नेपालमा पहिलो पटक लेसवियन, गे र ट्रान्सजेन्डरको गणना हुँदै

काठमाडौं– नेपालको जनगणनामा पहिलो पटक यौनिक अल्पसंख्यकहरु बेग्ला बेग्लै समूहमा समावेश हुने भएका छन्।

२०७८ सालमा गरिने जनगणनामा महिला समलिंगी (लेसवियन), पुरुष समलिंगी (गे) र पारलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) को बेग्लाबेग्लै गणना हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

यसअघि २०६८ मा भएको जनगणनामा यि सबैलाई ‘तेस्रो लिंगी’ समूहमा राखेर गणना गरिएको थियो। तर, आगामी जनगणनामा उनीहरुको छुटाछुटै गणना हुने विभागका ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।

अभियन्ताहरुले यौनिक अल्पसंख्यक सबैलाई तेस्रो लिंगी समूहमा राखिंदा पहिचानमा समस्या भएको बताउँदै आएका थिए।

यौनिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले राज्यको हरेक निकायमा महिला पुरुषसँगै तेस्रो लिंगीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

ह्युमन राइट वाचका क्यले क्यनिथले सबैको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुँदा राज्यलाई सजिलो हुने र उनीहरुलाई व्यवस्थापनमा सहयोग हुने बताएका छन्।
सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिंगीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो।

नेपालमा अहिले ९ लाखभन्दा बढी तेस्रो लिंगी रहेको अनुमान गरिएको छ।

तेस्रो लिंगी अधिकारकर्मी सरिता केसीले तेस्रो लिंगीका विषयमा सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक नरहेको दाबी गर्छिन्।

समाजिक समस्याले गर्दा कतिपयले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहेकोले यस विषयमा सरकारले प्रशिक्षण दिनु पर्ने केसीको भनाई छ।