सोमबार, जेठ १९, २०७७

विशेष

कार्यकर्ता पोस्न र जग्गा बाँड्न फेरि अर्को आयोग

1587271303jhapa-sumbasi-nawayug.jpeg
गत फागुन अन्तिम साता सशस्त्र प्रहरीले डोजर लगाएपछिको झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित सुकुम्बासी बस्ती। तस्बिरः रासस

३० वर्षको अवधिमा विभिन्न आयोगमार्फत् सरकारले करिब ४७ हजार बिघा जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी परिवारको संख्या झन् बढ्दो छ।

कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा रहेकै बेला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्‍यो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६ को दफा ३ अनुसार गठन भएको आयोगले देशभर रहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवार तथा सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर जग्गा बाँड्नेछ।

आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न पाउनेछ।

व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुलुकभर करिब १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गरिरहेको सरकारी अनुमान छ। आयोगले काम गर्‍यो भने एकीन तथ्यांक थाहा होला !

जिम्मेवारीमा सत्तारुढ दलकै नेता

सरकारले आयोगको अध्यक्ष बनाएका देवीप्रसाद ज्ञवाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चितवनका नेता हुन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनले उनलाई देशव्यापी चर्चा दिलाएको थियो।

जगत देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्की चारैजना सदस्य पनि सत्तारूढ नेकपा निकटका व्यक्ति हुन्।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालसँग दुई पटक निर्वाचन गरेर हराइएका ज्ञवालीलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप यो पद दिइएको सबैलाई छर्लङ्ग भइसकेको छ।

देउजा भने यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार मानिन्छन्। कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन्।

उल्टो बाटो

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्न मुलुक चार हप्तादेखि बन्दाबन्दीमा छ। मुलुक बन्दाबन्दी गरेर महामारी विरुद्ध लड्न ‘इम्युनिटी पावर’ बढाउनु पर्ने बेला सरकार भने कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र खोल्न व्यस्त देखिएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काम अलपत्र छ। एक छाक खान नपाएर हजारौं मजदुर दैनिक सयौं किलोमिटर यात्रा गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई घर पुर्‍याइदिन आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन।

नागरिकको सुरक्षामा खटिनुपर्ने बेला सरकारले भने मासिक करोडौं खर्च हुने ‘भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग’ गठन गरेर आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ।

तीन वर्षका लागि गठित आयोगमा सात प्रदेशबाट एक–एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

आयोगको सिफारिसमा सरकारले जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ। बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्था छ। केन्द्र बाहेक प्रदेश र जिल्लामा रहने पदाधिकारी तोकिन बाँकी छन्।

मासिक करोडौं खर्च हुने आयोग गठन गर्ने सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै तलब काटिरहेको छ।

अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीसरह तलबभत्ता, गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिइएको छ। आयोगको केन्द्रीय, प्रादेशिक र ७७ जिल्ला संरचनाका पदाधिकारी, कार्यालय, भाडा र कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

कोभिड संक्रमणकै बीचमा अन्य अत्यावश्यक काम छोडेर आयोग गठन नगरी नहुने किन? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल सरकारले तत्काल आवश्यक काम गरिरहेको र सम्भव हुने नियमित काम पनि जारी राखेको बताउँछिन्। उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “यो बेला कोभिड–१९ बाहेकका काम गर्नै नहुने हो र ?”

तत्काल काम सुरू गर्न असम्भव

४ वैशाखमा आयोगका पदाधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पदबहाली गरे। आयोगका अध्यक्षले पदबहाली गरसँगै काम सुरू भएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार अयोगले आफ्नो लागि तत्काल कार्यविधि बनाउने र आगामी तीन महिनामा गर्ने कामको योजना बनाउने छ।

छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था नहुँदासम्म आयोगले गरिबी निवारण मन्त्रालयको केही कोठामै आफ्नो कार्यकक्ष सञ्चालन गर्नेछ।

कोभिड–१९ को संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ र बन्दाबन्दी कहिले खुल्छ, स्वयं सरकारलाई समेत थाहा छैन। यस्तो बेला प्रदेश र जिल्ला संयोजक तोक्न पक्कै सहज हुनेछैन। तोकिए पनि काम सुरू हुनेछैन।

महामारी तुरून्तै नियन्त्रणमा आइहाले पनि आम नागरिक मानसिक रुपमा तयार हुन समय लाग्छ नै। भूमिसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गर्न, जग्गा हेर्न, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकसँग छलफल गर्नैपर्छ।

छलफलका लागि सम्बन्धित व्यक्ति चाहियो, भीडभाड जम्मा हुनैपर्‍यो। यी सबै काम स्थलगत अध्ययन नगरी कार्यकक्षबाट गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले पनि अबको एकाध महिना आयोगका पदाधिकारीको काम तलब खाने मात्रै हुने छ।

विगतका आयोगले के गरे ?

पञ्चायतकालमा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केही समितिहरू गठन भएका थिए। तर, तिनले के–कति काम गरे, कति जग्गा बाँडेलगायत तथ्यांक सरकारी निकायमा छैन।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। त्यसपछि ३० वर्षको अवधिमा १५ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। १५ मध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा वितरण गरे भने बाँकीले भूमिहीनका लागि गर्नुपर्ने काम सरकारलाई सिफारिस गरे।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ सुकुम्बासी परिवार निर्क्योल गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेका छन्।

अहिलेसम्म बनेका मध्ये धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोग हो। तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो।

लुम्सालीको कार्यकालमा रूपन्देहीको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको संयोजक तत्कालीन एमाले नेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ थिए। उनी अहिले प्रदेश–५ का सदस्य छन्।

त्यहीबेला जग्गा पाउने मध्येका एक थिए– नेकपा नेता विष्णु पोडेल। पौडेलले बुटवलको सुक्खानगरमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएका थिए। अहिले नेकपाको शक्तिशाली महासचिव रहेका पौडेल सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिँदा जिल्ला तहका नेता थिए।

पौडेलले जग्गा लिएको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ की सुकुम्बासीका नाममा गठन हुने आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा पहुँचवालालाई पोसिरहेका छन्।

सोही कारण, सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेको छ। २०४८ सालमा शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ७३८ हजारले सुकुम्बासीको रुपमा नाम दर्ता गराएका थिए। आयोग मार्फत् सरकार वर्षेनि जग्गा बाँड्दैछ तर, यो २८ वर्षको अवधिमा सुकुम्बासीको संख्या १६ लाख पुगिसकेको छ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा विगतमा बनेका आयोगको कार्यादेश नै परिपक्व नभएकाले समस्या देखिएको बताउँछिन्। “आयोग समस्या समाधान गर्नभन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनैकै लागि बन्थे,”उनी भन्छन्, “जग्गा वितरणका लािग राजनीतिक सहमति नहुने हिजोको अवस्थाले पनि समस्या निम्तिएको हुनसक्छ।”

यो बीचमा यसरी सुकुम्बासीको संख्या बढ्नेगरी मुलुकमा ठूलो प्रकोप आएको पनि छैन। तर पनि सुकुम्बासीको संख्या किन बढिरहेको छ?

उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल भन्छन्, “अधिकांश आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीलाईभन्दा कार्यकर्ता, आफन्त, नातागोतालाई जमिन दिलाउन जोडबल गरे।”

आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, आफ्ना सदस्य भर्ती गर्ने र स्वार्थ मिलेकालाई जग्गा बाँड्ने काम हुँदै आएको छ। यसले समाधान हैन, झन् समस्या निम्त्याइरहेको बडालको अनुभव छ।

भूमि अधिकारकर्मी सुब्बा भने वर्तमान आयोगप्रति आशावादी छिन्। “ठाउँ अनुसार जग्गा कति दिने र कसरी उपयोग गर्ने स्पष्ट कार्यादेशमा लेखिएको छ,” उनी भन्छिन्, “अर्को कुरा भूमि अधिकारकै विषयमा लडिरहेका व्यक्ति आयोगमा भएकाले पनि हामी आशावादी छौं।”

सुकुम्बासी नै भोट बैंक

विभिन्न आयोग र तिनले गरेका कामबारे राजनीतिक दल तथा सत्ता सञ्चालकहरू पक्कै जानकार छन्। यस्ता आयोगले समस्यामा समाधान हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ। तर पनि आयोग गठन हुन छोडेका छैनन्। पूर्व सांसदसमेत रहेका बडाल भन्छन्, “राजनीतिक दलले आयोगमार्फत् आर्थिक गतिविधि र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने अवसर पाउँछन्।” यसले गरीब जनतालाई आश देखाएर भोट सुरक्षित गर्ने अवसर दिने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्