आइतबार, जेठ १८, २०७७

अर्थ विशेष

अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकल्प बन्न सक्छ

1587792945informal_economy.jpg

अनौपचारिक च्यानलमा रहेको श्रमबजार, श्रमशक्ति र त्यसको आर्थिक कारोबारलाई राज्य मातहत ल्याउनु शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने गतिलो विकल्प बन्न सक्छ।

आर्थिक गणना–२०७५ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। यसको मतलब सरकारकै तथ्यांक अनुसार करिब १५ खर्ब रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ४ लाख ६० हजार ४२२ प्रतिष्ठान कतै पनि दर्ता छैनन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनमा आयकर तीन अर्ब ३२ करोड र अन्तशुल्क करिब २० करोड गरी जम्मा तीन अर्ब ५२ करोड कर छली भएको उल्लेख छ। उक्त रकम सोही वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत थियो।

त्यस अध्ययनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९१—२००० सम्म भूमिगत अर्थतन्त्र १९.२१ प्रतिशतले वढेको थियो। सन २०००—२०१० मा १६.६८ प्रतिशत र सन् २०११—२०१२ करको दायरामा नआउने यस्तो अर्थतन्त्र ३१.७ प्रतिशतले बढ्यो।’

एक दशकअघि विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो।

यसले देखाउँछ मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्नुको साटो वर्षेनि बढिरहेको छ।

सरकारी प्रयास

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहन गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्‍यो। त्यस्तै केवाईसी (ग्राहक पहिचान) नियमित अद्यावधिक, एक लाखमाथिको कारोबारमा अनिवार्य परिचयपत्रलगायत व्यवस्था गरेको छ।

१ साउन २०७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरू गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई च्यानलमा ल्याउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “अनौपचारिक कारोबार अर्थतन्त्र सुधारको बाधक हो, यसले राज्यलाई घाटा मात्रै हुन्छ।” अनौपचारिक कारोबार र कर छलीलाई निरूत्साहित गर्न भीसीटीएस प्रणाली ल्याइएको उनको तर्क थियो।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै अनौपचारिक च्यालनमा रहेको अर्थतन्त्रले सरकारले लागू गरेका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ नै। अर्कोतिर राजस्वको नोक्सानी मात्रै हुँदैन, आर्थिक अपराधमा समेत वृद्धि गराउँछ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो प्रभाव राजस्व प्रणालीमा पर्छ। भन्सारमा चोरी–पैठारी र न्यून बीजकीकरणजस्ता गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री राजस्व चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै करका दायराहरू विस्तार गरेर त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन्।

“अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो,” उनी भन्छन्, “यसलाई अर्थ मन्त्रालयले के कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ।”

विभिन्न बजेट, नीति, नियममार्फत् गरिएको करको दायरा वृद्धि तथा कानूनको परिमार्जन पनि औपचारिक अर्थतन्त्र आकार वृृद्धि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निरूत्साहनको पाटो भएको उनको भनाइ छ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ ललेबिसौनामा घरभित्र लुकाएर राखिएको अवैध काठ। तस्बिरः रासस

खुकुलो बनाउन बैंक सञ्चालकको माग

९ बैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमणले खस्किएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि केही नीतिगत परिवर्तन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने परिसंघले बताएको छ।

ग्राहक पहिचान (केवाईसी)मा केही खुकुलो हुनुपर्ने, महिलाले जम्मा गर्ने १५ लाखसम्मको निक्षेपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था लागू हुन नहुने, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने लगायतका माग बैंक सञ्चालकहरूले गरेका छन्।

त्यसैगरी कुनै पनि देशको नागरिकले ५ लाख डलरसम्म ल्याए मर्चेन्ट बैकिङमार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र सो रकमको लकिङ पिरियड दुईदेखि तीन वर्षसम्मको हुनुपर्ने माग गरेको छ।

५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघले नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि स्रोत नखोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।

कोभिड–१९ को प्रभावले खस्किने अर्थतन्त्र सुधार्न परिसंघले राखेको माग कति प्रभावकारी वा उपयुक्त छ त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट असहज परिस्थितिमा माग आउनुलाई स्वभाविक मान्छन्। “थुप्रै माग हिजो भूकम्पपछिको समयमा पनि आएका थिए,” उनी भन्छन्, “तर, उपयुक्त भए–नभएकोे विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नियामक निकाय र सरकारकै हो।”

कञ्चनपुरको स्याली नदीको बगरमा आफूले फलाएको काँक्रो देखाउँदै कृषक। तस्बिरः रासस

कठिन काम

प्रतिष्ठानहरू कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएपछि करको दायरामा हुँदैनन् । यसले गर्दा सरकारले कर गुमाउँछ नै त्यसको कारोबार पनि राज्यको नियन्त्रणमा हुँदैन।

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा मात्रै होइन, विकसित देशमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केही हिस्सा हुन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै रूपमा रहेको भूमिगत/छाया अर्थतन्त्रको अवस्था भने भयावह रहेको विषय पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा सानो मानिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत र अर्गनाइजेशन अफ इकोनमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलप्मेन्ट (ओईसीडी) मुलुकमा २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ।

विकासोन्मुख मुलुकमा यसको सरदर प्रतिशत ३६ र विकासशील मुलुकमा १३ रहेको अनुमान गरिएको छ। यसैलाई आधार मान्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रको करिब ३६ प्रतिशत आकार छाया अर्थतन्त्र रहेको प्रष्ट हुन्छ।

बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, चन्दा, मिटरब्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबार फस्टाइरहेका छन्। भूमिगत अर्थतन्त्रको कालो धन त अपराध र आतंकवादमा समेत लगानी हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, फितलो नियम–कानूनले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बलियो बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।

छाया अर्थतन्त्र घरानीया व्यवसायी, उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायकै व्यक्तिको संलग्नतामा चलिरहेको एक पूर्व सचिव बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नीति निर्माण तहमै भएकाहरूको संलग्नताले त्यो कानूनी दायरमा आउन त्यति सहज छैन।”

मुलुकका उच्च अधिकारीको संलग्नतामा छाया/दलाल अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्ने एउटै उदाहरण काफी छ– ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण। ती पूर्वसचिव भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता नभई यस्ता काम गर्न सम्भव हुँदैन।”

त्यसैगरी घर जग्गाको व्यापारमा पनि दलाल अर्थतन्त्र झांगिएको छ। यसमा जग्गाको कम मूल्यांकन गरी भारी मात्रामा राजस्व छलि गर्ने र जग्गाको बढी मूल्यांकन गरी कालोधनलाई सेतो बनाउने काम हुने गरेको छ।

करको दायराभन्दा बाहिर रहेका प्रतिष्ठानलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन त्यति गाह्रो नभए पनि छाया अर्थतन्त्रलाई ल्याउन भने कठिन छ। उच्च तहको संलग्नताले मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको नियमले पनि ल्याउन दिंदैन।

छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन कानून–नियम खुकुलो पार्दा दाता राष्ट्रको विश्वास गुमाउने मात्रै होइन अनुदान वा ऋण सहयोग रोकिने खतरा हुन्छ। त्यस्तै, फाइनान्सियल एक्स्न टाक्सफोर्स, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर जान नसकिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “समग्र अर्थतन्त्रमा, वित्तीय साधन परिचालनमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समस्या आउने काम कुनै पनि कोणबाट गर्न सकिंदैन।”

चाँदीको घेरा

विश्व बैंकले नेपाललाई तत्काल राहतका लागि मात्रै एक खर्बको हाराहारीमा रकमको जरुरी भएको बताइसकेको छ। यो अंक स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकको हो। उद्योग तथा मजदुर लगायतको राहतकै लागि यती ठूलो रकमको जरूरी राज्यलाई भइसक्यो। ६/८ महिनासम्म अहिलेकै जस्तो स्थिति लम्बिने हो भने यो अंक मुलुकले धान्नै नसक्ने हुनसक्छ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स् एजेन्सीले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट भन्छ– नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी कृषिमा छ। स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा, वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, होटेल रेस्टुरेन्ट, शिक्षाजस्ता आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायराबाहिरै छ।

सधैं कामको खोजीमा भौंतारिने र अनिश्चित ज्यालामा निर्भर रहने श्रमजीवीको अवस्थाबारे राज्य अझै अनभिज्ञ छ। औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार उस्तै रहेको बेला मुलुक कोभिड–१९ को कारण गरिएको लकडाउनले ठप्प छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले नै ब्यापक शिथिलता ल्याइसकेको छ भने यसको असर दीर्घकालसम्म रहनेछ।

खास गरी कृषि तथा खेती व्यवसायमा असंगठित रुपमा भैरहेका व्यापारिक काम कारोबारलाई संगठित रुपमा सामूदायिक वा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नु पर्ने नीति बनाई सुरुका केही वर्षमा कर तथा राजस्व छुट जस्ता प्रोत्साहन दिन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। यसले असंगठित क्षेत्रलाई राज्यको च्यानलमा आउन प्रेरित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै डिजिटल बैंकिङले उचाइ लिन थालेको छ। यो एक महिनाकै अवधिमा करिब २० प्रतिशत डिजिटल कारोबार बढेको अनुमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ। नगदको कारोबार कम भयो भने छाया अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा औपचारिक माध्यममा आउन थाल्छ। भारतमा पनि ५०० र एक हजार रूपैयाँको नोट प्रतिबन्ध गरेपछि डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढेको थियो/छ।

छाया अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गर्न ठूलो नोट प्रतिबन्ध गर्दा गैरकानूनी रूपमा पैसा थुपार्ने क्रम कम हुन्छ भन्ने जानकारहरू बुझाइ छ। प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, “नगद कारोबार घटाउनु नै छाया अर्थतन्त्र बाहिर निकाल्ने मुख्य उपाय हो।”

अर्थविद्हरू पनि अहिलेको अवस्थाले समस्यासँगै अवसर समेत लिएर आएको बताउँछन्। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “अब सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न बाध्य हुँदै गएको छ, त्यसैले आर्थिक नीति नियम, लगानीको वातावरण, व्यवसायीको सम्मान, सुरक्षा लगायतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।” नीतिगत निर्णयमार्फत् वातावरण बनाएर अनौपचारिक रूपमा सानादेखि ठूला सबै कारोबारलाई समेट्न उपयुक्त अवसर आएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट पनि अब औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको विकल्पै नभएको बताउँछन्। “समस्यासँगै हामीसँग थुप्रै अवसर पनि आएका छन्,” उनी भन्छन्, “बैंकिङ पहुँच वृद्धि, प्रविधिको विकास र विस्तारले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सहज हुने अवस्था आएको छ।” यसको लागि राष्ट्र बैंक, योजना अयोग, अर्थमन्त्रालय सबै एकजुट भएर लागिरहेको उनको दाबी छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्