बुधबार, मंसिर १०, २०७७

विचार
1587189918photo_labours.jpg

चैतको सुरुमै विश्वभर विनाश मच्चाइसकेको कोभिड– १९ को चपेटामा अहिलेसम्म करिब २१ लाख मानिस परिसकेका छन्। डेढ लाख जत्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यसको विनाशलीला थप आयामसहित बढ्दो छ।

इतिहास भन्छ, मानव सभ्यतामै यसरी जीवन ठप्प भएको थिएन। वसन्त फक्रँदै गर्दा घरभित्र कहिल्यै लुक्नुपरेको थिएन। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अहिले विश्वको हरेक दोस्रो मानिसको दैनिकीमा विराम लागेको छ। अर्थात् विश्वको दुईतिहाई जनसंख्या लकडाउनमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईएमओ) ले यो महामारीलाई गतिशीलतामाथिको अभूतपूर्व संकट भनेको छ। अर्थव्यवस्था गतिशील नहुँदा जीवन पद्धति नै डामाडोल हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि विश्व अनिश्चितकालीन मन्दीको चपेटामा परिसकेको चेतावनी दिएको छ।

नेपालमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। चैत ११ देखि जारी लकडाउन कति लम्बिने हो र लकडाउनपछि जनजीवन सामान्य हुन कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन। यद्यपि, कोभिड– १९ को संक्रमण रोक्न यो महत्वपूर्ण उपाय हो। हाम्रो जस्तो भताभुङ्ग स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देशमा अझ् बढी। तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थव्यवस्था झन् झन् बिग्रन्छ। संक्रमणबाट जोगिन आर्थिक खतरा मोल्नैपर्छ। गम्भीर चासो के हो भने यसको दुष्प्रभाव सबैभन्दा बढी कसले व्यहोर्छ?

अब के गरेर बाँच्ने?

लकडाउनका बेला विभिन्न सहर र परियोजना स्थलमा रहेका श्रमिकहरु घर पुग्न सयौं किलोमिटर हिँडिरहेका छन्। उनीहरुको कष्टपूर्ण यात्रामा संक्रमणको त्रासभन्दा भविष्यको चिन्ता बढी छ। पैताला फुटाउँदै सयौं किलोमिटर हिँडिरहेका यी नागरिकसामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, अब के गरेर बाँच्ने?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रशासक एवम् वातावरणविद् अकिम स्टेनर भन्छन्, ‘संसारले पछिल्ला दुई दशकमा जुन विकास हासिल गर्यो, त्यसलाई अहिलेको महामारीले खरानी बनाइदिन सक्छ।’ कोरोनाका अधिकांश बिरामीलाई बचाउन सकिए पनि मानवअधिकार, रोजगारीका अवसर र मानवीय गरिमामा क्षति पुग्ने खतरा रहेको उनको विश्लेषण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रक्षेपणअनुसार अब झन्डै २.३ करोड मानिस बेरोजगार हुनेछन्। विश्वको ५५ प्रतिशत जनसंख्या अहिल्यै सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छ। त्यसपछि आर्थिक संकट अझ गहिरिँदै जानेछ।

नेपालमा यो अवस्था झनै भयावह हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा करिब ६५ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालमा रेमिटेन्स पठाइरहेका यीमध्ये आधाले मात्रै रोजगारी गुमाएर फर्किए भने उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? तर दुःखको कुरा, मिडिया र विज्ञले केही वर्षअघिदेखि बारम्बार सरकारलाई सचेत गराइरहे पनि सत्ताधीशहरुले निर्यातका लागि नागरिकभन्दा सहज ‘वस्तु’ केही देखेनन्।

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रमबजारमा थपिने तथ्यांक त छँदैछ।

अहिले भारतमा रोजगारीका लागि गएका केही लाख नागरिक जंगल र नदीको बाटो हुँदै फर्किरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने त के क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्षमतासमेत सरकारले देखाउन सकेको छैन।

सरकारी व्यवस्थापनको हालत कस्तो छ भने विदेशबाट फर्किएकालाई स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमबाट तीन वर्षमा १०० जना पनि लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

जबकि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा योभन्दा निराशाजनक अर्को प्रक्षेपण सार्वजनिक हुन सक्छ।

मार गरिबीमाथि नै

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामको विश्लेषणअनुसार सन् १९९० पछि अब पहिलोपटक गरिबीको रेखामुनि आउने जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि हुनेछ। कुनै क्षेत्रमा त ३० वर्ष पहिलेको जस्तो अवस्था आउनेछ।

अक्सफामको प्रक्षेपण छ, विश्वभर गरिबीको रेखामुनि बाँच्नेको संख्या ४३.४ प्रतिशतबाट बढेर ६१.१ पुग्नेछ। यस्तो अवस्था धेरैजसो गरिब देशमै आउनेछ। यसका लागि विश्वभरको लकडाउन र धनी देशको महामारीको असर नै पर्याप्त छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति अनुसन्धान संस्थान (आईएफपीआरआई) का अनुसार एक प्रतिशत वैश्विक आर्थिक मन्दीको अर्थ गरिबीको स्तर दुई प्रतिशत बढ्नु हो। यतिले मात्रै संसारभरमा गरिबको संख्या १.४ करोड बढ्नेछ।

विश्व बैंकका अनुसार स्वास्थ्यमा हुने अप्रत्याशित खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष १० करोड मानिस चरम गरिबीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। कोभिड– १९ ले यो संख्या झनै बढाउनेछ।

कामका लागि सहरी केन्द्र वा अन्य देश पुगेका श्रमिक घर फर्किरहेका छन्। देशमै हुनेको आय रोकिएको छ वा कम भएको छ। खाने मुख बढेको छ आम्दानी ठप्प छ। सरकारले कतै कतै बाँडेको राहतमा दालचामलको सिदा भए पनि गरिब दीर्घरोगीले नियमित खानुपर्ने औषधि छैन। हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा माफिया–नेता ‘नेक्सस’ कस्तो छ, त्यो त डा. गोविन्द केसीले नै छर्लंग पारिसकेका छन्।

स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान राम्रै होला तर, नाफामुखी विचारले प्रेरित निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज र अस्पतालले मानवतामाथि संकट आएका बेला के योगदान दिए त प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले बुझेकै होलान्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास एजेन्सीका अनुसार विश्वका करिब ८२ करोड मानिसले यसअघिदेखि नै शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी वा पोषण पाइरहेका छैनन्। अब आजीविकाको शृंखला र वैश्विक सहयोग प्रणालीमा अवरोध आउँदा कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउनेको सख्ंया बढ्ने निश्चित छ।

गरिबीको रेखाको संघारमै रहेको ठूलो तप्कालाई उद्धार गर्न ठूलै पहल गरिएन भने त्यसले धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो बनाउनेछ। यसले अस्थिरता, आतंकवाद, अपराधलगायत विभिन्न समस्या उत्पन्न गर्छ।

भाइरसले भेद गर्दैन तर...

धनी र गरिबमा भेद नगर्ने कोरोना भाइरसको प्रभाव गरिबमा धेरै कसरी परिरहेको छ त? अक्सफामको रिपोर्ट भन्छ- विश्वमा थोरै मानिसले मात्रै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने मौका पाउँछन्। अधिकांश मजदुरका अधिकार सुरक्षित छैनन्। त्यसैले उनीहरुले बन्दाबन्दीमा बिना आम्दानी गुजारा चलाउनुपरेको छ।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ठूलो छ र उनीहरु बेरोजगार भएका छन्। धनी देशमा पनि ट्याक्सी चालक, सफाइकर्मी, वेटर, पसल कुरुवा, सुरक्षा गार्ड, ठेला व्यापार जस्ता काम गर्ने मानिसमा खराब अर्थतन्त्रको पहिलो मार पर्छ। बचत नहुने यो समूह पहिलो झट्कामै गरिबीको कहर भोग्न बाध्य हुन्छ।

एउटा कुराचाहिँ हो, यो महामारीले समाजका दुई थरी चरित्रलाई अझ छर्लंग पारेको छ। एकथरी ६ महिनाको रासन घरमा थुपारेर महामारीलाई अरु कमाइ गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै छन्। अर्काथरी पिठ्यूँमा थोत्रा सामान बोकेर भोकभोकै भौंतारिन बाध्य छन्।

प्रहरीको सनासोमा च्यापिने पनि तल्लो वर्ग हो, जसको श्रमबाट पुँजी निर्माण हुन्छ। साहुजीको थैली भरिन्छ। तर साहुजीमा उनीहरुलाई केही समयका लागि बस्नेखाने व्यवस्था मिलाइदिने सामान्य संवेदना देखिंदैन।

कसरी होला मद्दत?

सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी रिसर्चका अनुसार विश्वको उत्पादन र आयको दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्ने देशहरु यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिन र यसका दुष्प्रभाव कम गर्न सामान्य कालमा असम्भव लाग्ने कदम उठाइरहेका छन्। उनीहरुले खर्बौंका आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन्, गरिबलाई बचाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन।

अक्सफामको रिपोर्ट भन्छ- गरिबलाई सोझै मद्दत अर्थात् गरिबको खातामा सोझै नगद जम्मा गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

राज्यको स्रोतमा हुनेखानेकै दोहन चलिरहेको मुलुकमा गरिबलाई नगद दिन सरकारले मुठी खोल्ने साहस देखाउला भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ। जवाफ एउटै हो, साहस देखाउनैपर्छ। तर बाहिर राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाए पनि यही संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने शासक व्यहोर्न हामी बाध्य छौं। प्रश्न उठ्छ, यसले गरिबलाई नगद दिन कसरी मुठी खोल्ला?

यसै पनि यो वर्ष सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हुँदा रकमको व्यवस्थाका लागि धेरै गाह्रो छैन। त्यसमाथि सरकारले ऋण उठाउन सक्ने विकल्प छँदै छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारी गुमेका विपन्न नागरिकका लागि आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्न अबेर गर्नु हुँदैन।

अक्सफामले पनि किसान र गरिबको ऋण मिनाहा, साना व्यापारी र असंगठित क्षेत्रमा जोडिएकाको व्यापार बचाउने प्रयास र कर कटौती जस्ता उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ।

विश्वमा महामारी पटकपटक आएको छ। एक सय वर्षअघिको स्पेनिस फ्लूले विश्व जनसंख्या नै दुई प्रतिशतले घटाएको थियो।

कोरोना भाइरसको महामारी स्पेनिस फ्लूसँग मेल खान्छ। त्यसबेलाको जस्तो बन्द समाजमा लकडाउन भइदिएको भए खासै फरक पार्दैनथ्यो। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। वासिङ्टन पोस्टका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका हजुरबुवाको मृत्यु स्पेनिस फ्लूका कारण भएको थियो। तर, अमेरिकामा भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा ट्रम्प नै लापरवाह साबित भइदिए। संकटसँग जुध्न सघाइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुदान कटौति पनी यही बेला उनैले गरे।

स्वतन्त्रतामा संकुचन

खुला बजार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति र राज्यका अधिकार सीमित राख्नुपर्ने आग्रहजस्ता अवधारणा व्यक्तिवादकै जरामा मौलाएका हुन्।

व्यक्तिवादले मानवअधिकारलाई समाजको समृद्धिको केन्द्रमा राख्छ र सबैभन्दा कमजोर तप्काको अधिकारमा विशेष जोड दिन्छ।

युरोपको इनलाइटमेन्ट मुभमेन्टबाट सुरु भएको व्यक्तिवादले व्यक्तिको निजत्वलाई महत्त्व दिन्छ। यसले नै खुला बजार पुँजीवादलाई जन्म दिएको हो, जसमा हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो कारोबार चलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। पछि यसमा अनेकौं आयाम जोडिँदै गए।

नेपाललगायत विश्वका अधिकांश संविधानमा व्यक्तिका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पहिलो अवरोध आतंकवाद र आर्थिक मन्दीले ल्यायो। शासकहरुले सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि स्वतन्त्रता र निजत्वलाई ताकमा राख्न लगाए। सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका क्रममा धेरै देशमा प्रभुत्ववादी शक्तिको विकास भयो। उनीहरुले राज्य सत्तालाई बलियो पारे। त्यसपछि धेरै देशमा देशभक्तिको ठाउँमा राष्ट्रवादले जन्म लियो। शासकले राष्ट्र भनेको आफू नै रहेको भ्रम पाल्न थाले र नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउन थाले। राज्यस्तरबाटै असहिष्णुता बढाउने काम हुन थाल्यो।

इन्टरनेटबाट डेटाको चोरी र व्यक्तिमाथि अनावश्यक निगरानी, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषणजस्ता कारणले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएका छन्।

यस्तो अवस्थामा हामी सतर्क हुन सकेनौं भने कोभिड– १९ ले स्वतन्त्रतामा झन् ठूलो भ्वाङ पार्न सक्ने खतरा छ। भाइरसको त्रास देखाउँदै नागरिकलाई व्यक्तिगत अधिकार समर्पण गर्न बाध्य बनाउने प्रयास हुन सक्छ। यद्यपि, लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक खुलापनमा अभ्यस्त भइसकेको हाम्रो जस्तो समाजमा अधिनायकवाद आइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन।

कोरोनाको जोखिम कम गर्न आफ्ना व्यक्तिगत अधिकारमाथि केही समय आफैं नियन्त्रण गर्नु र यसमा सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नु एउटा कुरा हो। तर, यही बहानामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुनै संस्था वा सरकारले दीर्घकालका लागि हडप्न खोजे त्यो मञ्जुर हुँदैन।

यहाँनिर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कि जीवन? भनेर सोधेको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको उत्तर हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहितको जीवन।

प्रधानमन्त्रीको सोधाइको आशय लकडाउनका बेला घरभित्र बस्नुपर्ने सरकारको आग्रह पालनाका सन्दर्भमा मात्र सीमित भए सही थियो। तर, विभिन्न विधेयक, अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमार्फत यसअघि सरकारले नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेकै कारण त्यो अभिव्यक्ति झन् बढी विवादास्पद बन्न पुग्यो।

खाँचो आपसी सहयोगकै

कोभिड–१९ को सन्त्रासबीच सबैतिर भयानक नकारात्मकता मात्रै छैन। पहलो कुरा त यो ग्रह, प्रकृति र वायुमण्डलले मानव सिर्जित अति प्रदूषणबाट छुटकारा पाएर आफ्नै स्याहार गर्न पाएका छन्।

गरिब र श्रमिकलाई समुदायस्तरमै खाना र अन्य सामग्रीको सहयोग गर्ने मनकारीहरु अगाडि आएका छन्। काम सुरु नहुँदासम्म श्रमिकको जीवन यापनमा सहयोग गर्नेहरु थोरै भए पनि देखिएका छन्।

सामूहिकतामा रमाउने र एकअर्काप्रति स्नेह प्रकट गर्ने मानवीय प्रवृत्ति कायमै छ। संकटका बेला एकजुट हुने यही प्रवृत्तिले धेरैको दुःखमा मलहमको काम गरिरहेको छ।

सरकारको त के कुरा, उसलाई प्रश्न गर्नु नै अपराध भइदिन्छ।

यद्यपि, समय जतिसुकै क्रूर होस्, यो गतिमान हुन्छ। उसलाई नबिती सुखै छैन। बाढी, भुइँचालो, युद्ध वा महामारीजस्ता विपत्ति फरकफरक रुपमा पृथ्वीमा आउँछन् र जान्छन् पनि। यही क्रममा हामीले धेरैको असली रुप देख्न पाउँछौं।

अहिलेकोे अवस्था पनि बितेर नगई सुखै छैन। समय तलमाथि भए पनि ब्लगर अलका कौशिकले भनेजस्तो– जेठको तातो मध्याह्नमा अमलतासको पहेंलो झालरसँग गुलमोहरको जुगलबन्दी चल्दै गर्दा सायद कोरोनाले हार मानिसकेको हुनेछ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्