अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारबाटै प्रहारः एमनेस्टी

काठमाडौं– नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आरोप लगाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नका लागि विधेयकहरू प्रस्ताव गरेको र नागरिक समाज एवं संघसंस्थामाथि प्रहार भएको एम्नेस्टीको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले संसारको सबैभन्दा ठूलो महादेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरेको छ।

‘गएको वर्षमा नेपालले दमनकारी पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरेर अभिव्यक्त स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न थालेको हामीले देखेका छौं। गत वर्ष आफ्नो काम गरेबापत पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो। गीतमा भएका विषयवस्तुका कारण गायकलाई थुनामा राखियो र नागरिक समाजले थप दबाब झेल्नुप¥यो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराध र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका हजारौं पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकार विफल भएको जनाइएको छ। ‘निकै महत्वपूर्ण विप्रेषणको श्रोतको रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ज्यादतीपूर्ण भर्ना गर्ने अभ्यासविरुद्ध संरक्षण प्रदान गरिएको छैन। २०७२ सालको भूकम्पमा आफ्नो आवास गुमाएका धेरै मानिसले अझै स्थायी आवास नपाएको अवस्था छ,’ एम्नेस्टीले भनेको छ।

सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानुन प्रयोग गरी पत्रकार तथा कलाकारहरुलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयक– मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्ताव गरेको एम्नेस्टीको दाबी छ।

सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक पनि प्रस्ताव गरेको एम्नेस्टीले बताएको छ। मन्त्रीपरिषदले नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूको गतिविधिमा बन्देज लगाई तिनको कडा अनुगमन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पटनायकले भनेका छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएका यी विधेयकहरु नेपालको क्षेत्रीय प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पनि उल्लंघन हुनेछ। नेपालमा शान्तिपूर्ण तरिकाले कसैले केही वा लेखेको आधारमा उनीहरूलाई दण्डित नगरिएको सुनिश्चित गर्न यी विधेयकहरुलाई फिर्ता लिइनु पर्छ वा संशोधन गरिनुपर्छ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराध र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका हजारौं पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको १३ वर्षपछि पनि यी सवालमा निराशाजनक रुपमा न्यून प्रगति भएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

‘द्वन्दकालमा सरकारी सुरक्षा निकाय र माओवादी सशस्त्र समूहबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघन र दशौं हजार उजुरी संकलन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्न पनि सरकार विफल रहेको छ,’ एम्नेस्टीले भनेको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ पनि संशोधन गरेको छैन ।

“न्याय प्रदान गर्नुपर्ने दशौं हजार पीडितहरूलाई न्याय उपलब्ध गराएपछि मात्र नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको घाउ निको हुन्छ। सन् २०२० मा सरकारले अहिलेसम्म सीमित रूपमा भए पनि भएका केही महत्वपूर्ण प्रगतिलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नियाल्ने आयोगहरूलाई सशक्तिकृत पार्नुपर्छ र विद्यमान कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप बनाउनुपर्छ,’ पटनायकले भनेका छन्।

हरेक वर्ष हजारौं नेपाली कामको लागि विदेश गइरहेको तर ती आप्रवासी श्रमिकहरूलाई शोषणपूर्ण अवस्थाबाट संरक्षण प्रदान नगरिएको एम्नेस्टीको भनाइ छ।

चार वर्षअगाडि सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूमा जानका लागि आवश्यक भिसा र टिकट आप्रवासी श्रमिकहरुले व्यहोर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा नीति (फ्रि भिसा फ्रि टिकट) घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था राम्रोसँग लागू नभएको र श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूले श्रमिकहरूबाट चर्के शुल्क लिने काम जारी राखेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।