सांसद व्यक्तिगत स्वार्थमा, विधेयक मिनी संसदमा थन्किए

सुर्खेत। आज (२१ माघ) कर्णाली प्रदेशसभाको स्थापना दिवस। सांसदहरुले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि लड्छु भनेर कसम खाएको दिन। आजदेखि कर्णाली प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भई तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गाएको छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई वर्षमा २९ वटा विधेयक पारित भएका छन्। यो अवधिमा १०९ वटा बैठक बसेको छ।

संसदले नागरिकको हित अनुकूलका कानुन बनाउन नसकेको भनेर असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। सांसदहरु मतदाताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको गर्छन् मतदाता। चुनावमा सांसदहरुले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ का लागि गरेका बाचाहरु अधुरै छन्। गरिबी र अशिक्षा हटाउँदै विकासको रथ कुदाउँछु भन्ने सांसदहरु व्यक्तिगत स्वार्थमै सीमित भएको अनुभूति मतदाताले गर्न थालेका छन्।

यता संसदलाई सघाउने गरी गठन भएका विभिन्न समितिहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सभामा दर्ता भएका ३७ विधेयकमध्ये केही महत्वपूर्ण विधेयक मिनी संसद अर्थात् विषयगत समितिमा थन्किएका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र महत्वपूर्ण विधेयकहरु वर्ष दिनदेखि मिनी संसदमा थन्किएका हुन्।

कर्णाली प्रदेशका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बेनको विधेयक २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सरकारी निजी साझेदारी विधेयक झण्डै एक वर्षदेखि मिनी संसदबाट पास हुन सकेका छैनन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष चैत १ गते संसदमा दर्ता गरेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक संसदबाट थप छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो। त्यसैगरी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत १० गते संसदमा दर्ता गरेको प्रदेश उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सामाजिक समितिमै थन्किएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत १० गते संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्र साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमै अड्किएको छ।

संसद बैठकले यी विधेयकहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा पठाएको हो। तर समितिमा पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि पारित भएका छैनन्।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको भदौ २४ गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयक पनि सामाजिक विकास समितिमै अल्झिएको छ। यो विधेयकबारे बल्ल सरोकारवालासँग राय लिने तयारी गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गत चारवटा विषयगत समितिहरु छन्। दुई वर्षमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ३४, सामाजिक विकास समितिको ५४, सार्वजनिक लेखा समितिको ४१ र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको १५ वटा बैठक बसेको छ।

विकास र समृद्धिभन्दा पनि संसद र सांसदहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएको आरोप नागरिक समाजका अगुवाहरु लगाउँछन्। संसद र सांसदले दैनिक प्रयोग गर्नेे राजधानीकै सडकको विकराल अवस्थासमेत नदेखेको नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले बताए।

‘राजधानीको सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। सरकार र संसदले वरिपरीकै सडक देख्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ‘संसद र सांसद व्यक्तिगत स्वार्थमै रुमल्लिए, विकास निर्माणले गति लिन सकेन।’

कम्प्युटर एसोसिएसन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पूर्णदेव अधिकारीले प्रदेशसभाले जनअपेक्षा अनुसार कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि डिजिटल प्रदेशको अभ्यास गरिरहेको छ तर संसदले सूचना प्रविधि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद, सांसदले नाफाको जिन्दगी जिउन थाले, विकास र समृद्धि ओझेलमा पारे।’

जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन बन्न नसक्नु, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, छाउपडी प्रथा नरोकिनु, महिला हिंसा, गरिबी न्यूनीकरण नहुनु तथा जनअपेक्षा अनुसार विकास निर्माण नहुनुजस्ता कारण कर्णालीबासीमा निराशा छाउन थालेको स्थानीय अगुवा बताउँछन्।