बुधबार, मंसिर १०, २०७७

समाचार

द्वन्द्वपीडित भन्छन्– अब सरकारले बहानाबाजी गर्नै पाउँदैन

15879800201574304628TRC_danda_pidit.jpg

काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन पन्छिँदै आएको सरकार अब बहानाबाजी गरेर उम्कन नपाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला गरेपछि सरकारमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता आइलागेकाे छ।

सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको करिब १४ वर्षसम्म पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा पीडकलाई सजाय दिन सरकारले आलटाल गर्दै आएको पीडितको गुनासो छ।

उनीहरुका अनुसार सरकारले यसअघि कानुनका विभिन्न छिद्रमा टेकेर सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन चाहेको थियो। त्यसैले सरकारले यसअघि २०७१ साल फागुन १४ गते गरेको सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ। 

दुई सय ३४ द्वन्द्वपीडितले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै त्यति बेला सर्वोच्चले मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो। आइतबारको फैसलाले सरकारले दिएको निवेदन खारेज गर्दै पुरानै फैसलालाई निरन्तरता दिएको छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग कुनै बहाना गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन्। ‘सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्छ कि भन्ने आस सरकारको थियो’, अधिकारीले भन्छन्, ‘निवेदन खारेजको फैसलापछि पीडितमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ।’

पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने पक्षमा रहेको सरकार अब इमानदार बन्नैपर्ने उनी बताउँछन्।
सरकारले विगत ५ वर्षदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विभिन्न बहानामा थाती राख्दै आएको छ। द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारवादीहरुले ऐन संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

अधिकारीले भने, ‘सरकारले कि त सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो, नत्र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुको विकल्प छैन।’

अर्का द्वन्द्वपीडित तथा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले सरकारमाथि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नपाउने र कारबाही नै गर्नुपर्ने दबाब परेको बताए।

‘सरकारले द्वन्द्वकालीन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर राखेको छ’, आरणले भने, ‘अदालत तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा पीडित भनिएका सबैलाई उन्मुक्ति दिने मस्यौदा तयार छ।’

आरणले साप्ताहिक पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाट हट्ने, कहिले हेर्न नमिल्ने बेन्चमा राखिदिने, कहिले बेन्चै नबस्ने जस्ता प्रक्रियाबाट गुज्रिंदै खारेजीमा पुगेको बताएर उनले भने, सरकारी दबाबका कारण न्यायालयले पनि निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सकेको थिएन। तर यसपटक पीडितका पक्षमा फैसला भएको छ।

‘सर्वोच्चमा १० वर्षसम्म पनि मुद्दा विचाराधीन छ’ आरणले भने, ‘तर पनि पीडितले न्याय पाउने आस मारेका छैनाैं।’ पीडितले न्यायको लडाइँ रोक्न नहुने भन्दै उनले कुनै दिन पीडित अनुकूल वातावरण बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्चले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा भएको क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ऐनको यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भनेको थियो। फैसलामा भनिएको छ ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो।' 

ऐन संशोधनको माग

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सर्वोच्चको आइतबार आएको फैसलालगत्तै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। बहानाबाजी र आलटाल छोडेर तत्काल ऐन संशोधन गर्न चौतारीले सरकारसँग माग गरेको हो।

चौतारीले अदालतको परमादेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न तत्काल ऐन संशोधन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउन माग गरेको छ।

सरकारले ५/५ वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन गर्नमा सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदन देखाएर बहानाबाजी र आलटाल गर्दै टार्दै आइरहेकामा अब कुनै बहानाबाजी बिना पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिने विश्वसनीय प्रक्रियासमेत तत्काल आरम्भ गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सरकारले दुईवटा आयोग गठन गरे पनि आयोगले ऐनको अभावमा खासै काम गर्न सकेका छैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्