आइतबार, जेठ १८, २०७७

विशेष

संकटका बेला विवादित निर्णयको शृंखला

1585770295Cabinet_Meeting_2076-12-16_(4).jpg

मुलुक संकटमा रहेको बेला एकजुट भएर नागरिकको सुरक्षामा लाग्नुपर्ने बेला सरकार भने आन्तरिक खिचातानी र विवादास्पद निर्णय गर्नमै अल्झिएको छ।

गत ११ चैतदेखि मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा छ। कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न पूरै देशलाई लकडाउन गरिएको महिना दिन पुगिसक्यो। यो समयमा सरकारले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दर्जनौं काम गर्नुपर्ने हो। नागरिक स्वास्थ्य केन्द्रित निर्णय एकपछि अर्को गर्दै हुनुपर्ने हो।

तर, अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ। एक महिनाको अवधिमा सरकारले प्रशंसा वा ताली पाउने एउटा निर्णय पनि गर्न सकेको छैन। योबीचमा जति निर्णय भएका छन्, ती सबै विवादमा परेका छन्।

संविधान विपरीत अध्यादेश

साप्ताहिक रूपमा नियमित बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक ८ वैशाख अपराह्न पनि बसेको थियो। लकडाउन सुरू भएसँगै सरकारी निर्णयप्रति आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमको चासो अझ बढेको छ। १५ गतेपछि लकडाउन के हुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप के निर्णय आउँछ, अहिलेको सबैको चासोको विषय बनेको छ।

तर, सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक नसकिँदै मुलुकको राजनीति एकाएक गर्मायो। प्रधानमन्त्रीले लामो ब्रिफिङ गरेर संविधान विपरीतका दुई अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल बाहेक मन्त्रीले मौन समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे।

मन्त्रिपरिषद निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिन्। दुवै अध्यादेशका बारेमा अन्य राजनीतिक दल, आम नागरिकमात्रै होइन, सत्तारूढ दलका थुप्रै नेताले पनि आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशको पार्टीभित्रै विवाद भएपछि तुरुन्तै सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो। तर, त्यतिञ्जेलमा अध्यादेश जारी भइसकेको थियो। बैठक नाममात्रैको हुन पुग्यो।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार विपक्षी दलका नेताको सहभागिताबिनै बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने भएको छ। यसलाई जानकारहरू संविधान विरोधी कदमको रूपमा व्याख्या गर्छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानले विपक्षीको प्रतिनिधित्व नभएको संवैधानिक परिषदको परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “प्राविधिक रूपमा संसद नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले त्यसको आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन।’’ अहिले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने व्यवस्था थियो।

कोरोनाबारे प्रधानमन्त्रीको ‘अफवाह’

२९ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसित भिडियो कन्फ्रेन्सबाट छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला कोरोना भाइरसबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको केही क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।

भिडियो क्लिपमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘भाइरस निर्जीव तत्व हो। यो निर्जीव तत्वमा जुन बोसो जस्तो फ्याट्टी तत्व हुन्छ, त्यसले त्यसलाई एउटा जीवित तत्वको रुपमा सक्रिय गराइदिन्छ। ‘भाइरस किन मार्न सकिँदैन भन्दा त्यो निर्जीव तत्व हो। त्यसकारण निर्जीव तत्वको अब यो गीता ज्ञानतिर जानुपर्ने खतरा हुन्छ। यो निर्जीव तत्व हो । त्यसकारण यसलाई मार्न सकिँदैन। जसको जीवन छैन। त्यसकारण यो मर्दैन। यसलाई सक्रिय पार्ने एलिमेन्टहरुलाई मेटाउने हो।’

प्रधानमन्त्री अगाडि भन्छन्, ‘त्यसकारण तातोपानीको वाफ लिने, तातो पानी खाने, चिसोमा बढी जोड नदिने, आइसक्रिम जस्ता कुरा नखाने विधि ठूलो कुरा हो। हात धुँदाखेरी सकिन्छ भने तातोपानीले धुने, मुख धुँदा अलिकति तातोपानीले धुने मनतातो पानीले धुने यो ठूलो विधि हो। जहाँ भाइरस छ भन्ने बित्तिकै तातोपानीले हात धुने बित्तिकै त्यो भाइरसको बाहिरी लेयरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो, त्यो समाप्त हुन्छ।’

तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आश्चर्यमा पारिदिएको छ। जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित भाइरस सजिव वा निर्जिव भन्नेमा वैज्ञानिकहरूबीच पनि विवाद र छलफल भइरहेको बताउँछन्।

“तर, भाइरसमा सजिवमा हुने गुणहरू हुन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले त्यसरी एकीन गरेर निर्जिव नभिनिदिएको भए हुन्थ्यो।” त्यस्तै तातोपानी मात्रै नभएर चिसो पानीले पनि हातमा भएको भाइरस पखालिने तर नमर्ने उनको भनाइ छ। यसको लागि साबुन पानी नै उपयुक्त विधि भएको उनी बताउँछन्।

डा. पुनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण

६ वैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो। स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो कारण नभए पनि डा. पुनले सञ्चार माध्यममा विभिन्न लेख छपाएको र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको तयारीमा सरकारको प्रयास कम भएकोबारे दिएका अभिव्यक्ति नै प्रमुख कारण भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै उनको कारणले टेकु अस्पतालका उनीभन्दा वरिष्ठ डाक्टरहरू ओझेल परेकोले उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले ओम्नी समूहमार्फत् ल्याएको कोरोना परीक्षण किट्स भरपर्दो नभएको भन्ने डा. पुनको धारणामा पनि मन्त्रालयको असहमति थियो।

स्पष्टीकरणको विषयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको तीव्र आलोचना भयो। सामाजिक सञ्जालमा ‘आईएम विथ डा. पुन’ ह्यासट्याग अभियान नै अगाडि बढ्यो। तीव्र आलोचनापछि सरकार पछि हट्यो। कारबाहीका लागि नभएर सामान्य सोधपुछका लागि मन्त्रालय बोलाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि.मार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको विषयले पनि विवादको रूप लियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ माघमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न कोटेसन मागेको थियो।

१९ व्यावसायिक संस्थाले कोटेसन हालेका थिए। तर, त्यसको डेढ महिनापछि ६ चैतमा मन्त्रालयले सबै कोटेसन रद्द गरेर मिलेमतोमा ओम्नीलाई महँगोमा खरिदको ठेक्का दिएको थियो।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नभएको र बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणासम्म महँगो सामग्री खरिद गरिएको विषय सञ्चारमाध्यममा छाएपछि सरकार ओम्नीलाई दिएको टेन्डर रद्द गर्न बाध्य भयो। ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेर सेनालाई खरिदको जिम्मा दिने निर्णयको पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ।

अदालतको आदेशविपरीत अभिव्यक्ति

लकडाउन लम्बिएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानबाट हिँडेरै हजारौं मजदुर घर जान थाले। सरकारले दिएको राहत आफूसम्म नपुगेको भन्दै घर जाने मजदुरको दैनिक राजमार्गमा ताँती लाग्न थाल्यो। सरकारले वास्ता नगरेपछि नागरिकले दुःख पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले घर जान पैदल हिँडेका सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरी सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुर्‍याउन ५ वैशाखमा सरकारलाई आदेश दियो। तर, सोही दिन बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो जहाँ छन्, त्यही बसाउनू भन्दै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। तर पनि मजदुरको लस्कर राजमार्गमा रत्तिभर कम भएन।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन विपरीत ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गृहजिल्ला रोल्पाका करिब ३०० मजदुरलाई ७ वैशाखमा ८ वटा गाडी चढाएर भक्तपुरबाट घर जाने व्यवस्था गरिदिए। पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशअनुसार केही स्थानीय तहले मालवाहक गाडीमा राखेर मजदुरलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन थालेका छन्।

महाकाली पारि आएका आफ्ना नागरिकलाई मुलुक छिर्न नदिने सरकारी निर्णयको पनि आलोचना भइरहेको छ। भारतमै सयौं किलोमिटर हिँडेर दशगजामा आएर पनि मुलुक पस्न नपाएपछि कति महाकालीमा पौडिएरै आउन बाध्य भए। करिब १२ सय नागरिक अहिले पनि सीमा क्षेत्रमै अलपत्र छन्।

सर्वोच्च अदालतले पनि मुलुक बाहिर रहेका नागरिकलाई सुरक्षित साथ घर फिर्ता गराउन आदेश दिइसकेको छ। तर, सरकारले अदालतको आदेशलाई पनि टेरेको छैन।

दुई घण्टा पनि नटिकेको त्यो निर्णय

२७ चैत अपराह्न विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आयो– सरकारले लकडाउनका कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेकाहरूलाई २८ र २९ गते घर जान दिने। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको केही मन्त्रीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। निर्णयको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको फेसबुक पेजमा जानकारी पनि राखियो।

तर, उक्त निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि सरकार पछि हट्यो। सरकारले केही दिनअघि मात्रै एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नदिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै त्यस्तो निर्णय भएको भए लकडाउनको अर्थ नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए।

निर्णयबाट ब्याक भएको भन्दै सरकारको अलोचना चुलिएपछि उपप्रम पोखरेलले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णय नभएको प्रष्टीकरण दिए। आलोचनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको फेसबुक पेज नै डिएक्टिभेट गरिएको छ।

‘जग्गा बाँड्ने’ आयोग

लकडाउनकै बीचमा मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्‍यो। कोरोना भाइरसले मुलुक ठप्प भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरी जग्गा बाँड्न निधो गरेकोप्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि गठन भएका १५ वटा आयोगले पनि समस्या समाधान नगरेको र अहिले नागरिकको सुरक्षामा खटिनुपर्ने बेला मासिक करोडौं खर्च हुने अयोग बनाउने सरकारको निर्णयप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्