बिना इजाजत बिमा व्यवसाय गरे तेब्बर जरिबाना, १० वर्ष कैद

काठमाडौं– इजाजतपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि बिगोको तेब्बर जरिबाना र तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ।

मासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ मा इजाजतपत्र नलिई गरिने व्यवसायलाई ठूलो कसुरका रुपमा हेरिएको छ।

विधेयकमा बिमा प्राधिकरणलाई ऐन र नीति निर्देशन नमान्ने कम्पनीसँग दैनिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

प्राधिकरण बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय हुनेछ। हालसम्म बिमा समितिले कम्पनीहरुको नियमन गर्दै आएको थियो।

नयाँ विधेयकमा भने समितिको ठाउँमा प्राधिकरण बनाउने गरी संशोधन गरिएको छ।
बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारबहीको दायरामा ल्याएको छ। जसअनुसार बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

विधेयकमा किर्ते जालसाजीबाट भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्ने गरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।