अब नेताहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं- पाँच दिन चलेको सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेका एजेन्डालाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

कसैले एमसीसी सम्झौताको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमनत्री वा राष्ट्रपतिका विषयमा बहस भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने नेकपाले पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनि गरेको निर्णयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नेकपाले नेताका सम्पत्ति खोज्ने शीर्षकमा खबर लेखेको उसले सम्पत्ति छानबिनका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्नपूर्णले समाचारसँगै आशंका समेत व्यक्त गर्दै लेखेको छ– यसअघि पनि पटक-पटक आन्तरिक रूपमा सम्पत्ति छानबिनका निर्णय नभएका होइनन्। तर, न कसैलाई कारबाही गरिन्थ्यो, न प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिन्थ्यो । यो छानबिनको निर्णय पनि सोहि ढंगको हुने हो की भनेर अन्नपूर्णले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले विमति राख्ने खनालकै काँधमा एमसीसी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

आइतबार पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेता भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहने गरि नेकपाले एक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै हो र कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुन्न भनेर यसअघि मत राख्ने वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य खनाल कार्यदलका संयोजक छन् ।

एमसीसीका विषयमा सबैभन्दा चर्का आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।

यो कार्यदल गठन भएसँगै संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसीसँगको सम्झौता थप अध्ययनको भुमरीमा परेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

यद्यपि आइतबार सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्ने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

आजको नागरिक दैनिकले पनि एमसीसी सम्झौता संकटमा, नेकपाले बनायो अध्ययन कार्यदल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपामा बहस सुरु शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

निर्वाचन खर्चिलो भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासो बढेसँगै देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राजनीतिक प्रणालीको बहस नेकपाले ब्युँताएको हो ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नेकपाले बहस आरम्भ गरेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

नेकपाको यो बैठकबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमले अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमै छलफल भएको बताए ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उठेका एजेन्डा बाहेक आजका पत्रपत्रिकाले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि चीनबाट १८० नेपाली विद्यार्थी नेपाल ल्याउन लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

सुनसरी र सर्लाहीमा भएको सवारी दुर्घटनाको विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाले महत्वका साथ छापेका छन् ।