धनगढी - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
मिडियामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। कांग्रेसले ७ वटा बुँदामा संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। खड्काको प्रस्तावलाई कांग्रेसकै अर्का सांसद श्यामलाल राना थारुले समर्थन गरेका छन्।
विधेयकमा रहेको प्रदेश मिडिया बोर्ड, मिडिया बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, उत्पादन तथा प्रसारण, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त, प्रसारण गर्न नपाइने विषय, सजाय र अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी दफाहरूमा कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्ने भनी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। जसको काम प्रदेशभित्र रेडियो, एफ एम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्ने भनिएको छ। बोर्डको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहनेछन्।
मिडिया बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री आफैं बस्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा गलत रहेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर छ। खड्काले बोर्डमा मन्त्री आफैं बस्दा त्यो स्वतन्त्र हुन नसक्न्ने बताए।
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ। ती सर्त विपरीत कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालयको भएको औंल्याउँदै कांग्रेसले न्यायालयको काम पनि मन्त्रीले गर्न खोज्दा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने जनाएको छ।
उक्त संशोधनमाथि शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ।