किन बल्झियो बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलन?

काठमाडौं– गत असार एक गते बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चिकित्सक तथा कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरे। कारण थियो– प्रतिष्ठानमा मौलाएको बेथिति। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको, बेथिति बढेको, शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्ति उपकुलपति भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको संयुक्त संघर्ष समितिले बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेको थियो। 

झण्डै तीन महिनादेखि संघर्ष समितिले पदाधिकारीहरुको राजीनामा र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। आन्दोलन सुरु भएको झण्डै दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादर देउवाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरे। कार्यदलले अनुगमन तथा छलफल गरी प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ।

कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, स्वायत्तता हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको लगायत समस्या देखिएको उल्लेख गरेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले वार्ताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो। उक्त समितिले संघर्ष समितिसँग साउन २९ मा ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको एक महिना पूरा हुँदासमेत उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आइतबारदेखि संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ। 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजातका विषयमा जाँचबुझ समितिले प्रश्न उठाएको पनि छ। उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि प्रष्ट हुन नसेकाले निजलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेस गर्न नसकेकोमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर हालसम्म उपकुलपतिले प्राध्यापक उपाधि प्रष्ट हुने कुनै कागजात पेश गर्न सकेका छैनन्। 

६ बुँदै सम्झौता अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारी (उपकुलपति डा. गिरी, रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह) लाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र अब प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो। ‘तर सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनले दोषी औँल्याएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न चासो अझै देखाएको छैन,’ संघर्ष समितिका सदस्य पदम नेपालीले भने, ‘सरकारले छानबिन मात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याएका कारण आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु परेको हो।’

कार्यदलको प्रतिवेदनले उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यता, अस्पतालमा बेथित भएको, पदाधिकारीहरुले नै अनियमितता गरेको प्रष्ट पारेको थियो। सरकारसँग भएको सम्झौतामा संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपरेको नेपाली बताउँछन्। 

हाल संघर्ष समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको ’स्वास्थ्य सेवा’ र ’शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेका छन्। साथै पदाधिकारी छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवी कम्तीमा दुई जना प्राध्यापकहरू संलग्न गर्नुपर्ने र सो मापदण्ड निर्धारण भएपछि पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरूको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए–नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ। 

संघर्ष समितिका सदस्य नेपाली भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको खण्डमा एक घण्टाभित्रै पूरा गर्न सक्ने मागहरु छन्, अब यी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’

प्रतिष्ठानमा आन्दोलन हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गरेको छ। प्रतिष्ठानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको उसको दाबी छ।

‘आन्दोलनरत पक्षहरुले उठान गर्नुभएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र थप माग सम्बोधनका क्रममा रहेका हुँदा कोभिड महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्र खुला राखी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पेश भई सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डा. कृष्ण पौडेल पनि सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन्। संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसमा कागजात माग गरी उपकुलपतिको प्राध्यापकको प्रमाणपत्र ल्याउन भनिएको  पौडेल बताउँछन्। तर संघर्ष समितिले भने प्राध्यापकको प्रमाणपत्र भएको भए बुझाउन एक महिनासम्म किन पर्खनुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेको छ। 

संघर्ष समितिका सदस्य नेपाली भन्छन्, ‘प्रमाणपत्र भएको भए एकै दिनमा बुझाउन सकिन्छ, एक महिनासम्म किन पर्खनुपर्यो? सम्झौता भइसकेपछि मन्त्रालयले जति काम भएको छ भन्ने दाबी गरेपनि कुनै ठोस काम भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिले पनि अनुगमन गरेर गएको छ, तर उनीहरुले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।’

संयोजक पौडेल भन्छन्, ‘संघर्ष समितिले उपकुलपति डा. गिरी, रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहको राजीनामा मागेका छन्। यो विषयमा सिनेटको बैठक बोलाउन कुलपतिलाई निवेदन दिएर समिति बनेको छ। सिनेटको प्रक्रिया पूरा नभई पदाधिकारी हटाउन मिल्दैन।’ साथै नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने विषयमा समिति बनाइएको उनले बताए।