सरकार अयोग्य, असफल र अधोगतितर्फ : कांग्रेस

काठमाडौं - प्रमुख पतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकार अयोग्य र असफल भई अधोगतितर्फ लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारको दुई वर्ष अवधिबारे समीक्षा गर्न आइतबार आयोजित कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो आराेप लगाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको समीक्षा गर्दै शनिबार संसदमा सम्बाेधन गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको समीक्षा गरेको हो। शर्माले भने, ‘सहज समयको सदुपयोग सरकारले बिल्कुलै गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई आफैँले क्रमशः प्रतिकूल बनायो।’  सरकारबारे कांग्रेसकाे समीक्षा यस्ताे छ :

प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्ष

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ। ५ वर्षका लागि म्याण्डेट प्राप्त सरकारको सफलता–असफलता र संभावनाको विश्लेषण गर्न व्यतित चालीस प्रतिशत समयावधि धेरै हदसम्म पर्याप्त छ। यो अवधिमा सरकारका सामु जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न मूलतः ३ अनुकूल परिस्थिति थिए।

१. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचनमार्फत मुलुकमा निर्मित तुलनात्मक सहज राजनैतिक वातावरण।
२. नेकपासँग रहेको बहुमत एवं संसदमा रहेको तेस्रो दलको सरकारमा सहभागितापछि एक समयसम्म निर्मित दुई तिहाइ।
३. तुलनात्मक रुपले जिम्मेवार र सालिन प्रतिपक्षको उपस्थिति।

यस्तो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो।

घोषणापत्रको आलोकमा दुईवर्षे अनुहार

५ वर्षका लागि गठन भएको सरकारको सम्पूर्ण समीक्षा यसको पूर्ण अवधिमा नै विस्तृत रुपमा गरिने हो। तर चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षे र ५ वर्षे लक्ष्य सँगै दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले १ वर्ष र २ वर्षको निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको थियो। ५ वर्षको पूरा अवधिमा के कति लक्ष्य हासिल गर्ने संभावना छ भन्ने संकेत बुझ्न २ वर्षे लक्ष्यको बेहालतले धेरै प्रष्ट्याउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते संसदमा लामै सम्बोधन त गर्नुभयो तर दुई वर्षमा न त द्वन्दपीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो। परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण न बजार मूल्य न्यून।

कृषि, सडक, विद्युत, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरण सम्मका २ वर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल गर्ने सकेनन् । सरकारको कामको समीक्षा चुनाव मैदानमा वितरित घोषणापत्र र त्यसमा उल्लेखित दुई वर्षे लक्ष्य र कार्यक्रमको जगमा सञ्चार माध्यमहरु सँगै सिंगो देशले गरिरहेकै स्थिति छ। प्रतिपक्षी दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस हिजोको घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको सरकारलाई अपिल गर्दछ।

प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका

नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो दुई वर्षको अवधिमा शालीन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ। कालापानीलगायत समग्र सिमा एवं राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार एवं लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मुद्दा र समृद्धितर्फको यात्रा यी साझा विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खुला ढंगले साथ दिएको छ र दिने घोषणा गरेको छ।

तर राष्ट्रियकाका प्रश्नमा सरकारको अकर्मण्य भूमिका, संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक एवं अनेक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सरकारको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिँदै आएको छ। प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि अवाञ्छित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ। यो पृष्ठभूमिको जगमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले सरकारका असफलता उजागर गर्दै जनविरोधी गतिविधिहरुविरुद्ध दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ।

अयोग्यता, असफलता र अधोगतिका आठ कोण

(क) राष्ट्रियताको कोणबाट 
कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्। भारत सरकारले यी भूभाग समेटेर केही महिनाअघि आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल र सिंगो देशको समर्थन यो मुद्दामा सरकारका साथमा रह्यो तर नेकपाको सरकारले न उच्चस्तरीय कुटनैतिक संवाद सार्थक ढंगले गर्‍यो न कुनै परिणामुखी राजनैतिक पहल। राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका वावजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन। पछिल्लो समय महाकालीवारि सडक खनिदै गरेको समाचार बाहिर आएको छ तर सरकारको प्रतिक्रियासम्म आएको छैन।

(ख) लोकतन्त्रको कोणबाट 
(१) यो २ वर्षको बीचमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक। नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक यी समग्र विधेयकहरुको सार हो— सरकारमा अबाञ्छित शक्ति अभिवृद्धि एवं स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती।

(२) ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितले नै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने।’ यो भयानक प्रवृत्त्ति आजको कम्युनिस्ट सरकारको मूल प्रवृति भएको छ, कम्युनिस्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिस्ट शासनतर्फ जो उन्मुख देखिन्छ।

(ग) संविधान र संघीयताको कोणबाट 
(१) यो दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले एकातर्फ जनविरोधी विधेयकहरुमार्फत संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भएर संविधानमाथि प्रहार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनबद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको छ। अपनत्व विस्तारको प्रश्नलाई ‘वार्गेनिक चिप्स’ का रुपमा प्रयोग गरेर कहिले एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउने र पछि बहिर्गमनका लागि बाध्य तुल्याउने र कहिले अर्को दललाई त्यही रणनीतिको सिकार बनाउने तयारी गर्ने।

(२) यो दुई वर्षको अवधिमा संघीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई संघीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रुपमा प्रदेश सरकारहरुलाई सीमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ।

संघीयताको मर्मविपरीत एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण अनि अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार, बजेट र कर्मचारी प्रबन्धमा प्रस्तुत उदासीनता अनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको प्रदेशसभामा रहेको अधिकारमाथि नेकपा सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप। बितेको दुई वर्षको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नियतवश योगदान गरेको छ।

(घ) शान्ति सुरक्षाका कोणबाट 
(१) राजधानी उपत्यकामै पूर्वसचिवकी श्रीमतीको हत्या, वयोवृद्ध पूर्वराजदूतको हत्या, उपत्यकाकै भिन्न दुई स्थानमा दुई बालकको अपहरणपछि हत्या, शृंखलाबद्ध बम विस्फाेटमा केहीको मृत्यु। बितेको दुई वर्षमा राजधानीमै कैयन् हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएका छन् भने देशभरि सयौंको हत्या र कयौंको बलात्कारको विवरण बाहिर आएको छ। सरकारको दुई वर्ष पुरा भएकै साँझ सल्यानबाट खबर आएको छ। १७ वर्षीया युवती कविता बोहराको घाँटी रेटेर हत्या भएको स्थितिमा लास फेला पर्‍यो।

जारी आर्थिक वर्ष (०७६/०७७) को यो अवधिसम्ममा ४३४ हत्याको मुद्दा तथा १०७५ वटा बलात्कारको घटनाका मुद्दा दर्ता भएका छन्।

(२) कयौं स्थानमा पार्टीका केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तहका साथीहरुमाथि समेत भौतिक आक्रमण भएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबाट कांग्रेसका ४ जना साथीको हत्या रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा भएको छ।

विगतमा द्वन्दग्रस्त राजनीतिक वातावरण र अस्थिर सरकारहरु रहेको तुलनामा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लिखित सुधार हुनु पर्नेमा झन् खस्कँदै जानु र यस्तो चित्र देखिनु चिन्ताजनक विषय हो।

(ङ) सुशासन र समृद्धिको कोणबाट 
दुई वर्ष अवधिमा नेकपाको सरकारले सुशासनको कोणबाट न नवीनता अनुभूति गराउन सकेको छ न त समृद्धिका लागि नवीन परियोजनाहरुको विधिवत् थालनी गर्न सकेको छ। विगतका सरकारहरुकै पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाहरुमा केही प्रगति भएको बाहेक यो अवधिमा समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने ढंगले सरकारले गति प्रस्तुत गर्न सकेन। चुनावमा वितरित घोषणापत्रहरुमा दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने वाचा गरिएका कार्यक्रम त के एक वर्षमा पूरा गरिने भनिएका कार्यक्रमहरु पनि असरल्ल ढंगले अलपत्र परेका छन्। सुशासन र समृद्धिको कोणबाट वर्तमान सरकारको दुई वर्षे चित्रलाई संक्षिप्तमा यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ : 

(१) चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रमा गरिसक्ने भनिएका कार्यक्रमहरु नै अलपत्र परेका छन्, दुई वर्षमा गरिसक्ने वाचा गरिएका कार्यक्रमहरुको कन्तबिजोग नै छ। कयौं सञ्चार माध्यमबाट यसबारे विस्तृत विवरण आइसकेको स्थितिमा हामीले थप टिप्पणी गर्न जरुरी रहेन।

(२) द्वन्दग्रस्त राजनीति र अस्थिर सरकारहरुको समयखण्डभन्दा भिन्न परिस्थिति जे उपलब्ध रह्यो त्यसको समुचित उपयोग गरेर समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने गुरुयोजना, इच्छाशक्ति र शासकीय योग्यताको अभाव देखियो।

(३) पुँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा तलको आकंडामा मात्रै खर्च हुन सकेको स्थितिले प्रस्ट ढंगले पुष्टि गर्दछ— विकासको कार्यमा समयानुकूल तीव्रता हुन सकेको छैन। यसबारे फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको प्रस्टीकरण बिल्कुलै तार्किक छैन।

(४) सेयर बजारको अवस्था कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै ओरालो लागेको थियो। यस बीचमा हजारौं सेयर लगानीकर्ताले समग्रमा अर्बौं रुपैयाँ गुमाएका छन्। दुई वर्ष पुग्दै गर्दा पनि सेयर बजार सन्तोषजनक स्थितिमा फर्कीएको छैन। कम्युनिस्ट सरकार बन्नुपूर्वको उच्चतम विन्दुबाट नेप्से निकै ओरालोमा छ।

(५) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी अघि बढाएको सम्झौता एमसीसीलाई सरकारकै अकर्मण्यताका कारण यसबीचमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको छ। एकातर्फ संसदमा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिक पंक्तिमा उठेका प्रश्नलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन नगरेर आन्तरिक पार्टीगत राजनीतिको द्वन्दले गिजोल्ने कर्म दुःखद भएको छ।

(६) दुई वर्षको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च बनाउने कर्म गर्न सकेन। नियन्त्रणमुखी कानुन (जस्तो-  बाफिया) ले स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप दवावमा राख्ने देखिन्छ भने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्यक काम यसबीचमा सरल बनाउने कार्य सरकारले गरेन। परिणाममा लगानी घटेको छ।

(७) ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण’ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीकै नाराका बाबजुद यसबीचमा निजी क्षेत्रमा सरकारको व्यवहार कसैलाई काखा र कसैलाई निश्चित पूर्वाग्रहको जगमा पाखा गरिएको दृश्य सार्वजनिक भयो। सरकारद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमै एक विदेशी कम्पनीसँग प्राविधिक साझेदारीको सम्झौता गरिसकेको सीजी कम्युनिकेशनलाई सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्नुका बाबजुद संचालनको अनुमति नदिइनु सुपथ मूल्यमा टेलिकम सुविधा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार उपरको अन्याय समेत हो।

(च) सदाचार र भ्रष्टाचारको कोणबाट
समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नीतिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन नै हो। तर त्यो दिशामा वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा देशले सार्थक प्रगति हासिल गर्न सकेन।
(१) अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ नलगेर वर्तमान सरकारले सदाचार नीतिप्रति आवश्यक गम्भीरता भन्दा उदासीनता प्रकट गरेको छ।

(२) सरकारको अकर्मण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केही पछि धकेलिन पुग्यो भने सरकारी अपारदर्शीता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको छ।

(३) गोकर्ण रिसाेर्टकाे लिज प्रकरणले सरकारको शाब्दीक सुशासन र सदाचारको व्यवहारिक खण्डन भीषण ढंगले गरेको छ। नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतका कैयन जग्गाहरुको प्रकरणबारे दबाबमुक्त अनुसन्धानलाई भन्दा सरकारका मन्त्रीहरु एवं प्रधानमन्त्री समेतको अभिव्यक्तिले त्यसलाई ढाकछोपको पछ्यौरी ओढाउने नियत प्रस्ट्याएको छ।

(४) वाइड बडीलगायत हवाई जहाजहरुको खरीदमा भएको भ्रष्टाचार बारेको प्रकरण यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत बाहिर आयो तर संविधान र कानूनले नचिनेको, अख्तियार प्राप्त संस्थाभन्दा बाहिर शाही आयोग गठनको शैलीमा सरकारले छानबिन समिति बनाएर निश्चित नियतका साथ अघि बढ्ने षडयन्त्र सामुन्नेमा आयो। यद्यपि सरकारी छानबिन समिति अर्थहीन हुँदै अस्तित्वहीन भइसकेको छ।

(५) ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ। यसले प्रस्ट गर्दछ आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको छ। यद्यपि उहाँले कानुनी रुपमा सामना गर्नु हुने र पार्टीले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गरिसकेको छ।

(६) भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै हो भ्रष्टाचार निवारण ऐन—०५९ संसदमा प्रस्तावित र पारित गरेको। नेपाली कांग्रेसले अख्तियारलाई एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोग बनाउने कर्म गरिरहँदा यसलाई सरकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर निर्बाध ढंगले कार्य गर्न सक्ने संस्थाका रुपमा परिकल्पना गरेको थियो। तर नेकपाको सरकारले यस्तो संवैधानिक संस्थालाई अवांछित दवाव मार्फत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले उपयोग गर्नु सदाचारयुक्त नेपालको भविष्यका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न। दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उब्जिएको यो प्रश्न उपर सार्वजनिक वहस अत्यावश्यक भएको।

(छ) रोजगारी सृजना र विस्तारको कोणबाट
प्रधानमन्त्रीले ३ फागुनमा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘श्रम बजारमा पहिले भएका वेरोजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन्’ भन्नुभयो। उहाँको शब्द थियो— ‘श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं।’ यसको अर्थ हुन्छ नेकपाको सरकार बनेको यो दुई वर्षमा वेरोजगारीको समस्या करिब–करिब हल भएको छ। तर सत्य के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएझै हो ? होइन।
(१) बेरोजगारीको समस्या आजको मितिमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा मात्रै होइन अति विकसित मुलुकहरुमा पनि समस्याका रुपमा रहेको छ। अतः प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सैद्धान्तिक रुपमै असत्य छ।

(२) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण (०७४/७५) को नतिजाले नेपालमा वेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत जनाएको थियो। सो नतिजाअनुसार १५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार मध्ये रोजगार जनसंख्या केवल ३४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ। श्रमशक्तिभन्दा बाहिर रहेको ठूलो जनसंख्यालाई नेकपाको सरकार बनेको केवल २ वर्षमा सम्बोधन गर्न सक्ने, सकिएको या सक्न लागेको अभिव्यक्तिलाई तथ्यपूर्ण मान्ने हो भने त्यस्तो छु मन्त्र जादुका साथ कुनै बृहत्तर रोजगार परियोजना मुलुकमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको देखिन्न।

(३) नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई वढावा दिएका कारण सयौं बैंक, हजारौं सहकारी, विद्यालय, अस्पताल, संचार माध्यम, एयरलाइन्स आदिको तीव्र विस्तार भएको थियो। आजको मितिमा राज्यले प्रत्यक्ष दिएको न्यून रोजगारी बाहेक रोजगारीको ठूलो हिस्सामा निजी र व्यावसायिक क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। रोजगारी सृजनामा अझै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने सो क्षेत्रलाई नेकपाको सरकार बनेपछिका दिनहरुमा राज्यले इमान्दार ढंगले प्रोत्साहित गरेको देखिन्न।

(४) एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले श्रम बजारमा थपिने बेरोजगारलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको अभिव्यक्ति राख्नु हुन्छ । अर्कोतर्फ उहाँले संसदमा बोलेकै साँझ सयौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश उडेका छन् ।

(५) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुन्दा कर्णप्रिय थियो तर जसले यसबाट केही रकम पारिश्रमिकका रुपमा पाए तिनको जीवनलाई यो कार्यक्रमले तात्विक लाभ दिन सकेन। सडकका गाई धपाउने, नाली सफा गर्ने र झार उखेल्ने आदि कामका लागि मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गत वर्ष व्यय गरेर व्यापक आलोचना भएपनि फेरि त्यही कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने सम्झौता गर्नु न त वेरोजगार युवाको जीवनको हितमा हुँदैछ न त देशको दीर्घकालीन हितमा यो छ।

(ज) सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट
परिवर्तित राज्य व्यवस्थालाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउन शासनको उचाइमा रहेको नेतृत्वदेखि गाउँको कुनामा रहेका नागरिक पंक्तिसम्ममा वदलाव जरुरी हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकृत मान्यता छ।

तर शासन एक ढंगले बदलियो शासक अर्कै ढंगले बदलिए भने त्यसले शासन प्रणालीलाई दुर्घटनाको जोखिम तर्फ त धकेल्छ नै शासकले सामयिक रुपान्तरणका लागि नागरिकलाई अपिल गर्ने नैतिक साहस र हैसियत पनि बुझाउँदछ। नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ।

प्रथमत: राज्यले यो अवधिमा प्रशंसालाई प्रोत्साहन र प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको व्यवहारत देखियो। प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक, प्रशंसा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्ने माथि अरिंगाल भई जाग लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दबाबमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अंगहरुलाई सोझैं दवावमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिस्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने अनि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाटै त आएका हौं भनेर जवाफ फर्काउने कर्मले मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको परिभाषालाई पुष्टि गर्दैन। बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप होइन कम्युनिस्ट दर्शनको भड्कावबमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेपछि स्वभाविक रुपमा अधिनायकवाद उन्मुख छन् कि इमानदार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । ओठे जवाफकै प्रष्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको व्यवहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ।

नागरिकले लोकतन्त्रको दीर्घजीवन, उत्तरदायी सरकार, सहिष्णु नेतृत्व, भयरहित समाज, निष्पक्ष न्याय, तटस्थ प्रशासन यन्त्र र समृद्धिमा गतिको अपेक्षा गर्नु नैसर्गिक हक हो। दुई वर्षको असफलतालाई ऐनामा हेरेर अर्को वर्षको यात्रा सहज र सफल बनाउन सरकारले सफलता हासिल गरोस्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता