैंकिङ प्रति आकर्षण बढेको छ। लकडाउनको अवधिमा मात्रै डिजिटल बैंकिङको कारोबार २० प्रतिशतले बढेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका सबै बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको सेवा दिइरहेका छन् भने केही ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि एटिएम सेवा दिइरहेका छन्। ७५३ मध्ये माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा ७४५ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका छन्।

देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ९ हजार ३९४ छ। यही अवधिमा एक व्यक्तिको एक खातालाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विवरणअनुसार एक करोड ८० लाख निक्षेप खाता खुलेका छन्।

यसरी खाता खोल्नेमध्ये ९९ लाख ६ हजार २३७ ले मोबाइल बैंकिङ सेवा र ९ लाख ६९ हजार ५५ जनाले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिइरहेका छन्। डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या ७४ लाख २६ हजार २७७ पुगेको छ।

यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि अहिले करिब एक करोड २० लाख मोबाइल बैंकिङ र करिब १३ लाख इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक छन्।

सुरक्षा चुनौती

डिजिटल बैंकिङका ग्राहक संख्या र कारोबार बढे पनि सुरक्षाको हिसाबले ढुक्क हुन अवस्था भने बनिसकेको छैन। पछिल्लो उदाहरण हो– गत चैत १९ गते काठमाडौं प्रेस अनलाइनको सी प्यानलमा भएको हमला।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी सल्लाहकारसमेत रहेका असगर अली सञ्चालक रहेको एफवन सफ्ट कम्पनीले काठमाडौं प्रेसको सी प्यानलमा छिरेर समाचार डिलिट गरेको थियो। काठमाडौं प्रेसले जनाएअनुसार करिब २ घण्टा साइटमा नयाँ समाचार अपडेट गर्न नमिल्ने गरी साइट डेभलपर कम्पनी एफवन सफ्टले न्यूज पोर्टल ह्याक गरेको थियो। यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निकायबाट छानबिन समेत भएको छैन।

योभन्दा पनि गम्भीर विषय नेपालको आधा बैंकिङ क्षेत्रको डेटा यही कम्पनीको मातहत छ। सरकार मातहतका तीन बैंक– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको डिजिटल पल्याटफर्म एफवान सफ्टले बनाएको हो।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको एनआईसी एसिया, नबिल, मेगा, प्राइम कमर्सियल, नेपाल बंगलादेश, सिभिल, कुमारी, माछापुच्छ्रे, सानिमा, बैंक अफ काठमाडौं, प्रभुलगायतका बैंकको डिजिटल कारोबार पनि एफवान सफ्टले बनाएको एप्लिकेसन्स्मार्फत् भइरहेको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी, सिर्जना, गण्डकी, मुक्तिनाथलगायत विकास बैंकको मोबाइल वालेट पनि यही कम्पनीले बनाएको छ।

न्यूज पोर्टल ह्याक गर्ने कम्पनी मातहत आधा बैंकिङ कारोबार भएको मुलुकमा ग्राहकले डिजिटल बैंकिङमा ढुक्क हुने अवस्था छ कसरी भन्न मिल्ला?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट प्रविधिमा चुनौती भएको तर त्यही आधारमा असुरक्षित छ भन्नु गलत हुने बताउँछन्। “डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ,” उनी भन्छन्, “बैंकिङ कारोबार त्यति सहजै एकजना व्यक्तिले नियन्त्रणमा लिने खालको हुँदैन।”

यसअघि गत १३ भदौमा चिनियाँ ह्याकरको समूहले विभिन्न बैंकको एटीएमबाट करिब एक करोड ६८ लाख रूपैयाँ चोरी गरिसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

३ कात्तिक ०७४ मा ह्याकरले एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरे । तिहारको बिदाको समय पारेर ह्याकरहरूले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँ चोरी गरेर विभिन्न ६ देशमा रहेका खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसमध्ये केही रकम त ट्रान्सफर भैसकेको थियो।

यसरी पटक–पटकका भएको बैंकिङ आक्रमणले ग्राहक ढुक्क बन्ने अवस्था बनिसकेको छैन। जसले गर्दा अधिकांश ग्राहकले थोरै रकम भएको खातामार्फत् मात्रै डिजिटल कारोबार गर्दै आएका छन्। अलि धेरै रकम राख्नुपर्ने खातामा उनीहरू डिजिटल कारोबारको अनुमति लिंदैनन्।

बैंकको एटीएम र डिजिटल कारोबार गर्ने खातामा ह्याकरहरूले किन सजिलै आक्रमण गरिरहेका छन् त ? राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कमजोर कानुन, फितलो कार्यान्वयन एवं ह्याकिङको पैसा सहजै लान सकिने देशहरू ह्याकरको रोजाइमा पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन नियमनकारी निकायको अग्रसरता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवाप्रदायकले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्छ।”

डिजिटल कारोबारले जनजीवनलाई सरल एवं सहज बनाउने भए पनि सुरक्षामा उत्तिकै ध्यान दिनु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।

फाइदा धेरै

डिजिटल बैंकिङको पहुँचले खर्चमा कटौती, सरल र छिटो सेवा प्रवाह, जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा मिल्छ। यसको प्रयोगले उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयको बचत, कागजी नोट छपाईमा हुने खर्चमा कटौती, पैसाको सुरक्षा र स्मार्ट जीवनशैली बनाउने मात्रै होइन अनधिकृत पैसा जम्मा गर्ने कार्यलाई पनि निरूत्साहित गर्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट अनियमितता रोक्न, राजस्व चुहावट कम गर्न तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्न डिजिटल कारोबार महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “मुलुकलाई चौतर्फी फाइदा पुग्ने भएकाले डिजिटल बैंकिङ र यसको सुरक्षा प्रणाली राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ।”

डिजिटल कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले व्यवसायीसमेत करको दायरामा आउने, विद्यमान कर चुहावट र छलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सहयोग हुने भट्टको भनाइ छ।

बजारमा रहेको साना नोटको आयु सामान्यतया ३–४ वर्षको र ठूला नोटको ६ वर्ष हाराहारी हुन्छ। राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार पाँच खर्ब तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट बजारमा छन्।

नोट छपाइका लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले वार्षिक करोडौँ खर्चिंदै आएको छ। नोट च्यातिने, हराउने, जम्मा गर्दा वा निकाल्दा बैंकसम्म पुग्नुपर्ने समस्या छँदै छ।

मुलुकको अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार सुविधा रहेको, इन्टरनेटको सुविधा पुगेको, मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका कारण डिजिटल बैंकिङका लागि नेपाल उर्वर भूमि हो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल मुलुक ‘डिजिटल इकोनोमी’ तिर अघि बढिरहेको बताउँछन्। “यसअघि पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या सन्तोषजनक थियो,” उनी भन्छन्, “तर, लकडाउनले कारोबारमै वृद्धि गरेको छ।”

यसलाई जोगाइराख्न र ग्राहकको पैसा सुरक्षित भएको विश्वास दिलाउन सबैको पहलकदमी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

विश्वका थुप्रै मुलुक नगदरहित कारोबारमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। ती देशमा पैसाको सानो इकाइदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म तत्काल मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले नगद बोकिरहनुपर्दैन।

चियापसल, तरकारीदेखि ठूल्ठूला कारोबार डिजिटल हुन्छ। हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु–२०१९ का अनुसार अमेरिका, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, जापान, डेनमार्कलगायत देशमा ९० प्रतिशत बढी कारोबार नगदरहित हुने गरेको छ।

तर, हाम्रो बजार संरचनाले पनि ग्राहकलाई नगद नबोकी सुख छैन। सीमित सपिङ मल तथा रेस्टुराँमा पीओएस मेसिन सुरुआत भए पनि थुप्रै समस्याका कारण ग्राहक अझै त्यसमा तयार देखिँदैनन्।

कहिले तिर्नै नमिल्ने, कहिले अर्को बैंकको मेसिनमा ‘रिड’ नै नगर्ने, पैसा काट्ने तर बिलिङ नदेखाउनेलगायत कारणले पनि प्रयोगकर्ता ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवाप्रदायकको भूमिका हुने बताउँछन्। “केही संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्